ओलीले दिल्लीसँग यस्ता बाचा गरेको चर्चा

नेपालको राजनीतिक मञ्चमा कुर्सी फेरबदलको खेल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केही हप्ताभित्रै दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न राजी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन असंवैधानिक घोषित नगरे नोभेम्बर १२ र १९ मा नयाँ चुनाव हुनेछ। गत फेब्रुअरी २२ मा पनि सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई उल्ट्याइदिएको थियो।

अहिलेको संसद् विघटनलाई पाँच राजनीतिक दलले अदालतमा चुनौती दिएका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, जनता समाजपादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूह र ओली नेतृत्वकै एमालेका कयौँ असन्तुष्ट नेता सामेल छन्। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाकै एउटा समूहले भने ओलीलाई समर्थन गरेको छ। त्यसको बदलामा ओलीले ठाकुरलाई सात जना मन्त्री दिने बाचा गरेका छन्।

ओलीले मधेसीहरुको धेरै पहिलेदेखिको एउटा माग पनि पुरा गरेका छन्। विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई उनले उल्ट्याएका छन्। यो सीधा मधेसी जनसंख्यालाई लक्षित छ किनभने मधेसको सीमावर्ती भारतसँग निकट वैवाहिक सम्बन्ध छ। भारतीयसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउँछन् भन्दै ओलीले पहिले सो संवैधानिक व्यवस्थाको दह्रो समर्थन गरेका थिए। अहिले भने अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था हटाइएको छ। तर, भविष्यमा त्यो व्यवस्था पुनः लागू हुनसक्छ। किनभने नेपालका राजनीतिक दलहरुमा उच्च जातीय पहाडीहरुको वर्चस्व छ। जसले आपसी राजनीतिक मतभेदलाई बिर्सेर मधेसी र अन्य जातीय समूहका विरुद्धमा सदियौँदेखि विद्यमान भेदभावलाई अन्त्य गर्नेगरी ल्याइएका केही प्रावधानहरुलाई कमजोर पार्न रातारात संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। मधेसी जनसंख्यालाई समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने यही प्रयासका कारण सन् २०१५ मा तराई क्षेत्रमा व्यापक अशान्ति फैलिएको थियो। अहिलेको अध्यादेशले मधेसीहरुलाई खुसी बनाउनेछ। तर, यो उपलब्धि ओली अपदस्थ हुनेबित्तिकै गुम्न पनि सक्छ।

छिमेकी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चितता हुनु भारतका लागि कहिल्यै राम्रो खबर होइन– खासगरी लामो र खुला सीमा भएको नेपालमा। काठमाडौँमा सधैँ तात्तातो षड्यन्त्रका सिद्धान्त फैलिरहेका हुन्छन्। प्रायः त्यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा बिनाकुनै गतिलो प्रमाण भारतलाई आरोपित गरिन्छ। नेपालका घटनाहरुमा भारत राजनीतिक रुपले संलग्न हुनुको विकल्प छैन। संलग्नताको अर्थ हस्तक्षेप भने होइन। तर, नेपालको राजनीतिक बहसमा संलग्नता र हस्तक्षेपबीचको यो फरक हराएको छ। यो चर्चामा को माथि छ, को तल झ¥यो, दिल्लीको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ, निकै सूक्ष्म ढंगले नियाल्ने गरिन्छ।

भारतको नजरबाट हेर्दा यस्तो लाग्न सक्छ– नयाँ दिल्लीले जेसुकै गरोस्, उसलाई शंकाकै नजरले हेरिन्छ। यो घडीमा पुरै नेपाल नभए पनि काठमाडौँको जनमत केपी ओली भारतको नयाँ कृपापात्र हुन् भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। नेपाललाई राजतन्त्रअन्तर्गत हिन्दु राष्ट्रमा फर्काउन बढावा दिने र चीनलाई दुरीमा राख्ने बाचा दिल्लीको भाजपा सरकारसँग ओलीले गरेका छन् भन्ने चर्चा छ। केही अफवाहले त भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन क्रियाशील छ भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन्। यसको बलियो प्रमाणका रुपमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र विश्व हिन्दु परिषदका केही नेताले राजतन्त्र फिर्तीलाई समर्थन गर्दै दिएको वक्तव्यलाई पेस गर्ने गरिन्छ।

त्यस्ता अनुमानलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नीको हालैको कुम्भ मेला भ्रमणले अझ बल पु¥यायो। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा भारतले सचेत मौन कायम राखेको छ। सायद यही सही निर्णय हो। तर, यो मौनलाई नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको उचित मूल्यांकनको अभाव ठान्ने मौका दिनु हुँदैन।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत (२००२–०४) र विदेश सचिव (२००४–०६) का रुपमा नेपाल मामिलामा सहभागी हुँदा मैले केही पाठ सिकेँ। अहिलेको परिस्थिति त्यसबेलाभन्दा निकै बदलिइसकेको छ। तैपनि केही सिकाइ अझै सान्दर्भिक छन्।

पहिलो, नेपालको राजतन्त्रले, कमसेकम सन् १९५५ मा राजा महेन्द्रको गद्दीआरोहणदेखि, नेपाललाई भारतबाट टाढा लैजाने प्रयास गरेको छ। राजतन्त्रले त्यस्तो राष्ट्रवादलाई प्रबद्र्धन ग¥यो, जसको मुख्य चालकशक्ति भारतसँगको दुश्मनी थियो।

नेपालको राजतन्त्र अन्त्य भारतका लागि उपलब्धि हो। त्यसैले भारत सरकारले राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई समर्थन गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ। जसलाई नेपाली जनताले पहिले नै खारेज गरिसकेका छन्। नेपाली जनताले निकै लामो कठिन संघर्षपछि लोकतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। त्यसैले भारतले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निसर्त समर्थन घोषणा गर्नुपर्छ।

दोस्रो, नेपालमा भारत सबै तहमा र हरेक राजनीतिक कित्तामा पूर्ण रुपमा संलग्न रहनुपर्छ। भारतको हित रक्षाका लागि त्यस्तो दिगो संलग्नता आवश्यक पर्छ। अलग बस्ने नीतिले अन्य बाहिरी प्रभावका लागि ठाउँ सिर्जना गर्छ। तीमध्ये चीनजस्ता बाहिरी प्रभाव भारतका लागि शत्रुतापूर्ण साबित हुन सक्छन्।

तर, भारतको संलग्नता नेपाली नेताहरुलाई उसको मित्र या शत्रु भनेर छाप लगाउने पुरानो प्रवृत्तिबाट भने मुक्त हुनैपर्छ। नत्र त्यसले राजनीतिक अवसरवादलाई उत्प्रेरित गर्छ। जुन अवसरवाद हामीले ओलीको सनकी व्यवहारमा देख्यौँ। मेरो अनुभवमा तत्कालका लागि जस्तोसुकै अस्थायी लाभ भए पनि यस्तो खालको संलग्नता अन्ततः प्रत्युत्पादक साबित हुन जान्छ। त्यसैले भारतले व्यक्तिको नभई नीतिको वकालत गर्नुपर्छ।

तेस्रो, नेपालसँगको भारतको संलग्नतामा तराई क्षेत्र र त्यहाँको विशाल मधेसी जनसंख्याले महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्छ। काठमाडौँको राजनीतिक र सामाजिक सम्भ्रान्तहरुको मन जित्ने प्रयासमा भारतले तराईका नागरिकप्रति तिनै सम्भ्रान्तहरुमा रहेको घृणालाई अनुकरण गर्नु हुँदैन। नेपालमा भारतको संलग्नतामा ती नेपाली नागरिकको स्थान हुनैपर्छ, जो हाम्रा छिमेकी र नातेदार हुनुका साथै दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक र धार्मिक सेतु पनि हुन्। काठमाडौँका सम्भ्रान्तमा भारतप्रति जबर्जस्ती रोपिएको शत्रुता छ भने मधेसी जनसंख्यामा उपेक्षाको भावना व्याप्त छ। यही भावना नेपालका अन्य जातीय समूहमा पनि छ।

अन्त्यमा, भारत र नेपालबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई भारतले सराहना गर्नुपर्छ। यो सम्पत्तिको तुलना चीनसहित अन्य कुनै मुलुकसँग हुन सक्दैन। तर, त्यो अमूल्य सम्पतिलाई एउटा स्थिर, आपसी हितकारी राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नै हाम्रो नेपाल नीतिमा रहेको मुख्य चुनौती हो।

मेरो अनुभवले भन्छ– राज्यबीचको समझदारीपूर्ण सम्बन्धको स्थान जनस्तरको सम्बन्ध वा लामो समयदेखि कायम धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले लिन सक्दैन। तर, राम्ररी उपयोग गरियो भने राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जनस्तरको सम्बन्ध बलियो औजार बन्न सक्छ। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आत्मविश्वासपूर्वक र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। यसो गर्न सम्भव छ र अत्यन्त आवश्यक पनि।

(इन्डियन एक्सप्रेसबाट)