युनिकोड
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटको स्वागत गरेको छ।
बजेटले कोभिड–१९को मारबाट शिथिल बनेको उद्योग, वाणिज्य लगायत अर्थतन्त्र र सामाजिक जन–जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहुलियत एवं राहतको व्यवस्थाको साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि गरिएको प्रक्षेपण सहितको पहल अत्यन्त व्यावहारिक र सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो।
महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रले काम नै गर्न नसकेकोले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको अवस्थामा महामारी माथि कठोर नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सुचारु तुल्याई वार्षिक ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हाँसिल गर्ने अठोट र प्रतिवद्धता सहितको प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको महासंघको धारणा छ।
‘विगत लामो समयदेखि मुलुकको वाह्य व्यापार उच्च विन्दुले ऋणात्मक रहँदै आएको तथ्य सर्वविदित छ। परम्परागत वस्तुको निर्यात र पुरानै व्यापार रणनीति एवं कार्यशैलीले यो असन्तुलनको परिपूर्ति सम्भव पनि छैन’ महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘त्यसैले उच्च मूल्य र कम तौलका वहुमूल्य नेपाली मौलिक गरगहना एवं रत्न, पत्थरको प्रवद्र्धन गरिएमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ भन्ने तथ्यलाई यस महासंघले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो।’
तसर्थ सुर्खेतमा स्वदेशी रत्न, पत्थरको प्रशोधन तथा प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सह–कार्यमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार, राजश्व अभिवृद्धि आदि क्षेत्रमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उद्योगका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति र परम्परागत पेशा एवं सीप विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुनु थप उत्साहजनक छ। बहुमूल्य गहना निर्माणको लागि कालिगढ तालिम दिइएमा युवा पुस्ताले उच्च पारिश्रमिक पाउने रोजगारी स्वदेशमा नै प्राप्त गर्न सक्ने छ।’
महासंघले बहुमूल्य गहनाको निर्यात विस्तारको वृहत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको सुनको चरम अभावले यस व्यवसायको भविष्य माथि नै गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ।
त्यसैले सुनको आयातमा विगत लामो समयदेखि कायम रहेको परिमाणात्मक वन्देज र एकाधिकारको पनि यस बजेट वक्तव्य मार्फत अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा महासंघले राखेको भन्दै तसर्थ यो विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निकट भविष्यमा प्रस्तुत हुने आ.व. २०७८/७९को मौद्रिक नीति मार्फत सम्वोधन गरिने छ भन्नेमा महासंघ पूर्ण विश्वस्त छ।
प्रतिक्रिया