विचार


अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने पाँच प्रश्न

अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने पाँच प्रश्न

विष्णु रिजाल
काठमाडौं, जेठ १६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। पाँच महिनाअघि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उठेका कतिपय संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण भएर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले तीन महिनासम्म बैकल्पिक सरकार दिन नसेकपछि सर्वोच्च अदालतले भनेझैँ संविधानको धारा ७६ मा भएका सातवटै उपधाराहरुको ‘अभ्यासगत’ कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले यसपटक अरु धेरै विषयहरुमा बहस गरिरहनुपर्ने देखिँदैन।

तर, केपी शर्मा ओलीले दुई दलका १ सय ५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको र शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त नेकपा (एमाले) का २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सहित १ सय ४९ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भनेर गरेको दावीसँग जोडिएका प्रश्नले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थासँग अहम् प्रश्न राख्छ। संसदीय व्यवस्थालाई यसको मूल स्वरुपमै बचाएर अघि बढाउने कि यसलाई विृकत हुन दिने भन्ने कुरा यस विषयको सही वा गलत निरुपणले निर्धारण गर्दछ। यस सन्दर्भमा उठेका पाँच प्रश्नहरुको निरुपणले हामीले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रणालीलाई आगामी दिनमा कता लैजाने भन्ने तय गर्दछ।

१. धारा ७६(५) स्वतन्त्र धारा हो?
संविधानको धारा ७६ मा चार प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको सरकार, उपधारा २ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दल’ को सरकार, ३ मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल (अल्पमत) को सरकार र ५ मा ‘उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्य’ले बनाउने सरकारको व्यवस्था अल्पकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस् भन्ने मनशायले गरिएको पाइन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) को कार्यान्वयनका बारेमा कतै पनि दुविधा छैन। किनभने, यी सबै स्वतन्त्र धाराका रुपमा रहेका छन् र विना विवाद प्रयोग पनि भएका छन्। तर, माथिका तीनैवटा उपधारा बमोजिमका सरकारहरु नबनेको अवस्था प्रयोगमा आउने उपधारा ५ का अहिले विवादमा छ र विवादको मुख्य चुरो रहेको छ– उपधारा (१), (२) र (३) जस्तै उपधारा (५) स्वतन्त्र उपधारा हो कि होइन? सामान्यतः संविधानका सबै धाराहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण र स्वतन्त्र मानिन्छ। तर, उपधारा (५) को अवस्था चाहिँ भिन्न छ।

उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

पेटबोलीबाट उपधारा (५) स्वतन्त्र उपधारा नभई उपधारा (२) सँग अन्तरसम्बन्धित छ। शेरबहादुर देउवाले दावी गरे जस्तो यस उपधारा अन्तर्गत जुन पार्टीको सदस्यले जुन पार्टीको सदस्यलाई मत दिएर भए पनि सरकार बनाउन पाइन्छ भन्ने अर्थ लगाउन यस उपधाराले दिँदैन। किनभने, यसमा प्रस्ट रुपमा ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले’ दावी गर्न सक्ने भनिएको छ। उपधारा (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ लाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। अर्थात् उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न जुनसकुै पार्टीका सदस्यहरुको समर्थन नभई उपधारा (२) बमोजिम ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थन’ नै आवश्यक पर्दछ।

यस आधारमा विवेचना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अघिल्ला धाराहरु जस्तो स्वतन्त्र धारा नभई उपधारा (२) ले तोकिदिएको मापदण्डहरुका आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने उपधारा रहेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तो व्यवस्था त उपधारा (२) मै भइसकेकाले त्यही व्यवस्था नै उपधारा (५) मा किन राखियो भन्ने प्रश्न उठाइने गरेको पाइन्छ। संविधानलाई राम्रो बनाउने नाममा अनेक काटकुट र थपथाप भइरहने र विज्ञहरुबाट गुज्रिने भन्दा राजनीतिकर्मीहरुको सम्झौताका आधारमा बनाइने प्रवृत्तिका कारण यस्तो असंगत अरु पनि थुप्रै कुराहरु संविधानमा परेका छन्। जेसुकै मनशाय भए पनि संविधान निर्माण भइसकेपछि यसको व्याख्या र प्रयोग संविधानमा उल्लिखित शब्द, वाक्य र व्यवस्था अनुसारको वस्तुगत कारणबाट हुने गर्दछ न कि मनोगत व्याख्याबाट। त्यसैले उपधारा (५) स्वतन्त्र धारा नभएकाले उपधारा (२) ले निर्धारण गरेका शर्त अर्थात् दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहभागितामा मात्र सरकार बन्न सक्छ।

२. बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार सम्भव छ?
हाम्रो संविधानले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ। नामैले यहाँ दल वा दलहरुको शासन अर्थात् सरकार हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। तर, शेरबहादुर देउवाले दावी गरेझैँ सरकार बनाउन पाइने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै रहँदैन। कुनै दलको अनुशासनमा बस्नु नपर्ने, सांसदले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउने र जता फाइदा हुन्छ, त्यतै जान पाउने हो भने दलीय व्यवस्थाको कुनै अर्थ नै रहँदैन। जुन व्यवस्थाका लागि स्वयम् नेपाली कांग्रेस सात दशकदेखि क्रियाशील र पटकपटक आन्दोलनमा होमियो, आज अरु पार्टी दुई–चार जना सांसदले साथ दिए र प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्दैमा त्यस व्यवस्थाका विरुद्धमा उभिन सुहाउँछ? अहिले एमाले वा जसपाका सांसदहरुले साथ दिँदा अरु पार्टीका सांसदका टाउका गनेर सरकार बनाउन उद्यत शेरबहादुर देउवाले एकपटक कल्पना गर्दा हुन्छ– शशांक कोइराला वा प्रकाशमान सिंहहरुले यसैगरी अर्को पार्टीका नेतालाई समर्थन गरेर सरकार बनाउन खोजेमा कस्तो होला?

यदि शेरबहादुर देउवाको दावीले मान्यता पाउने हो भने संविधान नै संशोधन नगरी हामी निर्दलीय अभ्यास हुने बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा रुपान्तरण हुनेछौँ। पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापाका विरुद्धमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले अविश्वास ल्याए जस्तो अवस्थाभन्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको नियति माथि उठ्ने छैन।

हाम्रो संविधानले कहीँ कतै पनि निर्दलीय सरकारको कल्पना गरेको छैन। हिजो अन्तरिम संविधान हुँदा वा संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्नका लागि अनेक खालका सरकारका प्रयोगहरु भए। तर, अदालतले संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि अहिले कार्यान्वयन भइरहेको संविधानमा के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।

३. सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन?
अहिले सरकार बनाउन दावी परेको उपधारा (५) अनुसार जुनसुकै पार्टीका सांसदले जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि समर्थन गर्न पाउँछ भन्ने तर्क गरिँदैछ। त्यसो गरेवापत सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनिँदैछ। तर, हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सांसदलाई संविधानको यो धारा अन्तर्गत ह्वीप लाग्ने छैन भनेर कहीँकतै लेखिएको छैन। बरु, कानुन र संसद् नियमावलीमा प्रस्ट रुपमा सांसदले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

कतिपयका तर्कमा पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरिसकेपछि पो पार्टीको ह्वीप लाग्ने हो, पहिले लाग्दैन, त्यसैले सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षरले नयाँ सरकार बन्छ भनेको सुनिन्छ। यो त मान्छे मारेपछि पो कानुन लाग्छ त अहिले त मार्नका लागि भर्खर हतियार लिएर घरबाट निस्केको छ भने जस्तो तर्क हुन्छ। हो, कुनै सांसदले म पार्टीको निर्णयको उल्लंघन गर्छु र सांसद पद गुमाउँछु भन्न सक्छ, गुमाएको पनि देखिन्छ। तर, त्यसका लागि पहिलेदेखि नै यसले गरेको हस्ताक्षरले बैधानिक मान्यता पाउँदैन। सांसदलाई त्यो अधिकार मतदानका बखतमा मात्र रहन्छ। त्यही भएर नै यसलाई संसदीय व्यवस्थामा ‘फ्लोर क्रस’ भनिएको हो। अर्थात्, मतदानमा सांसदहरु पक्ष वा विपक्षमा लाइन लागिरहेको बेला आफ्नो लाइन छाडेर अर्काको लाइनमा गएर मत हाल्ने भएका कारण नै यसलाई ‘फ्लोर क्रस’ भनिन्छ। त्यस्तो ‘फ्लोर क्रस’ विभिन्न ठाउँमा सही गर्दै र मुद्दा हाल्दै हिँड्दा लागू हुँदैन, संसदभित्र मतदानका बेला मात्र लागू हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्था भएका अरु मुलुकहरुका नजीर पनि पक्कै हेर्नेछ। किनभने, यदि शेरबहादुर देउवाले दावी गरे जस्तो मागलाई स्वीकार गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको भन्दा पनि बद्नाम हुन्छ र निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त कुनै दलले पनि सरकार चलाउन सक्दैन, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको सरकार पनि चल्न सक्दैन। किनभने, सांसदहरुलाई दलको अनुशासनमा राख्ने होइन भने मन्त्री हुन नपाएकाहरु, फेरि चुनाव जित्ने आशा नभएकाहरु वा अरु प्रलोभनमा पर्नेहरु जति एक ठाउँमा उभिएर सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन लाग्नका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ। हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व यसैगरी प्राप्त हुन्छ त?

४. विपक्षबिनाको प्रतिनिधिसभा हुन्छ?
विभिन्न देशका संविधान आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली अनुसार बन्दछन् र तिनले राजकीय क्षेत्रदेखि सामाजिक जीवनसम्मलाई त्यसैगरी निर्देशित गर्दछन्। हाम्रो संविधान बहुदलीय लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ, जहाँ वडादेखि केन्द्रसम्म शासन गर्नका लागि बहुमत आवश्यक हुन्छ। उपभोक्ता समिति, सहकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आमा समूहदेखि प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मको बैधता बहुमतबाट प्राप्त हुन्छ। संविधानले सदनमा विपक्षी दल नरहने कल्पना नै गरेको छैन। त्यही भएर संवैधानिक परिषद् जस्तो सर्वोच्च निकायमा विपक्षी दलका नेतालाई सदस्य राखिएको छ, सदनमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विपक्षी दलका नेतालाई मौका दिइन्छ।

यदि शेरबहादुर देउवाले जोगाड गरे जस्तै सांसदहरुका हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने हो भने सदनमा विपक्षी दल नै रहँदैन। नेपाली कांग्रेस र माओवादी सिंगै पार्टीले निर्णय गरेकाले समस्या भएन, एमालेका २३ र जसपाका १२ जनाले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएकाले यीमध्ये कोही मन्त्री पनि हुने भए वा नभए पनि स्वतः सत्तापक्षका सांसद हुने भए। अब यस्तो अवस्थामा एमाले र जसपालाई सत्तापक्ष भन्ने कि विपक्ष? संस्थागत रुपमा पार्टी विपक्षमा उभिएको छ तर उसैबाट निर्वाचित सांसद मन्त्री हुने कल्पना कतै संविधान, संसदीय मूल्य र नजीरहरुले कल्पना गरेका छन्?

विपक्षी दलले बहिस्कार गरेमा सदन नै नचल्ने अभ्यास छ। सदनका हरेक क्रियाकलापमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षलाई संसदीय व्यवस्थाको अनिवार्य स्तम्भ मानिन्छ। सरकार बनाउनका लागि जे पनि गर्ने र जसरी पनि सरकार बनाउने भन्ने संविधानको मर्म पक्कै होइन। मूल्य, मान्यता र प्रणालीमा आधारित रहेर सरकार बनाउने होइन भने त्यसले उक्त सरकारलाई मात्र होइन, संविधान र व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउँछ। यसअघिका संविधानसभाका दुई कार्यकालमा राजनीतिक दलका नाममा देखा परेका विकृति, ससाना दल पनि पटकपटक विभाजित हुने अवस्था, सानो देशमा ३२ वटासम्म दलको उपस्थिति जस्ता विकृतिबाट पाठ सिकेर नै संविधानमै थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरिएको छ, राष्ट्रिय पार्टी हुन एक सिट प्रत्यक्ष जित्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ। हिजोका विकृतिबाट पाठ सिकेकै कारणले हिजो ३२ दल रहेकोमा आज संसदमा चारवटा दल कायम रहेका छन्। यी सबै काम दलीय प्रणाली बलियो होस् र दलहरुकै कारण व्यवस्था बद्नाम नहोस् भन्नका लागि हो भन्ने कुरा अदालतले हेक्का राख्नैपर्छ। अन्यथा, संविधान नै संशोधन नभईकन मुलुकमा विपक्षीबिहीन निर्दलीय व्यवस्था कायम हुन जान्छ।

५. राष्ट्रपति कसरी विश्वस्त हुन मिल्छ?
धारा ७६(५) ले ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, यसमा मूलभूत रुपमा तीनवटा कुरा छन्ः पहिलो– उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्य हुनुपर्छ। दोस्रो– त्यस्तो सदस्यले आफूसँग बहुमत भएको दावी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र तेस्रो, त्यस्तो दावीमा राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवाले शीतल निवासमा बुझाएका हस्ताक्षरमा राष्ट्रपति विश्वस्त हुने आधार छैन। किनभने, एक त एमाले र जसपाले संस्थागत रुपमा आफ्नो उम्मेदवारका रुपमा केपी ओलीलाई अघि सारेका छन् दोस्रो त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुले त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरिसकेकाले कुनै पनि बेला कारवाही हुनका लागि योग्य छन्। यस्तो देख्दादेख्दै राष्ट्रपतिले तिनका हस्ताक्षरलाई ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ का रुपमा कसरी लिन मिल्छ?

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति निवासमा बुझाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा संविधानमा छैन। बहुमत छ वा छैन भन्ने कुरा संसदमा प्रमाणित हुन्छ, राष्ट्रपतिसमक्ष त विश्वसनीय आधार मात्र प्रस्तुत गर्ने हो। अनेक कारणबाट संकलित हस्ताक्षरहरु नयाँ सरकार बनाउन र बनाएपछि टिकाउन कायम रहने अवस्था छैन। यता सरकार बनाउन मौका दिँदा नदिँदै उता सम्बन्धित दलले कारवाही गरेर पद रिक्त हुने निश्चित हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन।

यस आधारहा हेर्दा उपधारा (५) ले राष्ट्रपतिको स्वविवेकको अपेक्षा गर्दछ। बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रपति विश्वस्त नभएसम्म कुनै व्यक्तिको दावीका आधारमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन, पुरानै सरकारले काम चलाउ अवस्थामा निरन्तरता पाउँछ।

नेपालको सात दशक लामो अभ्यास हेर्दा कुनै पनि सरकारले पाँच बर्ष कार्यकाल पूरा नगरेको र सामान्यतः कुनै पनि संसद्ले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको पाइन्छ। यसकारणले सिर्जित राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पछिल्लो संविधानमा सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ दल दर्ता जस्ता कुरामा कडाइ गरिएको छ। दुई बर्षसम्म सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने, दल विभाजन गर्नका लागि संसद् र केन्द्रीय समिति दुबैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने जस्ता कडा प्रावधानहरु राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिएका हुन् भन्ने मानिँदै आएको छ। यदि अहिले शेरबहादुर देउवाले दावी गरे जसरी सरकार बनाउन पाइने हो भने यी सबै मान्यता खण्डित हुन्छन्।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को समग्र व्याख्या गरेको छ र कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने तथ्यलाई स्पष्ट रुपमा स्थापित गरेको छ। यसपटक अदालतले अरु धेरै विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने छैन। माथि उल्खित एक अर्कासँग जोडिएर आउने पाँचवटा प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्छ। यसबाट नै हाम्रो बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै संविधानको स्पष्ट कार्यान्वयनलाई मार्गदर्शन गर्दछ।

 

जेठ १६, २०७८, शनिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .