प्रचण्डसँग ‘डिप लभ’ गरेका माधव नेपाल ओलीसामु किन लुरुक्क?

प्रतिनिधि सभामा ‘विश्वासको मत’ लिने क्रममा लज्जास्पद हार बेहोरेर पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। यो घटनालाई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त आश्चर्य नै मानेका छन्।

बिदा भइसकेका ठानिएका ओली ३ दिनपछि नै एकाएक उदाएपछि बिहीबार राति डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनतालाई कोरोना आतंकबाट राहत दिन सक्ने वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिपक्षीहरू चुक्नु विडम्बनापूर्ण भएको छ। सिद्धान्तविहीन, खुराफात, किनबेचमा पतन भएको नेपाली राजनीतिमा ओली पुनः चतुर साबित भएका छन्। अदालत, संसद, मिडिया, आम जनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्नैपर्छ। आत्मसीक्षा गरौं।’

विश्वासको मत लिन यही वैशाख २७ गते आयोजित संसदको विशेष अधिवेशनमा भएको मतदानमा ओलीका पक्षमा जम्मा ९३ मत मात्र आएको थियो। यो उनको आफ्नै पार्टीको पनि पूरै मत होइन। किनकि असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद मतदान बहिष्कार गर्दै संसद् बैठकमै उपस्थित भएनन्। सुरुमा सामूहिक राजीनामै दिने तयारीमा रहेको भनिएका उनीहरू संसदको विशेष अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा राजीनामा नदिने, तर ओलीलाई विश्वासको मत पनि नदिने निर्णयमा पुगे। किनकि त्यस दिनसम्म नेपाल समूह जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीतिमा थियो।

अन्ततः विश्वासको मतमा पराजित हुँदै ओली केही घण्टाका लागि भए पनि देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हट्नुपरेको हीनताबोधबाट पीडित भए। उनी कति पीडामा थिए भन्ने कुरा, जस्तो अवस्थामा पनि ठट्टा गर्न नबिर्सने ओलीको हास्य चेत त्यस दिन गायब भएको थियो। मतदान सुरु हुनुअघिको मन्तव्य होस् वा विपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिने बेला– उनको अनुहारमा कुनै कुनामा ‘उज्यालो’ भन्ने कुरा थिएन, न उनले हँसाउने कुनै उखान–टुक्का नै हाले। आफूले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुँदासमेत ‘विजयभाव’मा प्रस्तुत हुन सक्ने ओली सत्तासीन भएयता यति ‘सिरियस’ भएको सम्भवतः मैले पहिलोपटक देखेको हुँ।

उसो त त्यस दिन ओली मात्र होइन, उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ओली हटेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि विपक्षी दलका नेतासम्म कसैको अनुहार उज्याला थिएनन्। सायद विश्वासको मत नपाएर ओली हटे पनि हामी बहुमतको सरकार बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चिन्ताले उनीहरू ग्रस्त थिए।

किनकि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यसअघिदेखि नै ओलीका प्रिय थिए। त्यस दिन पनि उनले संसदलाई सम्बोधन गर्दै सगर्व घोषणा गरे– हामी न पक्ष न विपक्ष, कतै लाग्दैनौं, तटस्थ बस्छौं। जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीको जति कडा आलोचना गरे पनि के गर्नु, ठाकुर पक्षका १५ सांसद मौन बसे अर्थात् ओलीका विरुद्धमा गएनन्। जसले गर्दा ओलीका पक्षमा त बहुमत पुगेन पुगेन, विपक्षमा पनि बहुमत जुट्न सकेन, जम्मा १२४ मत पर्‍यो। सरकार गठनका लागि त ओलीलाई सत्तामा टिक्न जति मत चाहिन्थ्यो, त्यति नै चाहिन्थ्यो– १३६।

ओली बिदा हुने आशा
त्यस दिन आफ्ना पक्षमा बहुमत नआए पनि विपक्षी दललाई दुइटा विकल्पको आशा थियो– सकेसम्म महन्थ ठाकुरलाई मनाउने, नमाने माधव नेपाल जिन्दावाद ! तर एउटा विकल्प बिहान हुन नपाउँदै बिलाइसकेको थियो। किनकि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मध्यराति विज्ञप्ति निकाल्दै भनिसकेका थिए- ‘नयाँ सरकार गठनमा हामीलाई रुचि छैन, सामेल हुँदैनौं।’ जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवहरूले आफ्नो दल वैकल्पिक सरकार निर्माणमा सहभागी हुने भन्दै आधिकारिक निर्णय गराउने कोसिस त गरे तर ठाकुरले बहुमत सांसद आफूसँग रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाए। यसबीच देउवाले दौडधुप नगरेका होइनन्। तर मनाउन सकेनन्।

अर्कातर्फ यसैबीच विपक्षी गठबन्धनमै सामेल जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेककाको नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भन्दै गरेको ट्विटले अर्काे तरंग ल्यायो। बरा बाबुराम भट्टराई पनि फेसबुक र ट्विटरमा लेख्नेबाहेक अरू के नै गर्न सक्ने अवस्थामा छन् र भन्ने भान जनमानसमा पर्न थालेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि खासगरी प्रचण्डलाई ठूलो आशा र भरोसा थियो– ओलीदेखि रुष्ट माधव नेपालको। नहोस् पनि कसरी? नेकपादेखिको ‘लभ’ नेकपा भत्किसक्दा पनि टुटेको थिएन। बरु अझ गाढा बन्दै गएको अनुभूति भइरहेको थियो। यसैकारण सार्वजनिक भाषणमा प्रचण्ड बेलाबेला भन्ने गर्थे– ‘हाम्रो ‘डिप लभ’ परेको थियो, अदालतले छुटाइदियो।’ अदालतले त कानुनी रूपमा न छुटाइदिने हो, मानिसको मनै अलग्याउन त कहाँ सक्छ र ! सम्भवतः प्रचण्ड यस्तै सोच्दै थिए।

‘धोका’ भयो
बहुमत सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय घर्किंदै थियो। कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी दलसँग अन्तिम उपाय बाँकी थियो– एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदको सामूहिक राजीनामा गराउने र संसदको कूल सदस्य संख्या घटाई बहुमत पुर्‍याउने। किनकि विश्वासको मत नदिन संसद बैठकमै अनुपस्थित नेपाल पक्षका २८ सांसदले राजीनामा दिँदा संसदको कूल सदस्य संख्या २७१ बाट २४३ हुन्थ्यो। यसो हुँदा बहुमतको संख्या पनि १३६ बाट १२२ मा झर्थ्यो र विश्वासको मत दिने बेला नै आएको १२४ मतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का हुन्थ्यो।

तर बहुमत सरकार गठनका लागि विपक्षी दललाई प्राप्त समयावधिको अन्तिम दिन वैशाख ३० गते ओली एकाएक सक्रिय भए। विष्णु पौडेललगायत नेतालाई बिहानै माधव नेपालको निवास (कोटेश्वर) पठाए। नेपालसँग छलफल गरेर उनीहरू फर्केलगत्तै एमाले स्थायी कमिटी बैठक राखे र अकस्मात् नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्धको कारबाही (साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट ६ महिनाका लागि गरिएको निलम्बन) फिर्ताको निर्णय गरे।

यो खबर ‘भाइरल’ हुनेबित्तिकै विपक्षीको मनमा भुइँचालो गयो। यसपछि एकाएक राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन भयो। ओली र नेपालबीच ‘अकस्मात्’ वार्ता भयो। फेरि अरू बेलाजस्तो असफल पनि भएन। मूल कुरा– विपक्षी दललाई असफल पार्ने ओलीको योजना सफल भयो। ओलीसँग संवादपछि नेता नेपालले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘२/४ दिनलाई राजीनामा टर्‍याे।’

वास्तवमा त्यस दिन २/४ दिन त के, २/४ घण्टा राजीनामा टर्दा पनि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। नभन्दै राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा रातको ९ बज्यो,  तर विपक्षीले बहुमत जुटाउन सकेनन्। अन्ततः बिहान पनि हुन नदिई राष्ट्रपतिले राति नै पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिन्, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो (सांसद धेरै भएको) दलको नेता (संसदीय) को हैसियतमा। यसरी हिजोका दिनमा आफैंले ‘प्रतिगमनकारी’ भनेका ओलीलाई पुनः सत्तामा उक्लिन सहयोग गरेर माधव नेपाल फेरि एकपटक प्रतिगमनको मतियार बनेका छन्। 

सरकार गठनका लागि प्राप्त म्यादको अन्तिम दिन वैशाख ३० गते माधव नेपालले निर्णय फेर्नासाथ रातको ९ नबज्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हात उठाइसकेका थिए– हामी बहुमतको सरकार दाबी गर्न नसक्ने भयौं। त्यसअघि बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘माधव नेपालजीले धोका दिनुभयो, गठबन्धनको सरकार नबन्ने भयो’ भनेको भनेर प्रचण्डका कट्टर आलोचक  प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दाबी गरेका छन्। 

शुक्रबार बिहान ट्विटरमा थापाले लेखेका छन्, ‘पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गुटको स्थायी कमिटी बैठकमा हिजो भन्नुभएछ- ‘माधव नेपालजीले धोका दिनुभयो, गठबन्धनको सरकार नबन्ने भयो।’ धोका नै दिनुभएको हो कि होइन? तर पोजिसन चेन्ज गरेर हामी एमालेहरू भन्छौं– एकदम सही गर्नुभयो, माधव नेपाल कमरेड ! बल्ल तपाईं सही संगतमा आउनुभयो।’

तर प्रचण्ड स्वयंले शुक्रबार दिउँसो सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन्, ‘अहिले नै म माधवजीहरूले धोका दिनु भयो बन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ। उहाँहरू भित्र पनि केही समस्या पक्कै भए होलान्। उहाँहरू पनि संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा संघर्षमै हुनु भएका कारण अहिले नै धोका दिनु भो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लाग्छ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘म आशा गर्छु, उहाँहरू सत्यका पक्षमा, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा संघर्ष अगाडि बढाउनु हुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ।’ 

तर यो पंक्तिकारलाई लाग्छ– भेट त होला, तर त्यतिबेलासम्म उनी ओलीवादी भइसकेका हुनेछन्। संसद् विघटनदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्म ओलीले गरेका सबै निर्णय सही हो भन्नेमा पुगिसकेका हुनेछन्।

माधव नेपालको निर्णय अनपेक्षित हो?
माधव नेपाल नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निर्णयमा अडिग रहन सक्ने नेताका रूपमा स्थापित छैनन्। उनी ‘ढुलमुले’ प्रवृत्तिको नेता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। राजतन्त्रकालमा उनले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेको भन्ने कुरा पनि चर्चित छ।

हिजो आफैंले प्रतिगमनकारी, लोकतन्त्रविरोधी भनेका ओलीलाई आज पुनः सत्तारोहण गर्न सघाएको देख्दा नेता नेपालले त्यही प्रवृत्ति दाेहाेर्‍याएकाे ठान्नेहरू पनि छन्।

अहिले उनले एकाएक ओलीलाई साथ दिने जुन निर्णय गरे, त्यसमा आफूलाई अचम्म नलागेको बताउँछन्, वाम विश्लेषक एवं लेखक श्याम श्रेष्ठ।

‘मैले त यो सम्भावना पहिल्यै देखेको थिएँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किनकि उहाँहरूबीचको विमति (झगडा) कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक  थिएन, केवल पदको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘ओलीले त्यो दिन्छु भने होलान्, एमालेलाई जेठ २ गते पुर्‍याउँछु भने होलान्, यिनी (माधव नेपाल) लुरुक्क परे।’

नेता नेपालले भन्ने बेला लोकतन्त्रका लागि लडेको, केपी ओली लोकतन्त्रविरुद्धमा गएकाले विरोधमा उत्रिएको भने पनि अहिलेको कदमले उनी केवल आफ्नै पदका लागि मात्र लडेको प्रमाणित भएको विश्लेषक श्रेष्ठको आरोप छ।

हुन पनि हो, गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा माधव नेपाल प्रचण्डसँग काँधमा काँध मिलाउँदै छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको कागज टाँसेर देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको धेरै भएको छैन। त्यतिबेला उनका भाषण सुन्दा लाग्थ्यो– असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने ‘प्रतिगमनकारी’ ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु नै उनको एउटै मात्र उद्देश्य हो।

तर आज पार्टीमा पदीय भागबन्डा मिल्नेबित्तिकै ओली कसरी एकाएक लोकतान्त्रिक र अग्रगमनकारी भए? र, उनकै सत्तालाई साथ दिनु उचित भयो? नेता नेपालप्रति नेपाली नागरिकले तेर्स्याउने गम्भीर प्रश्न हो यो।

उसो त उनकै पक्षका कतिपय नेतासमेत यसप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। आफ्ना नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरिरहँदा बिहीबार नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘जनता, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हाम्रा अगाडि एक मात्र विकल्प हो– विद्रोह। हाम्रो आत्मसमर्पणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन गर्छ। सचेत बनौं।’

यसैगरी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपाल पक्षका एक जना जल्दाबल्दा नेता घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘क्रान्तिको इतिहासको एउटा निष्कर्ष छ– क्रान्ति न सफल हुन्छ न असफल हुन्छ, यो त जारी रहन्छ।’

हुन त उनीहरूको ‘विद्रोह’ र ‘क्रान्ति’ पनि उही भाग र पद नपाउन्जेलका लागि मात्र हुन सक्छ। 

पार्टीगत कुरा मात्रै गर्दा पनि
सत्तामा आफ्नो निरन्तरताका लागि गत बिहीबारदेखि माधव नेपाललाई आफूतर्फ फर्काउन सफल प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षसँग शुक्रबार साँझ दोस्रोपटक वार्ता गरेका छन्। जसमा माधव नेपालका साथमा ‘क्रान्ति’ जारी रहने चेतावनी दिएका घनश्याम भुसाल पनि सहभागी भए।

रोचक पक्ष– सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम एमाले संगठन २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको त्यो बैठकमा फैसलापछि थपिएका केन्द्रीय सदस्य पूर्वमाओवादी नेता एवं पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका रामबहादुर थापा पनि ओली पक्षबाट उपस्थित थिए। जेठ २ कै अवस्थामा एमाले फर्काउनु भनेको गत फागुन २८ गते ओलीले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्नु होइन र? अर्थात्, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको एमालेका कमिटी, पदाधिकारी र सदस्य मात्रै स्वीकार गरिन्छ, भन्नु होइन र?

शुक्रबार साँझ भएको ओली–नेपाल पक्षबीचको दोस्रो वार्ताले ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान नेकपा (एमाले) लाई २०७५ जेठ २ मा फर्केर समस्याको समाधान गर्ने सहमति’ गर्दै ‘समस्याको समाधान खोज्न कार्यदल बनाउने निर्णय’ गरेको छ।

अब अगाडि के के हुँदै जान्छ, हेर्न बाँकी छ।

तर नेकपा एकताका क्रममा ओलीले के कति सहमति गरेका थिए, कतिवटा कार्यदल बनाइएको थियो र त्यो उनले कति पालना गरे भन्ने विषयमा भुक्तभोगी स्वयं माधव नेपाल जानकार छन्।

यस विषयमा ओलीसँग वार्ताका लागि सिंहदरबार छिर्नुअघि (शुक्रबार दिउँसो आयोजित भर्चुअल बैठकमा) नेता नेपाललाई आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले भनेका छन्, ‘ओलीले यसअघि पनि उपयोगको नीति लिने गरेका थिए, धेरै विश्वास नगर्नू। केपी ओलीले फेरि बेइमानी र गर्जो टार्न उपयोग गर्न सक्छन्, सचेत हुनू।’

अर्काे कुरा– एमाले एक हुँदैमा वा यसलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउँदैमा संसद् विघटनदेखि अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालनसम्म ओलीले चालेका तमाम् प्रतिगमनकारी कदम कसरी सच्चिन्छन्? र, देश र जनताले के पाउँछन् भन्ने प्रश्न त छुट्टै छँदैछ।

फेरि संसद् विघटनको सन्त्रास !
विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेको तेस्रो दिन अर्थात् वैशाख २९ गते बिहान एमाले नेता घनश्याम भुसालले आफूहरूसँग बदला लिन ओलीले पुनः संसद् विघटन गर्ने षडयन्त्र रचिरहेको संकेत गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे।

उनले भनेका छन्, ‘आज हामीविरुद्ध गरिएका गालीगलौज वा आलोचनाले नेपालको संविधान जारी हुँदा असफल भएका र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुँदा दोस्रोपटक पनि असफल भएका शक्तिहरूले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर हामीसँग बदला लिन कस्सिएका छन् भन्ने दाबीको खण्डन हुँदैन।’

हुन पनि हो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका बेला नेकपामा रहेका आफ्नै (एमाले) पार्टीका माधव नेपालहरूले प्रचण्डहरूसँग मिलेर ओलीको धुवाँधार विरोध गरेका थिए। संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी भनेर सत्तोसराप गरेका थिए।

ओली निकै इखालु मानिस मानिन्छन्। त्यसबेला उनीहरूको आन्दोलनकै कारण सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको र ओलीको हार भएको नभए पनि नेता नेपालले प्रचण्डसँग लड्डु खाँदै खुसियाली मनाएको ओलीले बिर्सेका छैनन्। त्यसो त नेकपामा छँदा आफूलाई नेकपाको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेको बदला त ओलीले एमाले पुनःस्थापना हुनासाथ लिइसकेका छन्।

अहिले आफ्नो सत्ता जोगाउने बाध्यताका कारण न ओलीले नेपालहरूविरुद्ध गरिएको कारबाही फिर्ता गरेका हुन्। नत्र त ६ महिनाका लागि एमालेको साधारण सदस्यताबाटै निष्कासन गरेका थिए भने थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै उनीसहित उनी पक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण लिएकै हुन्। तर पनि माधव नेपाल चेत्दैनन्।

यसर्थ जिद्दी स्वभावका नेता ओली आफूले चालेका कदम सही साबित गर्न ज्यान फालेर लाग्छन् भन्ने विषयमा त लोक जानकारै छ। यस हिसाबले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफ्नो विरोध तथा अदालतद्वारा आफूलाई पराजित गरेको बदला लिने मनसाय उनमा छैन होला भन्न सकिन्न।

उसो त विश्वासको मत माग्ने दिन एक सांसदले फेरि संसद् विघटन गर्ने सोच पो हो कि भनेर राखेको प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन नहोस् भन्ने विचार छ भने मलाई मत दिनुस् न त, त्यो चिन्तै भएन।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्भावना
प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो विकल्प धारा ७६ कै उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो पुरानै मन्त्रीहरूलाई पुनःनियुक्ति दिँदै उनले शपथसमेत लिइसकेका छन्।

अब उनले फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नुपर्छ। त्यसबेला बहुमत पाए भने ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि २ वर्ष पनि सत्तामा उनैले निरन्तरता पाउँछन् र त्यसपछि नियमित प्रक्रियाबमोजिम चुनाव गराउँछन्। अहिले नेपाल पक्षलाई पनि आफ्नो पकडमा लिएकाले उनले अब विश्वासको मत लिँदा बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि छ। किनकि सत्तामा ओली नै देखिरहन चाहने जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोहरू यसअघि बहुमत नपुग्ने हुनाले तटस्थ बसेका भए पनि यसपटक नेपाल पक्षका सांसदसमेत जोडिँदा बहुमत पुग्ने हुनाले पक्षमा मत हाल्न तयार बनेर बसेका छन्।

तर विश्वासको मत लिने दिनसम्म दायाँबायाँ भएका खण्डमा भने ओली फेरि संसदमा पराजित हुनेछन्। त्यसो भयो भने उनले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहँदैन र राष्ट्रपतिले तेस्रो विकल्प संविधानको धारा ७६ कै उपधारा ५ अनुसार संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमतको आधार दिन सक्ने कुनै सांसदलाई अल्पमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्छिन्। यस्तो सांसद देखिएनन् भने त्यही बेला ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यस्तै आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाएर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बहुमत पायो भने ऊ रहन्छ अन्यथा ऊ पनि पदबाट बर्खास्त हुन्छ। यसपछि संसद् विघटनले वैधानिकता पाउँछ। 

अन्त्यमा,
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भनेको यो कुरा मननीय छ– ‘आफूले सरकार बनाउन नसके पनि प्रतिगमन, अरूले बनाए पनि प्रतिगमन !’

साँच्चै, माधव नेपालदेखि प्रचण्डसम्म सबै नेताले उही भाग र पद नपाउन्जेलसम्म मात्रै ‘प्रतिगमन’ देख्ने त होइनन्?