सेयरबजारमा अहिले 'कन्फिडेन्स' आएको छ। कहिलेकाहीँ प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या हुँदा सामान्य ‘करेक्सन’ हुने र राजनीतिक वातावरण तलमाथि हुँदा केही प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक नै हो।
दुई/तीन दिनदेखि राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्ला? सर्वोच्चको फैसला के होला? आन्दोलन पो हुने हो कि भन्नेजस्ता आशंकाहरु थिए।
फैसला जस्तो आए पनि वा जसले जिते पनि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुने अवस्थामा कतै शान्त वातावरण धमिलिन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीदेखि सबै मानिसहरुमा थियो। अझ बन्द, हडताल होला कि भन्ने चिन्ता पनि थियो।
तर, सर्वोच्चको फैसलासँगै राजनीतिक वातावरण बिग्रिनबाट बचेको छ। कम्तीमा बन्द र हडताल नहुने अवस्था सृजना भएको छ।
यसले राजनीतिक अवस्था सही तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने देखिन्छ। राजनीतिमा देखिएको यही वातावरणसँगै लगानीकर्ताहरुले अशान्त वातावरण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लिन छोडेका छन्।
अब बजारले त्यति नकारात्मक असर लिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब धेरै राजनीति उथलपुथल हुँदैन र बजार आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छ।
अब आउने केही दिन कस्तो सरकार बन्छ, कस्तो मन्त्रीमण्डल बन्छ भन्नेतिर जान्छ। तर, जस्तो सरकार बने पनि बजार भने सकारात्मक बाटोतिर जान्छ।
आउने सरकारले पनि बजार व्यवसाय अप्ठ्यारो पार्ने वा बजारलाई नकारात्मक सन्देश दिने काम गर्न चाहनेछैन। किनभने अब बन्ने सरकार भनेको चुनावी सरकार पनि हो। उसले आगामी बजेट प्रस्तुत गर्ने र चुनाव गराउने काम गर्नेछ।
दुई वर्षपछि अनिवार्य चुनाव हुनैपर्नेछ। संविधानअनुसार अब बन्ने सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउनेछैन।
चुनाव गराउने भएकाले आर्थिक सुधार गर्नेतिर नयाँ सरकारको ध्यान हुनेछ।
उसले ल्याउने बजेटमा लोकप्रिय र खर्च बढाउने काम समावेश हुनेछ। यसले गर्दा सेयरबजार र अन्य बजारलाई पनि राम्रो हुनेछ।
चुनावमा जाने सरकारले व्यापार व्यवसायलाई असर गर्ने नीतिगत व्यवस्था र निर्णय लिनेछैन। अब ढुक्क भए हुन्छ कि अब आउने सरकारले यसैलाई ‘मेन्टेन’ गर्ने वा योभन्दा अझ राम्रो गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसैले डराउने अवस्था छैन।
चुनावमुखी बजेट बनाइरहँदा आगामी सरकारले अहिलेको सुधारलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। त्यसो भएन भनेचाहिँ झन् काम नलाग्ने हुनेछ। अबको सरकारले अहिलेभन्दा ‘बेटर’ गर्ने कोसिस नै गर्नेछ।
विगतमा अर्थमन्त्रीकै कारण सेयरबजारमा नकारात्मक असर पनि परेको थियो। तर, अब त्यो अवस्था पनि हुनेछैन। बजारप्रति नकारात्मक हुने मान्छे अर्थमन्त्री बनाउने प्रयास नै हुँदैन। वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा जान्छ, त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउने व्यक्ति नै अर्थमन्त्री हुन्छ।
अहिलेको ट्रेन्डमा अझै एक वर्ष कारोबार रकम घट्लाजस्तो देखिँदैन तर सेयरबजारको भविष्यको बारेमा एकीनसाथ भन्न भने सकिँदैन।
यिनै कारणले अबको राजनीतिक परिस्थितिबाट लगानीकर्ताहरु डराउनुपर्नेछैन। अब बजारमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन। बजार अझै पनि माथि जान्छ।
अहिलेको सेयरबजारमा जसरी 'कन्फिडेन्स' आएको छ, जुन किसिमले नयाँ पुस्ता पनि प्रवेश गरेर लगानीकर्ताको चहलपहल देखिएको छ, यसले सेयरबजारमा राम्रो प्रभाव देखिएको छ। एक वर्षमा १३ लाख डिम्याट अकाउन्ट बढ्नु, कारोबार संख्या र रकम बढ्दै जानु, ९/१० अर्बको कारोबार भइरहनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
एकचोटि बजारमा छिरेको पैसा ‘रोलओभर’ भइरहन्छ। अहिले भइरहेको १० अर्बको कारोबार अझै केही समय यही नै रहन्छ। पछिल्लो चरणमा लकडाउनपछि खुलेको बजारमा जसरी उत्साह बढेको छ, यो अझ निरन्तर रहन्छ।
अब यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा निर्भर हुन्छ। अहिलेको मुख्य विषय भनेको आर्थिक पुनरुत्थानलाई चाहिने तरलताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने मात्र हो।
अहिले तरलता कम हुनथालेको छ। तर पनि अझै पनि २ सय अर्बको रिफाइनान्समध्ये ८० अर्ब मात्र गएको छ। त्यसबाट १२० अर्ब बाहिर आउनसक्छ। अहिले तरलता कम भयो भनेर आत्तिहाल्ने अवस्था छैन।
जेठ महिनापछि सरकारको पुँजीगत खर्चको पेमेन्ट (भुक्तानी) हुनेछ। त्यो बेलामा पनि डेढ सय अर्बको तरलता बढ्छ। त्यसले केही हदसम्म उतारचढाव देखिए पनि तरलता व्यवस्थापनलाई अर्को पाँच/छ महिनासम्मलाई अप्ठ्यारो देखिँदैन।
अहिले निक्षेप बढेको छैन। लकडाउनमा रोकिएका काम, विभिन्न गतिविधि बल्ल हुनथालेका छन्। पहिले रोकिएका कारोबार अहिले हुनथालेका छन्। पुरानो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ।
पहिले कारोबार नभएको ठाउँमा अहिले बढ्दै जाँदा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको हो। त्योबाहेक पनि कतिपय वस्तुमा मूल्यवृद्धिका कारण कर्जाको माग वृद्धि हुन्छ।
यो वृद्धि साधारण हिसाबले भएको हो। कर्जा धेरै भयो तर तरलताको व्यवस्थापन कम भयो। यो तरलताको माग बढेको तर आपूर्ति कम भएको अवस्था हो।
(सेयरबजार विश्लेषक अनलराज भट्टराईसँग नेपालखबरका सन्तोष न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया