युद्ध रोक्ने बाइडेनको त्यो उदघोष, यो घेराबन्दी

‘अमेरिकाको सदावहार युद्ध अन्त्य गर्न ढिला भइसक्यो,’ गत वर्ष जो बाइडेनले भनेका थिए। उनको भनाइ सही हो। तर, उनको युद्धको परिभाषा साह्रै साँघुरो छ।

दशकौँदेखि अमेरिकाले अन्य मुलुकमाथि क्षेप्यास्त्र हमला र अप्रत्याशित आक्रमण गर्दै आएको छ। यो त देखिने युद्ध भयो। तर, यसका अतिरिक्त अमेरिकाले नदेखिने युद्ध पनि गर्दै आएको छ– त्यो हो आफ्ना कमजोर दुश्मनमाथि अमेरिकाले लगाउने नाकाबन्दी।

नाकाबन्दी लगाएर अमेरिकाले बाँकी विश्वसँग ती मुलुकको व्यापारलाई सुकाइदिन्छ। पहिले कुनै सहरलाई घेरेर हार स्वीकार नगरेसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई भोकै पार्ने प्रयास गरिन्थ्यो। त्यसैको आधुनिक स्वरुप हो, अहिलेको नाकाबन्दी। बुझक्कडहरु यो तरिकालाई ‘सहायक प्रतिबन्ध’ भन्ने गर्छन्। तर, त्योभन्दा उपयुक्त पदावली ‘घेराबन्दी’ हुनसक्छ।

शीतयुद्धपछि पहिलो पटक अमेरिकाले सन् १९९० मा इराकमाथि यस्तो घेराबन्दी गरेको थियो। सद्दाम हुसेनले कुवेतमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले सुरु गरेको घेराबन्दी १३ वर्षसम्म चलेको थियो। युद्धअघि इराकले देशमा उपभोग हुने खाद्यान्न र औषधिमध्ये ७० प्रतिशत आयात गर्ने गर्थ्यो। तर, पछि ती सामान वैध रुपमा भित्र्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमोदन आवश्यक पर्न थाल्यो। पानीको ट्यांकर, दाँत उपचारका उपकरणदेखि लिएर एन्टिबायोटिक्ससम्मलाई अमेरिकाले सैन्य सामग्री भन्यो। र, संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्ति देखाएर इराकलाई किन्न नदिने प्रयास गर्‍यो।

लोयोला युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोय गोर्डनले आफ्नो पुस्तक ‘इन्भिजिबल वार’ मा उल्लेख गरेअनुसार सन् १९९६ देखि २००३ सम्ममा इराकले वैध रुपमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति २०४ डलरको सामान मात्र आयात गर्‍यो। प्रतिबन्धको विरोधमा इराकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय समन्वयकर्ताबाट राजीनामा दिएपछि डेनिस हालिडेले भनेका थिए– ‘हामी एउटा सम्पूर्ण समाजलाई नै ध्वस्त पार्ने प्रक्रियामा छौँ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले इराकमाथिको नाकाबन्दी तब मात्रै हटायो, जब अमेरिकाले २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गर्‍यो। त्यसयता अमेरिकाले इराकमाथि ‘लक्षित’ प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गर्दै आएको छ। जसअनुसार हतियार आयातमा प्रतिबन्ध छ। प्रतिबन्ध उल्लंघन हुँदा पनि खास अधिकारी वा कम्पनीलाई मात्रै सजाय दिइन्छ, समग्र जनसंख्यालाई होइन।

तर, अमेरिकाले इरान, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, क्युबा र सिरियाजस्ता केही शत्रु राष्ट्रमाथि भने घेराबन्दीलाई अझै कसेको छ। जसले इराकी जनताले भोगेजस्तै संकट निम्त्याउन सहयोग गरेको छ।

घेराबन्दीको औचित्य सिद्ध गर्न अमेरिकाले अनेक कारण अघि सार्ने गरेको छः आणविक प्रसार, आतंकवाद, मानवअधिकार उल्लंघन। तर, विधि भने एउटै छ। अमेरिकाले व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारी संस्था वा शत्रु राष्ट्रको अर्थतन्त्रको कुनै एक हिस्सालाई मात्र कालोसूचीमा राख्दैन। बरु विदेशी बैंक र कर्पोरेसनहरुलाई पनि त्यसै गर्न लगाउँछ। अन्यथा त्यस्ता बैंक र कर्पोरेसनले अमेरिकासँग व्यापार गर्न पाउँदैनन्।

अमेरिकी प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्नेहरुमाथि सजाय पनि निकै चर्को छ। यस्तै आरोपमा सन् २०१४ मा फ्रान्सेली बैंक बीएनपी परिबासलाई ९ अर्ब डलर तिर्न बाध्य बनाइएको थियो।

सिद्धान्ततः यस्ता नाकाबन्दीमा मानवीय सहायतासम्बन्धी सामग्रीलाई छुट दिइन्छ। तर, व्यवहारमा ह्युमन राइट्स वाचले भनेझैँ त्यस्तो छुट पाउन निकै कठिन हुन्छ। अमेरिकी कानुनको खिलाफमा जाने भयले थुप्रै बैंक तथा व्यवसायले घेराबन्दीमा परेको मुलुकसँग सम्पूर्ण व्यापार नै बन्द गरिदिन्छन्।

सन् २०१८ मा लस एन्जेलस टाइम्सले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सिरियाको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एउटा सार्वजनिक अस्पतालले एमआरआई मेसिन र सीटी स्क्यानरको पार्टपुर्जा किन्न सकिरहेको थिएन। किनभने प्रतिबन्धसम्बन्धी अमेरिकी कानुन मिचिने डरले निजी कम्पनीहरु ती पार्टपुर्जा बेच्न मानिरहेका थिएनन्। गत वर्ष इरानमा कोरोना भाइरस अनियन्त्रित भएको बेला अमेरिकी सिनेटर क्रिस मर्फीले प्रतिबन्धले त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याउन निकै कठिन हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। २०१९ मा क्यालिफोर्नियाको एउटा कम्पनीले उत्तर कोरियामा ह्विलचेयर, वैशाखी र दृष्टिविहीनहरुले प्रयोग गर्ने छडी पठाउन नसकिएको गुनासो गरेको थियो।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल र युनिसेफजस्ता संस्थाले बारम्बार अमेरिकी नाकाबन्दीको भर्त्सना गर्ने गरेका छन्। अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले ३ का विरुद्ध १८७ मतले भर्त्सना गरेको थियो।

तथापि, वासिङ्टनमा यस्ता घेराबन्दी लज्जाको होइन, गर्वको विषय बन्छ। किनभने त्यसले दमनकारी राज्यको विपक्षमा अमेरिका उभिएको संकेत गर्छ।

तर, यो तर्कमा ठूलो समस्या छ। किनभने कुनै उत्पीडनकारी सत्तालाई घेराबन्दी गर्दा सामान्यतयाः उत्पीडक होइन, उत्पीडितहरुलाई नै नोक्सान पुग्छ। अर्थशास्त्रीहरु एन्टोनिस एडम्स र सोफिया चार्सितालिदुले गरेको अध्ययनअनुसार कुनै सर्वसत्तावादी सरकारलाई अमेरिकाले नाकाबन्दी लगायो भने त्यहाँको नागरिक स्वतन्त्रताको स्थिति खस्किने गर्छ। त्यस्तै, २०२० मा जर्नल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिजमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ दुवैको नाकाबन्दीले सम्बन्धित मुलुकका बासिन्दाको सरदर आयु घट्ने गर्छ।

राजनीतिशास्त्रीहरु दुरसुन पेकसान र कुपर ड्रअरीका अनुसार नाकाबन्दीपछि तानाशाहरुले मुलुकका दुर्लभ साधनस्रोत आफ्नो कब्जामा लिन थाल्छन्। जसबाट आफ्ना आसेपासेलाई पुरस्कृत र विपक्षीलाई वञ्चित गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरुको शक्ति अझ बढ्ने गर्छ।

सफल हुने सम्भावना छ भने अमेरिकी घेराबन्दीप्रति बढी समर्थन प्राप्त हुन्छ। बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएका बेला अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नाकाबन्दीले आम इरानी नागरिकलाई चोट पुर्‍यायो। तर, त्यसबेला अमेरिकाको उदेश्य इरानी सरकारलाई आणविक कार्यक्रमका विषयमा सम्झौतामा ल्याउनु थियो। नकि उनीहरुलाई आत्मसमर्पण गराउनु। त्यसैले नै अमेरिकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्‍यो र इरानसँग आणविक सम्झौता भयो।

त्यसको विपरीत अमेरिकाले अहिले गरिरहेको कुनै पनि घेराबन्दीको लक्ष्य यथार्थपरक छैन। अमेरिकाले जति बल गरेपनि भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई हटाउन सकेको छैन। अमेरिकाले नाकाबन्दी सुरु गर्दाभन्दा अहिले उनीहरु झन् शक्तिशाली बनेका छन्। उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार कार्यक्रम त्याग्न बाध्य बनाउने भन्दै कठोर नाकाबन्दी लगाइएको एक दशकपछि त्यो मुलुकले अहिले करिब ६० वटा त्यस्तो हतियार बनाइएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अधिकतम दबाब’ सुरु गरेपछि इरान आणविक हतियार निर्माणको थप नजिक पुगेको छ।

असफलताका बाबजूद अमेरिकाको यस्तो सदाबहार युद्धमा दुवै पार्टीको समर्थन कायम छ। खासगरी अमेरिकी संसदमा त्यस्तो समर्थन छ। अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरुमा जमिनमा फौज पठाउने जाँगर हराइसकेको छ। उत्पीडक राज्यको विरोध पनि गर्ने र खर्च पनि नलाग्ने तरिकाकाले नाकाबन्दी विकल्प बनेको छ। नाकाबन्दीका कारण आम जनतालाई पर्ने कष्ट र उनीहरुले तिर्नुपर्ने चर्को मूल्यप्रति अमेरिकी राजनीतिकर्मीलाई कुनै मतलब छैन।

कोभिड–१९ रोकथाममा कतै नाकाबन्दीले अवरोध त गरेको छैन भनेर बाइडेन प्रशासनले अहिले समीक्षा गर्दैछ। तर, अमेरिकी घेराबन्दीले पैदा गरेको यन्त्रणा महामारीसँग सुरु भएको होइन र महामारी सकिएपछि पनि यो रोकिने छैन।

बाइडेन इरानसँगको आणविक सम्झौतामा पुनः प्रवेश गर्न चाहन्छन्। तर, विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आणविक प्रतिबन्ध हटाइएपनि अन्य प्रतिबन्ध कायम रहने बताएका छन्। उनले सिरियाको नाकाबन्दीको समर्थन गरेका छन्। भेनेजुएलामाथिको नाकाबन्दी थप कडा बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् भने उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी कडा नभएको बताएका छन्।

असफल साबित भइसकेका यस्ता अनैतिक नीति किन हटाइँदैन? किनभने त्यस्ता नीति त्याग्न तीतो सत्यलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तीतो सत्य हो– उत्तर कोरियाले आणविक हतियार त्याग्ने छैन। इरान क्षेत्रीय शक्ति कायम रहनेछ। सिरियाका असद, भेनेजुएलाका मदुरो र क्युबाको कम्युनिस्ट सरकार हट्नेवाला छैनन्। अमेरिकाको शक्तिको यो कमजोरीलाई स्वीकार्नुभन्दा अमेरिकी नेताहरु ती मुलुकका पीडित जनतालाई थप दुःख दिन तयार हुन्छन्।

तर, अमेरिकाको तागत कति छ भन्नेबारे उनीहरुले आफैँलाई भ्रमित तुल्याएका छन्। त्यसैले उनीहरुले त्यो तागतलाई अझ कमजोर बनाइरहेका छन्। अमेरिकाको शक्तिको प्रमुख स्रोत हो डलर। जसले विश्वका अधिकांशका लागि सञ्चित मुद्राको काम गर्छ। तर, अमेरिकाले डलरको प्रयोगबाट गैरअमेरिकीलाई घेराबन्दीमा सहभागी हुन जति बाध्य पार्दै जान्छ, त्यति उनीहरु डलरको विकल्प खोज्न थाल्छन्। डलरको विकल्पको खोजी यसअघि नै तीव्र भइसकेको छ। गैरअमेरिकीमा डलरमोह जति कम हुन्छ, अमेरिकाको शक्ति त्यति कम हुन्छ।

कमजोर मुलुकलाई कष्ट पुग्ने हुँदा अमेरिकाले यस्तो घेराबन्दी बन्द गर्नुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्यवश त्यसले हामीलाई नै हानि नगरुञ्जेल घेराबन्दी रोकिने सम्भावना छैन।

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट। पिटर बाइनार्ट द सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका प्राध्यापक हुन्)