हन्टिङटन र फुकुयामा यसरी गलत साबित भए

एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व राजनीतिमा के भइरहेको छ? यसलाई विभिन्न मुलुकमा भएका निर्वाचनहरुले राम्ररी देखाइरहेका छन्। एकाध अपवादबाहेक सबैजसो मुलुकका मतदातामा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको चर्को दलगत विभाजन र ध्रुवीकरण देखिएको छ। चुनाव हारेकाहरु पनि आफूलाई विजेता घोषित गरिरहेका छन् अथवा नतिजामा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्।

अमेरिकामा चुनाव हारेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यही नौटंकी देखाइरहेका छन्। मेरिल्यान्डका गभर्नर ल्यारी होगनले भनेझैँ आज अमेरिका लोकतान्त्रिक विश्वको नेताभन्दा ‘बनाना रिपब्लिक’ देखिने जोखिम बढी छ। यद्यपि थुप्रै रिपब्लिकन समर्थक ट्रम्पको लोकतन्त्रविरोधी मतलाई समर्थन गरिरहेका छन्। एउटा पत्रिकाले औँल्याएझैँ ‘संयुक्त’ राज्य अमेरिका अहिले ‘विभाजित’ राज्य अमेरिका बनेको छ।

त्यस्तै बेलारुस र म्यानमारको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक चुनाव प्रणालीमा विपक्षी दलको विश्वास देखिँदैन। चुनावले फरक मत राख्ने नागरिकलाई एकैठाउँमा ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छैनन्। बरु लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत विभाजन पैदा गर्नु नै आज सबैको मुख्य काम देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुस्लिम अल्पसंख्यकहरुलाई दुश्मनका रुपमा चित्रित गरेर सरकारमा भाजपाको दोस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गरे। टाइम म्यागेजिनले उनलाई ‘डिभाइडर–इन–चिफ’ को पगरी गुथाइदिएको थियो। अन्यत्र पनि जनमतको अस्थिरताले सर्वेक्षकहरुलाई चकित तुल्याएको छ र राजनीतिशास्त्रीहरु यसको जवाफ खोजिरहेका छन्।

एक्काइसौँ शताब्दी कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा दुई प्रमुख राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा र स्यामुएल पी हन्टिङटनले दुई भव्य सिद्दान्त अघि सारेका थिए। तर, अहिलेका कुनै पनि घटनाक्रम उनीहरुले भविष्यवाणी गरेअनुरुप छैनन्।

शीतयुद्ध अन्त्यसँगै फुकुयामाले ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री’ शीर्षकको लेख र पछि पुस्तकमार्फत ठूलो विश्वासका साथ भनेका थिए– अब उदार लोकतन्त्र विश्वभर छाउनेछ र मानिसले सञ्चालन गर्ने सरकारको अन्तिम स्वरुप यही व्यवस्था हुनेछ। उनको नजरमा सोभियत संघको पतन भरपर्दो विकल्पका रुपमा कम्युनिजमको असफलता थियो। त्यस्तै, राजनीतिक इस्लामलाई बहुसंख्यकले राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा समर्थन गर्ने थिएनन्। उनका अनुसार २१ औँ शताब्दीमा अमेरिकाको छत्रछायामा नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना हुनेछ। जुन लोकतन्त्र, व्यक्तिवाद र खुला बजारमा आधारित हुनेछ।

घटनाक्रम उस्तै भएपनि सन् १९९३ मा हन्टिङटनले भविष्यवाणी गरेको शीतयुद्धपश्चातको विश्व निकै अलग थियो। फरेन अफेयर्समा प्रकाशित ‘द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ लेखमा उनले उदार लोकतन्त्रबीच सहमतिले होइन, समग्र सभ्याताबीच नै द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण गर्ने तर्क अघि सारेका थिए। खासगरी इस्लाम र पश्चिमबीच द्वन्द्व हुने उनको भनाइ थियो। संस्कृति र धर्ममा रहेको आधारभूत भिन्नताका कारण २१ औँ शताब्दीमा विश्व सभ्याताको युद्धको दिशामा जाने उनको अनुमान थियो।

तर, २०२० समाप्त हुँदै गर्दा यी दुवै सिद्धान्त असफल भएको देखिन्छ।

जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान र इराकमा फस्न थाल्यो, तब सन् २००६ मै फुकुयामाले जनतामाथि ‘उदार लोकतन्त्र’ उनीहरुको सहमतिबेगर लाद्न नमिल्ने स्वीकार गरे। सन् २०२० सम्म आइपुग्दा त उनी अमेरिकामै उदार लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट थिएनन्। उनका अनुसार ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका ‘निकृष्टतन्त्र’ (सबैभन्दा अयोग्यहरुले सरकार चलाउने व्यवस्था) को उदाहरण बनेको छ।

झट्ट हेर्दा हन्टिङटनको ‘सभ्याताको द्वन्द्व’ सिद्दान्त केही हदसम्म सफल देखिन सक्छ। सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण, गैरमुस्लिम निसानाहरुमा आक्रमण, आईएसआईएसको नयाँ साम्राज्यको घोषणा र पश्चिमा मुलुकमा हिजाब र मुस्लिम महिलाको हैसियतका विषयमा बहसजस्ता विषयले वास्तवमै मुस्लिम विश्व र पश्चिमी मुलुकबीच द्वन्द्व छ भन्नेमा केहीले विश्वास गरे। वास्तवमा २००८ मै हन्टिङटनको मृत्यु भइसकेपनि उनको थेसिस अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भविष्यबारे मानक सन्दर्भ बनेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा गुगल स्कलरमा यो ३५ हजार पटक उधृत भएको छ।

तर, बहुसंख्यक विद्वानहरु यी घटना हन्टिङटनले भनेजस्तो प्रलयकारी द्वन्द्वका पूर्वलक्षण हुन् भन्नेमा सहमत थिएनन् (उसो त जब यो थेसिस प्रकाशित भयो, तब अधिकांशले यसको मजाक उडाएका थिए)। इस्लाम र पश्चिममा एकएक वटा मात्र सभ्याता छ, धार्मिक संस्कृति फरक हुनेबित्तिकै उनीहरु एकअर्कासँग द्वन्द्वमा उत्रिन्छन् र कट्टरपन्थी मुस्लिमहरुले अघि सार्ने विश्व व्यवस्थाको छातामुनि सबै मुस्लिम आउँछन् भन्ने हन्टिङटनका प्रमुख मान्यताहरुलाई उनीहरुले अस्वीकार गरे। हन्टिङटनको भविष्यवाणी सफल हुने कुरामा विश्वास गर्न तयार नायल फर्गुसन एक मात्र देखिए।

कुनै एक सभ्याताभित्रै उत्पन्न हुने दरारले यी दुवै सिद्धान्तलाई कमजोर तुल्याएको छ। त्यसमाथि अमेरिकी विश्वव्यवस्थाको पहिचान मानिने खुला बहस, कानुनी शासन, उत्तरदायी सरकारजस्ता अवधारणामा क्षति पुग्दा पश्चिमा लोकतन्त्रको मूल्य क्रमिक रुपमा कम हुँदै गएको छ। त्यस्तै, साम्प्रदायिक द्वन्द्वका कारण तत्काल पश्चिम विरोधी मुस्लिम गठबन्धन तयार हुने सम्भावना पनि देखिँदैन।

बरु उदार लोकतन्त्र र सभ्याताको द्वन्द्वलाई नवउदारवादी विचारधाराको विश्वव्यापीकरण र त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप जन्मेको पपुलिजमले उछिनेको देखिन्छ। १९८० यता लगभग सबै पुँजीवादी मुलुकले नवउदारवादलाई अँगालेका छन्। फलस्वरुप राष्ट्रिय आयको अधिकांश हिस्सा शक्तिशालीको हातमा केन्द्रित भएको छ। उनीहरु आफूलाई फाइदा हुने नीति अगाडि सारिरहेका छन् भने बहुसंख्यक मानिसहरु आफूलाई बेफाइदा हुने परिस्थितिलाई मौन रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य छन्।

त्यसपछि पपुलिजमको प्रवेश भयो र यसले विश्वभर अलगअलग तरिकाले राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। पश्चिममा उदार लोकतान्त्रिक सरकार र भ्रष्ट संस्थापनप्रतिको दक्षिणपन्थी असन्तुष्टिको उभारका रुपमा पपुलिजम उदाएको छ। यो खालको पपुलिजमले महानगरमा बस्ने सम्भ्रान्तहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनी राज्यका दुश्मन हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ।

दक्षिण एसियामा पपुलिजमले धार्मिक अल्पसंख्यकहरु एकता र विकासका बाधक र अराष्ट्रिय तत्व हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ। मोदीको भारत र महिन्दा राजापाक्षेको श्रीलंकामा विपक्षीलाई भुत्ते तुल्याउने र संवैधानिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई कमजोर पार्ने सरकारी नीतिप्रति पपुलिस्ट समर्थन जुटाउन मुस्लिमहरुमाथि निसाना साँधिएको छ।

मुस्लिम पाकिस्तान र बंगलादेशमा हिन्दुप्रति द्वेष फैलाउन छिमेकमा भारतको उपस्थिति नै काफी छ। ती मुलुकले आफ्ना सेनालाई इस्लामको रक्षकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

बढ्दो जनअसन्तोषलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्दा विश्वभरको राजनीति सर्वसत्तावादतर्फ ढल्केको छ। एसिया, मध्यपूर्व, दक्षिण अमेरिका र पश्चिममा समेत यही स्थिति छ। यी लक्षणहरुलाई नियालिरहेको राजनीतिशास्त्रीले २१ औँ शताब्दीको बाँकी समयमा सभ्याताको युद्ध होइन, नागरिक अशान्ति बढ्ने भविष्यवाणी गर्न सक्छ।

(अल जजिराबाट। प्रा. हावर्ड ब्रेस्टेड अस्ट्रेलियास्थित युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डका प्राध्यापक हुन् भने डा. साफी मुस्तफा युनिभर्सिटी अफ ढाकाका सहप्राध्यापक हुन्)