जहाँका नेताको प्रोफाइल गरिबी निवारणमा गरेको योगदानबाट बन्छ

थुप्रै नेपाली पत्रकार, राजनीतिक नेता, सामाजिक अभियन्तालगायत शुभचिन्तकले चीनले अवलम्बन गरेको गरिबी निवारणबारे लेख लेख्न सुझाव दिने गरेका छन्। यसभन्दा अगाडि पनि गरिबी निवारणमा केन्द्रित भएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दर्जनौं लेख लेखिसकेको छु। यस आलेखमा चाहिँ म आफैंले चीनका विभिन्न प्रान्तमा गएर गरिबी निवारण कार्यक्रम अवलोकन गरेको अनुभव छोटकरीमा राख्न चाहन्छु।

चीनको गरिबी निवारण अभियानका कुरा एउटा लेखमा अटाउने कुरा त परै छाड्दिऊँ, ५ सय पृष्ठको किताबमा पनि समेट्न सम्भव छैन। किनभने चीनले गरिबी निवारणमा विश्वमै अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वमा गरिबी निवारणमा चीनले मात्र ७० प्रतिशत योगदान गरेपछि यसको स्वरूप अध्ययन गर्न विश्वका अर्थशास्त्री चीनमा आएका छन्।

चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवामा काम गर्ने सिलसिलामा म चीनमा बसेको ७ वर्ष बितिसकेको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा चीनका विभिन्न पाँचवटा प्रान्तमा पुगेर गरिबी निवारणको स्थलगत अध्ययन गरेको छु। जसको सारांश यहाँ प्रस्तुत गर्दै छु।

मैले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका प्रान्तमध्ये फुचियान एउटा चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्छ भने बाँकी सबै युन्नान, सिचुवान, कान्सु र तिब्बत पश्चिममा पर्छन्। फुचियानबाहेक तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ४ प्रान्त चीनका गरिब प्रान्त मानिन्छन्।

आफ्ना अनुभव राख्नुभन्दा पहिले चीनमा गरिबी निवारणका केही तथ्यांक पेस गर्नु उचित होला। चीनले ६ वर्षदेखि हरेक अक्टोबर १७ तारिखलाई गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। जुन दिन संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँछ। चीनले चालु वर्ष सन् २०२० भित्र देशव्यापी रूपमा गरिबी निवारण गर्ने घोषणा गरेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न चीनसँग अब एक महिनाभन्दा केही बढी मात्र समय बाँकी छ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोका अनुसार यहाँ सन् २०१२ मा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबको संख्या १० करोड थियो भने सन् २०१८ मा यो संख्या १ करोड ६६ लाखमा झरेको थियो। यो समयमा गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण जनसंख्याको अनुपात १० दशमलव २ प्रतिशतबाट घटेर १ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

सन् २०१९ मा मात्र चीनले १ करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट उकासेको छ। आफू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को महासचिव बनेपछि सी चिनफिङले गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। सन् २०१५ अक्टोबरमा सम्पन्न सीपीसीको १८औं महाधिवेशनअन्तर्गत पाँचौं पूर्ण बैठकले २०२० भित्र चीनमा पूरा रूपमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो।

प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले चीनले सन् २०१० मा निर्धारण गरेको गरिबीको रेखाको मापदण्ड २३०० चिनियाँ युआन थियो। अर्थात् दैनिक ६ दशमलव ३ युआनभन्दा कम आम्दानी भएकालाई गरिबीको रेखामुनि मानिएको थियो। विश्व बैंकले त्यतिबेला विश्वव्यापी रूपमा १ दशमलव २५ अमेरिकी डलर आम्दानीलाई गरिबीको रेखा मानेको थियो। तत्कालीन समयको मुद्रा विनिमयका हिसाबले विश्व बैंक र चीनले तोकेका गरिबी मापदण्ड मिल्दाजुल्दा छन्। सन् २०१० मा तोकिएको गरिबीको रेखाको न्यूनतम आय २३ सय चिनियाँ युआनलाई २०१९ मा अध्यावधिक गरी ३ हजार ७ सय ४७ युआन बनाइएको थियो भने सन् २०२० मा फेरि बढाएर ४ हजार युआन पुर्‍याइएको छ।

सन् २०१८ सम्ममा चिनियाँ ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको सरदर आम्दानी १० हजार ३ सय ७१ युआन पुगेको छ। यो आम्दानी वार्षिक रूपमा ८ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। गरिबी निवारण हुन अथवा गरिबीको रेखा माथि पर्न चिनियाँ नागरिकले खानेकुरा र लत्ताकपडा प्राप्त तथा आफ्ना बालबालिकालाई ९ वर्षे अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।

यसबाहेक चिकित्सा सेवा र बसोबास सुधारलाई पनि सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। बसोबासमा कंक्रिट भवन, बाँस र ढुंगामाटोले बनाइएका घर, सफा पिउने पानी तथा चर्पी हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी दीर्घकालीन उपभोग्य वस्तु, जस्तै : कम्प्युटर, कार, कलर टेलिभिजन, वासिङ मेसिन र फ्रिजलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका मापदण्ड बनाइएका छन्। यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, अन्य पूर्वाधार आदि कुराले पनि तुलानात्मक रूपमा गरिब हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्छन्।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वमा सन् १९९० मा १ अर्ब ८५ करोड मान्छेको दैनिक आय १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो। यो समूहलाई अति गरिब सूचीमा राखिएको छ। सन् २०१५ मा अति गरिबको संख्या घटेर ७३ करोड ६० लाखमा झरेको छ। यो अवधिमा चीनले मात्र ६० करोड २० लाख ७० हजार व्यक्तिलाई अति गरिबीबाट माथि उठाएको छ। गरिबी निवारणमा सन् १९९० देखि २०१५ सम्म चीनले मात्र विश्वव्यापी रूपमा ५४ प्रतिशत योगदान दिएको थियो। चीनले ४० वर्षमा ७५ करोड ४० लाख मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ। यो जनसंख्या पूरै युरोपको जनसंख्याभन्दा बढी हो। सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार युरोपमा ७४ करोड १० लाख नागरिक रहेको चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क सीजीटीएनले उल्लेख गरेको छ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार दक्षिण सुडानमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर छ। त्यहाँको गरिबी दर ८२ दशमलव ३० प्रतिशत छ। त्यसैगरी इक्वेटोरियल गिनीमा ७६ दशमलव ८० प्रतिशत, माडागास्करमा ७० दशमलव ७०, गिनी बिसाउमा ६९ दशमलव ३०, इरिट्रेयामा ६९, साओ तोम र प्रिन्सिपमा ६६ दशमलव ७०, बुरुन्डीमा ६४ दशमलव ९०, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा ६३ दशमलव ९०, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपल्बिकमा ६२ र ग्वाटेमालामा ५९ दशमलव ३० प्रतिशत गरिबी दर छ।

चीनले अन्य गरिब मुलुकलाई पनि गरिबी निवारणमा सघाइरहेको छ। सन् २०१५ अक्टोबरसम्ममा चीनले विश्वका १ सय ६६ मलुक/संस्थालाई ४ सय अर्ब चिनियाँ युआन सहयोग गरेर ६ लाख मान्छेलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको छ।

गरिबी निवारणमा चीनले प्रान्त र काउन्टीपिच्छे फरक मोडल प्रयोग गरिरहेको छ। फुचियान प्रान्त चियाका लागि प्रख्यात् छ। जहाँ चिया पर्यटनको विकास गरेर गरिबी निवारण गरिएको गज्जबको नमुना छ। पम्परागत खेतीमा आश्रित नागरिकलाई वैकल्पिक खेती र अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गराएर पनि गरिबी निवारण गरिएको छ। उदाहरणका लागि वल्लो सान्सी प्रान्तमा पुस्तौंदेखि मकै खेती गरिरहेका किसानलाई ओखर खेती गराएर मनग्गे आम्दानी हुने बाटो सिर्जना गरिएको छ। क्विचौ प्रान्तका पहाडी क्षेत्रमा मरुभूमीकरण रोक्न टिमुर खेती गरिएको छ। टिमुरले स्थानीयको आम्दानी बढाएको मात्र छैन, मरुभूमीकरण रोकेर पहाडलाई हरियाली बनाउँदै पर्यटन विकास पनि गराएको छ।

कान्सु प्रान्तको दक्षिणमा पर्ने कान्नान प्रिफेक्चरमा धेरैजसो मानिस तिब्बती जातिका छन्। जसको परम्परागत पेसा भनेकै चौंरी र च्यांग्रा पाल्नु हो। पशुपालक उनीहरूको स्थायी घर पनि थिएन। फिरन्ते जातिजस्तै पशु लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्दै जीवन निर्वाह गर्थे। यही अवस्था तिब्बत प्रान्तमा पनि थियो। तर अहिले तिनको अवस्था पूरै परिवर्तन भएको छ। सबै तिब्बती सुविधा सम्पन्न आधुनिक पक्की घरमा बस्छन्। छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछन्। चिसोमा घर तताउने प्रविधि राखेका छन् र पर्यटकका लागि हरेक गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्।

सिचुवान प्रान्तको दुर्गम गाउँमा नेपाली पत्रकारको टोलीसँगै गरिबी निवारण कार्यक्रम अवलोकन गर्दा देखिएका कुरा नेपालले पनि अनुसरण गर्ने खालका छन्। चिया खेती, किबी खेती, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै पर्यटन विकास, सस्तो ब्याजमा लघुवित्तको घरदैलो कार्यक्रम, सीप विकाससँगै स्थानीय उत्पादनलाई ई-कमर्समा जोडेर विश्वव्यापी बजारको उपलब्धता।

युन्नान, चीनभरिमै धेरै किसिसमका अल्पसंख्यक जाति बसोबास गर्ने प्रान्त हो। जहाँ उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै पर्यटन विकास गरिएको छ। स्थानीयलाई नै रोजागारीमा प्राथमिकता दिइएको छ। बाजागाजा, पोसाक, रीतिथिति, चालचलनको जगेर्ना गर्दै यस्ता विषयमा अध्ययनका लागि शैक्षिक संस्था नै स्थापना गरिएका छन्।

गरिबी निवारणमा चीनले अवलम्बन गरेको अद्वितीय नमुना भनेकै राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था हो। गरिबी निवारणका मुख्य कार्यक्रम अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्छन् र तिनलाई राजनीतिले निर्देशन गरेको हुन्छ। चीनको कर्मचारीतन्त्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित छ। स्थानीय सरकारभन्दा माथि पार्टीका पदाधिकारी हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि कुनै नगरको मेयरभन्दा पार्टी नगर सचिव तथा प्रान्तको गभर्नरभन्दा पार्टीको प्रान्तीय सचिव माथि हुने गर्छन्। जसरी कर्मचारीले राम्राे काम गरेबापत बढुवा र प्रोत्साहन भत्ताको अपेक्षा गर्छन्, त्यसैगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीले पनि माथिल्लो कमिटीमा बढुवा हुने अवसर पाउँछन् भने लक्ष्य प्राप्त नभए सजायको भागिदार पनि हुन्छन्। यस्तो अवस्था अन्य देशमा पाउन मुस्किल हुन्छ।

अन्य मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र नागिरकसँगभन्दा सरकारसँग उत्तरदायी हुने गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वकर्ता आफ्नै स्थानमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। चीनमा कर्मचारीतन्त्र सरकारसँगभन्दा चिनियाँ कम्यनिस्ट पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी। कुनै निकायको एउटा कर्मचारीले गल्ती गर्‍यो भने त्यसको सजाय सम्बन्धित निकायको पार्टी सचिवले भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र र पार्टी पदाधिकारीले जनताका लागि दत्तचित्तले काम गरेका हुन्छन्।

अन्य मुलुकमा जस्तो चीनमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले ५ वर्षका लागि मात्र सोचेका हुँदैनन्। सीपीसीका पदाधिकारीले पहिले कुन प्रान्तको कुन काउन्टीमा काम गरेका छन् र त्यसको प्रतिफल कस्तो थियो भनेर २० वर्ष अगाडिदेखिको मूल्यांकन गरिने हुनाले टापटिपे तरिका चीनमा चल्दैन। सीपीसीका नेताको राजनीति कुनै निश्चित क्षेत्रमा सीमित हुँदैन। यस प्रकारको राजनीतिक अर्थ-व्यवस्थाले पनि चीनमा गरिबी निवारण प्रभावकारी बनेको हो।

यति मात्र होइन, सीपीसीका स्थानीय नेताले आफ्नो हैसियतअनुसार गरिबी निवारणमा योगदान गर्नैपर्छ। स्थानीय गरिबका आवास निर्माणमा सहयोग गरेको कुरा नेपाली कर्मचारीको सिटरोलमा उल्लेख भएजस्तै उनीहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइलमा जोडिँदै जान्छ। त्यसैगरी धनी प्रान्त, सहर तथा चीनका ठूला उद्योगधन्दाले पनि गरिब प्रान्तको प्रिफेक्चर र काउन्टीमा निश्चित आर्थिक लगानी गरेर गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पनि चीनमा गरिबी निवारण सहज बनाएको हो।

चीनमा प्राकृतिक प्रकोप तथा विकटताका कारण स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरेर पनि गरिबी निवारण गरिएको छ। सामूहिक खेती र बसोबासको अवधारणा त चीनका लागि पुरानै हो। विशेषगरी भूमिमा सरकारको स्वामित्वका कारण पनि चीनमा गरिबी निवारण अन्य मुलुकमाभन्दा सहज बनेको हो।

संक्षेपमा- हरेक प्रान्त, प्रिफेक्चर, काउन्टी र गाउँले गरिबी निवारणका कार्यक्रमका विवरण कार्यालयमा झुन्ड्याएर राख्छन्। जसमा हरेक हप्ताको प्रगति देख्न सकिन्छ। जसबाट पारदर्शी मूल्यांकन गर्न र उपलब्धि तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ। कहाँ, के कमजोरी भयो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइने भएकाले तल्लो तहको प्रगति विवरण तुरुन्तै माथिल्लो तहले पनि जानकारी पाउँछ।

(आचार्य, बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो- सीआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)