जब सीले मोदीमाथि मनोवैज्ञानिक वर्चस्व हासिल गरे

ठ्याक्कै ६ वर्षअघि १७ सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उनकी पत्नी लोक गायिका पेङ ल्युआनको भ्रमणका कारण अहमदावाद र नयाँदिल्लीमा ठूलो हल्लीखल्ली थियो। टेलिभिजन च्यानलहरुले साबरमती नदीको किनारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी झुलामा बसेर वार्ता गरेको दृश्य प्रसारण गरे। उत्साहित पत्रकारहरुले दुई वर्षको फरकमा सत्तामा आएका मोदी र सीको वार्ताले चीन–भारत शान्तिको नयाँ युग सुरु गरेको भविष्यवाणी गरे।

६ वर्षपछि मोदी–सी सम्बन्ध नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्ध जस्तै बिग्रिसकेको छ। गत मेमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) का सैनिकले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) पार गरेर भारतले दाबी गर्दै आएको भूमि कब्जामा लिएको छ। यतिबेला धेरैजसो भारतीयले सी र चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन, निर्दयी शत्रु मान्छन्।

मोदीले सीसँग मित्रता कायम राख्न नसक्नु वा सीमा समस्याको समाधान निकाल्न नसक्नु सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका लागि ठूलो राजनीतिक लज्जाको विषय हो। सीमा समस्या समाधानका लागि सन् २००५ देखि कुनै प्रगति भएको छैन। अहिले विपक्षीले मोदीलाई त्यस्ता सोझासीधा नेताका रुपमा चित्रित गरिरहेको छ, जसलाई धुर्त चिनियाँ नेताले नराम्ररी ठगेका छन्।

वास्तवमा ६ वर्षअघि सीको भ्रमणका बेला देखिएको ठूलो आशा नै गलत थियो। अहमदावादमा मोदीले सीलाई चिया टक्र्याइरहँदा पनि बेइजिङ चाहिँ उनको परीक्षा लिइरहेको थियो। त्यसबेला दक्षिणी लद्दाखस्थित चुमारमा एक हजार चिनियाँ सेना एलएसी नाघेर भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार त्यसबेला मोदीले सीलाई यस्ता घटनाले समग्र सम्बन्धलाई असर पार्ने कडाइपूर्वक बताएका थिए। चुमारबाट पीएलए फिर्ता भयो। त्यसपछि पनि मोदीले सीसँगको आफ्नो समान सम्बन्धले चीन–भारतबीचको समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिइरहे।

मे २०१५ को तीन दिने चीन भ्रमणका क्रममा सियानमा मोदीले सीमा मुद्दा समाधानको विषय सीसँग पुनः उठाए। तर, सीले त्यसको जवाफ समेत नदिएको सो वार्ताबारे जानकार अधिकारीहरु बताउँछन्। बरु भोलिपल्ट बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले यस विषयमा मोदीलाई लेक्चर दिए। लीले सीमा समस्या ‘इतिहासले छाडेको जटिल मुद्दा’ भएको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि ‘धैर्य’ आवश्यक हुने जनाएका थिए।

सन् २०१५ र २०१६ मा मोदी अमेरिकासँग निकटता बढाउन सक्रिय रहे। जनवरी २०१५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र मोदीले ‘एसिया–प्यासिफिक र हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण’ मा हस्ताक्षर गरे। २०१४ को ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ र २०१५ को ‘डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्डसीप’ बाट अमेरिका–भारत साझेदारीलाई अगाडि बढाएर मोदी र ओबामाले ‘अमेरिका र भारतले एसिया प्यासिफिक र हिन्द महासागर क्षेत्रमा एकअर्कालाई प्राथमिक साझेदारका रुपमा हेर्ने’ घोषणा गरे।

त्यसैबीच भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर पार्रिकर र उनका अमेरिकी समकक्षी एस्टन कार्टरले अमेरिका–भारत समुद्री सुरक्षा संवाद सुरु गरे। त्यस्तै, उनीहरुले रक्षा प्रविधि तथा व्यापार सम्झौता, दुई देशका सैनिकबीच लजिस्टिक एक्सचेन्जसम्बन्धी सम्झौता र सञ्चार अनुकूलता तथा सुरक्षा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरे। अमेरिकाले भारतलाई प्रमुख रक्षा साझेदार बनायो, जसले गर्दा अमेरिकाले उच्च प्रविधियुक्त सैन्य सामग्री भारतलाई बेच्ने बाटो खुल्यो।

त्यस्तै चार वटा आणविक अप्रसार सम्झौतामा भारतको प्रवेशलाई पनि अमेरिकाले बलियो समर्थन ग¥यो। ती सम्झौताहरु थिएः मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रेजिम, अस्ट्रेलिया ग्रुप, वाज्नर एरेन्जमेन्ट र न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी)।

यसप्रति बेइजिङले असन्तुष्टि जाहेर ग¥यो। एनएसजी सदस्यताका लागि भारतको उम्मेदवारीलाई चीनले रोकिदियो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानस्थित जैस ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई आतंककारी घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई पनि केही समय चीनले रोकिदियो। भारत–चीनबीचको तिक्तता त्यसबेला झन् बढ्यो, जब नयाँ दिल्लीले सन् २०१७ मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन अस्वीकार ग¥यो।

मोदी र सीबीचको भूमिगत टक्कर सन् २०१७ को दोक्लम संकटका बेला सतहमा आयो। त्यसबेला चीन र भुटानबीच विवादित भूमिमा चीनले सडक बनाइरहेको थियो। त्यसलाई रोक्न भारतीय सैनिकहरुले हस्तक्षेप गर्दा ७३ दिनसम्म तनाव लम्बिएको थियो। सो मुठभेडको कुनै न कुनै विन्दुमा यो विषयको नियन्त्रण सी आफैँले लिएको त्यसबेला चीनले दिएको अत्यन्त आक्रामक सन्देशबाट थाहा हुन्छ। ७३ दिनपछि दुवै पक्ष पछि हट्ने सम्झौता भयो। तर, अन्ततः दोक्लमको विवादित स्थानलाई चीनले नियन्त्रण लिइहाल्यो। यसपटक भारतले उसलाई चुनौती दिएन। 

‘चीनको शीर्ष नेताले दिएको स्पष्ट सन्देश थियो त्यो,’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गरेका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीले मोदीलाई भनिरहेको थिए– हामीले आफ्नो ठानेको भूमि लिन चीनलाई तिमीले रोक्न सक्दैनौ।’

मोदीले यो सन्देश बुझे र अप्रिल २०१८ मा वुहान शिखर बैठकमा पुगेर सीसँग शान्ति कायम गरे। त्यसपछि नयाँ दिल्ली सीलाई सन्तुष्ट तुल्याउने उपाय गर्न थाल्यो। भारतमा तिब्बतीहरुको गतिविधिमा लगाम लगाइयो। जुन २०१८ मा मोदीले सिंगापुरमा सांग्रिला डायलगमा सम्बोधन गरे। जसमा उनले बेइजिङकै धारणालाई समर्थन गर्दै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ‘महाशक्तिबीच टक्कर हुने युगमा नफर्किन’ आह्वान गरे। यसो भनेर उनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाका लागि कुनै स्थान नभएको संकेत गरेका थिए।

मोदीको यो कमजोरीले सीको भोक झनै बढाएको भारतका एक पूर्व विदेश सचिव बताउँछन्। यसबाट मोदीमाथि आफूले मनोवैज्ञानिक वर्चस्व हासिल गरेको निष्कर्ष सीले निकाले। सी आफ्नो श्रेष्ठतालाई थप बलियो बनाउन चाहन्थे।

सीले त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम अवसर गएको अप्रिलमा देखेः कोभिड–१९ महामारीका बीच उपमहाद्वीपमा नयाँ दिल्लीको अवस्था कमजोर बनेको थियो, भारतको अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व मन्दी छाएको थियो र २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका कारण अमेरिका घरभित्रै खुम्चेको थियो।

‘सीको लक्ष्य मोदीमाथि आफ्नो सर्वोच्चता पुष्टि गर्नु त थियो नै, त्यसमाथि उनले वासिङ्टनलाई पनि देखाउन चाहेका थिए कि अमेरिकाको साझेदार बन्न लागेको भारत चीनबाट आफ्नो भूमिको रक्षा समेत गर्न सक्दैन। त्यस्तै, भारत गौण शक्ति हो भनेर यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई देखाउन पनि सी चाहन्थे,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती पूर्वअधिकारीले भने।

मोदी दुविधाग्रस्त र त्रसित छन् भन्ने त्यसबेला स्पष्ट भयो, जुनबेला लद्दाखमा २० भारतीय सैनिक मारिएलगत्तै मोदीले भारतीय भूमिमा चीनले अतिक्रमण नगरेको बताए। उनको भनाइको अर्थ थियो– पीएलएले कब्जा गरेको कुनै पनि क्षेत्र भारतको होइन र भारतीय सैनिक चिनियाँ भूमिमा मारिएका थिए।

मोदीको यो भनाइलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले तुरुन्तै टिप्यो। ‘मोदीको टिप्पणीले तनाव कम गर्न धेरै सहयोग गर्नेछ, किनभने चीनमाथि आरोप लगाउने कट्टरपन्थीहरुको नैतिक आधार उनले हटाइदिए,’ फुदान युनिभर्सिटीका लिन मिनवाङलाई उधृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेख्यो।

मंगलबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संसद् भवनमा दिएको अभिव्यक्तिमा पनि उस्तै नीतिगत अस्पष्टता छ। सिंहले चिनियाँ सैनिक झडपस्थलबाट पछि हटे शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुने बताए। उनको भनाइले अक्साइ चीनमाथि भारतको दाबी महत्वपूर्ण नरहेको संकेत गर्छ।

योभन्दा पनि झस्काउने कुरा त के थियो भने सिंहले चिनियाँ सैनिकले अतिक्रमण गरेका भारतीय भूमिको सूचीबाट देप्साङलाई छुटाएका थिए।

‘यदि स्थिति मोदीको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो भने म यसलाई देप्साङ छाडेर त्यसको सट्टामा चिनियाँहरुबाट अन्यत्रको भूमि लिनेगरी गर्न लागिएको सम्झौताको संकेत मान्थेँ,’ ती पूर्व विदेशसचिव भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रिय संकटमा मोदीले नेतृत्व दिन नसकेको सन्दर्भमा सीले जितेको देखिन्छ।’

(द वायरबाट। भारतीय सेनाका पूर्वकर्णेल अजय शुक्ला रक्षा तथा रणनीतिक मामिलामा लेख्छन्)