भारत चीनको जालमा पर्ने कि १९६२ बाट पाठ सिक्ने?

भारत र चीनबीच सैन्य र कूटनीतिक तहमा लम्बेतान वार्ता चलिरहेको छ। तैपनि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा जारी तनाव कम हुने छाँट देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रश्नले सबैलाई झक्झक्याइरहेको छः के १९६२ सन् २०२० मा दोहोरिँदैछ? भविष्य अनिश्चित छ र वर्तमान निकै तनावपूर्ण। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भनेजस्तै भारत–चीन सीमामा ‘सन् १९६२ पछिको सबैभन्दा गम्भीर अवस्था’ उत्पन्न भएको छ।

उसबेला र अहिलेका घटनामा कयौँ समानता देखिन्छन्, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। अगस्ट १९५९ मा पूर्वी सेक्टरको लोङ्जुमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भयो। भारतीय सेनाले म्याकमोहन लाइन पार गरेको र गोली चलाएको तथा जवाफमा चिनियाँ सेनाले पनि गोली चलाउनुपरेको चीनले बतायो। भोलिपल्टै नयाँ दिल्लीले चिनियाँ वक्तव्यको खण्डन गर्दै चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको र पहिले गोली पनि चिनियाँ सेनाले नै चलाएको आरोप लगायो।

सो घटनाको ६१ वर्षपछि सीमामा दुई देशका सैनिकबीच झडप भएपछि भारत र चीनले जारी गरेका वक्तव्य ठ्याक्कै उस्तै छन्। दुवै पक्षले एकअर्कालाई एलएसपी पार गरेर आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्। दुवै पक्षले एकअर्कालाई पहिले गोली चलाएको आरोप लगाएका छन्। हालको मुठभेडका लागि दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिएका छन्।

युद्धको कारण
अहिलेको तनावलाई बुझ्न हामी इतिहाससम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९६२ मा भारत र चीनबीचको युद्ध केले निम्त्यायो? लोङ्जुको झडपपछि पनि सीमाको तनावका कारण चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्ने स्थिति आउँछ भन्ने धेरै भारतीयले सोचेका समेत थिएनन्। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र रक्षामन्त्री भीके कृष्णा मेनन त चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्दैन भनेर पूरै ढुक्क थिए।

नेहरु चीनसँगको मित्रतामा ज्यादा विश्वास राख्थे। उनले भारत र चीन दुवैलाई साम्राज्यवादबाट पीडित मुलुक ठान्थे र दुवै एसियाको नेतृत्व हुन् भन्ने विश्वास गर्थे। भर्खर स्थापना भएको गणतन्त्रको उदय र भौतिक उन्नतिका लागि चीनसँगको सीमामा शान्ति कायम रहनु अनिवार्य रहेको उनको विश्वास थियो। त्यसैले १९५० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेहरुले चीनको प्रतिरक्षा गरिरहे।

भारतले तिब्बतमाथि चीनको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्‍यो र तिब्बतमा व्यापारका लागि बेइजिङसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्‍यो। त्यसको सट्टामा अंग्रेजले विरासतस्वरुप छाडेको सीमा (पूर्वमा म्याकमोहन लाइन र पश्चिममा दुई देशबीचको सीमान्त) लाई चीनले सम्मान गरिदेओस् भन्ने नेहरुको आशा थियो। तर, नेहरुको आशा गलत थियो।

यसमा पहिलो धक्का थियो लोङ्जु झडप। सो घटनाको दुई महिनाभित्रै भारतीय प्रहरीको एउटा गस्ती टोलीमाथि लद्दाखको कोङ्ला पासमा चिनियाँ सैनिकले आक्रमण गरे। नेहरुका लागि यो चेतावनीको घण्टी थियो। उनले लोङ्जुबाट चिनियाँ सेना हटाउन माग गरे। बदलामा भारतले सो ठाउँ कब्जा नगर्ने आश्वासन उनले थिए। विवादित अक्साइ चीनबाट दुवै पक्षले सैनिक पछि हटाउने प्रस्ताव पनि राखे। तर, अक्साइ चीनमा चीनले त्यसअघि नै रणनीतिक राजमार्ग समेत बनाइसकेको थियो।

चीनले नेहरुको यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो र सट्टामा अर्को प्रस्ताव भारतसामु राख्यो– अक्साइ चीन चीनको हो भनेर भारतले मानोस्, चीनले पूर्वमा म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता दिन्छ। नेहरुले लन्डनस्थित इन्डिया अफिसबाट प्राप्त ऐतिहासिक नक्सा, कर उठाएको निस्सा, नापी सर्वेलगायतका दस्तावेज अध्ययन गरेर चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरे। किनभने अक्साइ चीन वैधानिक रुपमा भारतको भएको उनको निष्कर्ष थियो।

सन् १९६० मा नयाँ दिल्लीमा नेहरु र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइबीचको वार्ता असफल भएपछि त तनाव झनै तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। सीमामा चीनले गस्ती बढायो। नोभेम्बर १९६१ मा नेहरुले भारतीय भूमिबाट चिनियाँहरुलाई हटाउन ‘फरवार्ड पोलिसी’ घोषणा गरे। यस नीतिअन्तर्गत एलएसीभन्दा उत्तरमा समेत भारतीय चौकी स्थापना गरियो। बेइजिङले यसलाई सरासर उक्साहट मान्यो। र, अक्टोबर १९६२ मा माओ त्सेतुङले भारतमाथि आक्रमणको आदेश दिए।

समानता
आजको परिस्थिति ठ्याक्कै १९६२ कै जस्तो छैन। त्यसबेला भारत–चीन सम्बन्धमा तिब्बतको विषय निकै ठूलो थियो। दलाइ लामाले भारतमा शरण लिनेबित्तिकै देङ स्यायो पिङसहितका चिनियाँ नेताहरुले ‘उचित मौकामा हिसाबकिताब बराबर गर्ने’ चेतावनी भारतलाई दिइसकेका थिए। १९५९ को विद्रोहपछि भारतले तिब्बती विद्रोहीहरुलाई सघाइरहेको छ भन्ने डर पनि चीनलाई थियो। अहिले भारत र चीन दुवैले आपसी सम्बन्धबाट तिब्बतको मुद्दालाई बाहिरै राखेका छन्।

त्यस्तै, १९६२ मा भारत राजनीतिक र सैन्य रुपमा चीनसँग युद्धका लागि तयार थिएन। तर, आज युद्ध भए त्यो दुई आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकबीच हुनेछ। तर, समस्या के छ भने समग्र परिस्थिति फरक हुँदाहुँदै सीमा समस्या भने आज पनि १९५० र १९६० को दशकको जस्तै छ। सीमा अझै पनि कोरिएको छैन। अझै पनि चीनले म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता दिएको छैन र भारतले अक्साइ चीनमा चीनको नियन्त्रणलाई स्वीकारेको छैन।

अस्थिर परिस्थितिका बावजूद सन् १९७५ पछि सीमामा असजिलो खालको शान्ति कायम भयो। र, सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको बेइजिङ भ्रमणपछि दुवै पक्षले सम्बन्ध सुधार गरे। शान्तिको यो अवधिमा दुवै मुलुकले विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न पाए।

तर, यो बर्खामा पूर्वी लद्दाखको पाङगोङ ताल र गलवान उपत्यकामा चीनले भारतीय गस्तीलाई रोक्न थालेसँगै त्यो शान्ति भंग भयो। त्यसपछि गत महिना पाङगोङ तालको दक्षिणी किनारामा भारतीय सैनिकहरु अघि बढे। यो सन् १९६१ मा नेहरुले अघि सारेको फरवार्ड पोलिसीजस्तै थियो। नेहरुले फरवार्ड पोलिसीको आदेश दिँदा उनको उदेश्य थियो– लम्बेतान सीमाको सुरक्षा गर्ने र थप अतिक्रमण हुन नदिने। चीनले आक्रमण गर्ला भनेर उनले कहिल्यै सोचेनन्। अहिले १९६२ को अनुभव हुँदाहुँदै पनि भारतले जोखिम लिइरहेको छ र आफ्नो सैनिकलाई अघि सारिरहेको छ। त्यही कारण ४५ वर्षपछि सो क्षेत्रमा पहिलो पटक गोली चल्ने अवस्था आयो। तसर्थ, व्यवहारिक रुपले सीमाको मुद्दा सन् १९६१ मा जहाँ थियो, त्यहीँ आइपुगेको छ।

रणनीतिक प्रभुत्व
सन् १९६२ को युद्धअघि माओले भारतप्रति ‘एकता र संघर्ष’ को नीति अपनाएका थिए। यसको अर्थ थियो– आपसी समझदारी हुनसक्ने विषयमा भारतसँग एकताका लागि जोड दिने र सँगसँगै सीमा मुद्दामा संघर्षलाई निरन्तता दिने। यो दृष्टिकोणको महत्वलाई नेहरुले बुझेनन्। पहिले नेहरुले एकता मात्रै देखे। अनि लोङ्जु र कोङ्ला झडपपछि उनले संघर्ष मात्रै देखे।

अर्कोतिर चीन भने खेल सिद्धान्तका पक्षधरहरुले भन्ने गरेको ‘रणनीतिक प्रभुत्व’ को खेल लगातार खेलिरहेको थियो। विपक्षी खेलाडीको रणनीति जे भए पनि आफ्ना लागि सकारात्मक नतिजा निकाल्ने रणनीति हो यो।

सन् १९६२ मा चीनले आफूलाई एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक ठान्यो। जापान युद्धबाट ध्वस्त भएको थियो। अंग्रेजहरु यहाँबाट फर्केका थिए, भारत र पाकिस्तान विभाजित भएका थिए। जसका कारण महादेशमा भूराजनीतिक सन्तुलन बदलिएको थियो।

महान अग्रगामी छलाङको असफलतापछि माओ आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीभित्रैबाट चुनौती खेपिरहेका थिए। विश्वभर चीन–सोभियत संघ गठबन्धनमा चिरा पर्न थालेको थियो। खासगरी हंगेरीमा सोभियत हस्तक्षेपपछि। सीमामा तनाव बढ्न थालेपछि चीनलाई थाहा भइसकेको थियो– यसको अन्तिम जोखिम भनेको सीमित मात्राको युद्ध हो। यति जान्दाजान्दै पनि चीन युद्धको जोखिम मोल्न तयार भयो। किनभने युद्धपछि पनि उसको रणनीतिक प्रभुत्व कायम रहने हिसाब चीनले लगाएका थियो। र, युद्धपछि भयो पनि त्यस्तै।

अहिले पनि चीनको रणनीति १९६० को दशकको भन्दा खासै फरक छैन। अहिले चीन आफूलाई सैन्य र आर्थिक हिसाबले विश्वको महाशक्ति ठान्छ। कोभिड–१९ को महामारीले चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो तर अहिले तीव्र गतिमा सुधार भइरहेको छ। अर्कोतिर भारत भने चीनको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भयंकर दुविधामा परेको छ। भारत विशाल र उदाउँदो शक्ति हो। तर, ऊ अल्पकालीन चुनौती बेहोरिरहेको छ। भारतको अर्थतन्त्र कमजोर छ, छिमेकमा उसको भूराजनीतिक अवस्था यतिबेला उत्तम विन्दुमा छैन।

उसबेला चीनको आक्रमणको दोष १९६० को दशकमा नेहरुले अपनाएको असंलग्न विदेशनीतिलाई दिइएको थियो। तर, अहिले भारत होसियारीपूर्वक अमेरिकानिकट बनेको छ। तर, अझै पनि अमेरिकासँगको निकटताले युद्ध रोक्न सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। न त युद्ध भइहाले अमेरिका भारतलाई सहयोग गर्न आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नै छ।

यी सबै पक्षहरुको योगका कारण एक पटक फेरि रणनीतिक प्रभुत्वको खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा चीन पुगेको हुनुपर्छ। यदि भारतले चीनको सर्तअनुसार यो खेल खेल्यो भने दुई देशबीच युद्ध हुनेछ। तसर्थ यसबेला भारतसामु दुई वटा विकल्प छन्ः हिमालयमा चीनले बिछ्याएको जालमा पर्ने कि १९६२ को अनुभवबाट सिक्ने?

(द हिन्दुबाट। स्टेन्ली जोनी द हिन्दुको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्पादक हुन्)