गलत छ न्यायाधीशलाई दलको ट्याग लगाउने चलन : कस्तो होला बालेन सरकारको नजर

हालै सम्पन्‍न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशको राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा वर्चस्व जमाउँदै आएका परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन्। केही वर्षअघि मात्र स्थापित भएको नयाँ राजनीतिक धारले जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त गरेको दृश्यले नेपालको लोकतन्त्रको गतिशीलता र परिवर्तनशीलता स्पष्ट देखाएको छ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक विश्लेषणसम्ममा एउटा रोचक प्रवृत्ति देखियो। हिजोसम्म नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सम्भावनाविहीन ठान्‍नेहरूले नै आज त्यसलाई 'नयाँ युगको राजनीति'को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। वास्तवमा लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो- जनताले चाहेको बेला पुराना संरचनालाई चुनौती दिन सक्छन् र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन सक्छन्।

यस ऐतिहासिक क्षणमा जनताले नयाँ नेतृत्वलाई दिएको विश्वासलाई सकारात्मक ऊर्जा र जिम्मेवारीका रूपमा लिनु आवश्यक छ। नयाँ सरकार कुनै एक दलको मात्र सरकार हुँदैन; त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकार हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा कसले कसलाई मत दियो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि अब देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली जनताले नयाँ नेतृत्वसँग ठूलो अपेक्षा राखेका छन्- सुशासन, पारदर्शिता, विकास, र संस्थागत सुधार। तर यस्ता सुधारको यात्रामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको सन्तुलन र स्वतन्त्रता हो। विशेषगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। यदि यस स्तम्भलाई कमजोर बनाइयो भने लोकतान्त्रिक संरचना नै अस्थिर हुन सक्छ।

यही सन्दर्भमा अहिले एक महत्वपूर्ण बहस उठिरहेको छः न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा कतिपयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। कतिपयले त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णतः राजनीतिक बाँडफाँटको रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन्।

तर प्रश्न उठ्छः के कुनै व्यक्तिको विचार, विगत वा सामाजिक सम्बन्धका आधारमा उसको न्यायिक निष्पक्षतामाथि स्वतः प्रश्न उठाउन मिल्छ?

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको केवल संस्थागत संरचना मात्र होइन; त्यो न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत स्वायत्तता, पेसागत नैतिकता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ समिति जस्ता संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी रहोस्।

तर यी संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहेको कारणले कतिपयले सम्पूर्ण नियुक्तिलाई राजनीतिक रङ दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। वास्तवमा संविधानले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई केबल राजनीतिक ट्याग लगाएर मूल्यांकन गर्नु न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु हो।

विश्व इतिहास हेर्दा पनि राजनीतिबाट न्यायपालिकामा पुगेका धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू भेटिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई न्यायिक विवेकमा रूपान्तरण गर्दै लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

अमेरिकाको इतिहासमा सालमन पी चेस महत्वपूर्ण उदाहरण हुन्। उनी अमेरिकी राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्व थिए— ओहायोका गभर्नर, अमेरिकी सिनेटर तथा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको मन्त्रिपरिषदमा वित्तमन्त्री पनि। पछि उनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो। उनले गृहयुद्धपछिको कठिन समयमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै संघीय संरचनाको स्थायित्व र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनको कार्यकालले राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्तिले पनि न्यायिक पदमा पुगेर संविधानको रक्षकको रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्‍ने देखायो।

त्यस्तै अर्को रोचक उदाहरण विलियम हावर्ड टाफ्ट हुन्। उनी अमेरिकाको २७औँ राष्ट्रपति थिए। राष्ट्रपति पदबाट अवकाशपछि उनी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बने। यो इतिहासमै अनौठो घटना हो। उनले अदालतको प्रशासनिक सुधार, संघीय अदालत प्रणालीको सुदृढीकरण र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा उल्लेखनीय योगदान दिए।

भारतको सन्दर्भमा पनि यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। भीआर कृष्ण ऐय्यर केरलाको राजनीतिबाट राष्ट्रिय स्तरको न्यायिक व्यक्तित्व बनेका थिए। उनी केरला राज्य सरकारमा कानुनमन्त्री भएका थिए। पछि भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेपछि उनले सामाजिक न्याय, कारागार सुधार, महिला अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको विकासमा ऐतिहासिक योगदान दिए। आज पनि उनलाई जनताको न्यायाधीश भनेर सम्मानपूर्वक सम्झिने गरिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण राजिन्दर सच्चर हुन्। उनी मूलतः मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ आवाज उठाउने न्यायविद् थिए। उनका पिता भीमसेन सच्चर पन्जाबको मुख्यमन्त्री थिए। जसले गर्दा राजिन्दरको पृष्ठभूमि राजनीतिक थियो। दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश हुँदै उनी पछि त्यही अदालतका मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायाधीशका रूपमा उनले नागरिक अधिकार र अल्पसंख्यकको हकमा दिएका ऐतिहासिक फैसलाहरू आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। पछि भारत सरकारले मुस्लिम समुदायको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी उनलाई दिइयो।

यी उदाहरणहरूले कुनै व्यक्तिको विगतको राजनीतिक संलग्नताभन्दा पनि उसको न्यायिक निर्णय, नैतिकता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्‍ने कुरा उजागर गर्छन्।

नेपालमा पनि न्यायपालिकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। सर्वोच्च अदालतले समय-समयमा गरेका ऐतिहासिक फैसलाहरूले संविधानको रक्षा मात्र गरेको छैन, समाजमा समावेशिता र नागरिक अधिकारको विस्तार पनि गरेको छ। उदाहरणका रूपमा तेस्रो लिङ्गीको अधिकारसम्बन्धी निर्णयहरू, वातावरण संरक्षणका निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसित भएका छन्।

तर दुर्भाग्यवश, न्यायालयको कामको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ, जहाँ प्रत्येक मुद्दामा एक पक्ष सन्तुष्ट हुन्छ भने अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ। अदालतले दुई पक्षमध्ये एकको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ। पराजित पक्षले प्रायः निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावको परिणाम भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको युगमा यस्ता आरोपहरू झनै तीव्र रूपमा फैलिन्छन्।

यही कारणले न्यायाधीशहरूलाई निरन्तर 'राजनीतिक नियुक्ति' भनेर आरोप लगाउने संस्कृतिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्छ। यदि प्रत्येक निर्णयलाई राजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्ने हो भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वास नै कमजोर हुन सक्छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो जिम्मेवारी संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, समयमै र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। तर यस प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउनु हुँदैन। विगतमा प्रतिशोधस्वरूप महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर महाअभियोग जस्तो संवैधानिक उपाय अत्यन्त गम्भीर र असाधारण परिस्थिति बाहेक प्रयोग गर्न नहुने उपकरण हो। यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतन्त्रको सन्तुलन नै कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ न्यायपालिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। ढिला न्याय भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नु आवश्यक छ।

न्यायाधीश नियुक्ति ढिला हुनु, मुद्दा थुप्रिनु र प्रशासनिक कमजोरीहरू जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न संवैधानिक निकायहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। यदि नयाँ सरकार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषदबीच सकारात्मक समन्वय भयो भने न्यायपालिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सफलताका लागि तीनै अंगः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कुनै एक अंगले अर्को अंगलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्‍यो भने सम्पूर्ण प्रणाली असन्तुलित हुन्छ।

आज नेपाल परिवर्तनको चरणमा छ। जनताले नयाँ नेतृत्वलाई ठूलो विश्वास दिएका छन्। त्यो विश्वासको सम्मान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु हो, कमजोर बनाउनु होइन। न्यायाधीशलाई राजनीतिक ट्याग लगाएर होइन, उनीहरूको निर्णय, नैतिकता र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ।

अन्ततः हामी सबैको लक्ष्य एउटै हुनुपर्छः एक यस्तो नेपाल, जहाँ कानुनको शासन बलियो होस्, न्याय स्वतन्त्र होस् र नागरिकले न्यायालयलाई भरोसाको अन्तिम आश्रयस्थलका रूपमा हेर्न सकून्। हामी सबैको चाहना एउटै होः नेपाल समुन्‍नत बनोस्, संस्थाहरू मजबुत बनून्, र हामी सबैले गर्वका साथ भन्‍न सकौँ: 'हामी नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ।'

(अविधान सापकोटा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा न्यायपालिका अधिकृत समाजका महासचिव हुन्)