बाध्यात्मक मर्जरको मलेसिया मोडल अनुचित

बिग मर्जरको हल्लाले अहिले वित्तीय बजार निकै तातेको छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिनेभन्दा धेरै संख्या भएको कारण वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरको आवश्यकताबारे सरकार, केन्द्रीय बैंक, विज्ञ तथा व्यवसायीबीच खासै मतभिन्नता नभए पनि बाध्यात्मक (फोर्सफुल) मर्जर वा स्वैच्छिक मर्जर भन्नेबारे मत बाझिएको देखिन्छ। यसअघि पुँजी वृद्धिद्वारा मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको नीति विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन आंशिक रुपमा सफल भए पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने पूर्णरुपले असफल रहेको थियो।

बाध्यात्मक मर्जरको औचित्य साबित गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकलगायत केही विज्ञहरू सन् १९९९–२००० मा मलेसियामा भएको अनिवार्य मर्जरलाई सफल कथा (सक्सेस स्टोरी) को रुपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने अवधारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालको अहिलेको स्थिति र मलेसियाको त्यतिखेरको स्थिति अत्यन्त फरक दुई भिन्न परिस्थिति र परिवेश हुन्। गलत विश्लेषणले ल्याउने गलत नीति तथा त्यसले निम्त्याउनसक्ने असहज नतिजाप्रति सरोकारवालाहरु बेलैमा सजग हुनुपर्छ। अन्यथा अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी पुँजी वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा निम्त्याएको प्रत्युत्पादक प्रतिस्पर्धा, जोखिम तथा लगानीयोग्य स्रोतको अभावसँगै अनिवार्य मर्जरले ल्याउनसक्ने संस्थागत, व्यवस्थापकीय र सञ्चालन द्वन्द्वका कारण बैंकिङ क्षेत्र थप अस्थिर र जोखिम उन्मुख हुनसक्छ।

सन् १९९७ को जुलाईमा थाइल्याण्डबाट सुरु भएको वित्तीय संकट क्रमशः इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया हुँदै क्षेत्रीय आर्थिक संकटमा परिणत भएको थियो। असीको दशकको मध्यबाट दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुले खुला पुँजी खाता, स्थायी विनिमय दर र उच्च ब्याजदरका नीति अवलम्बन गरेका थिए। विकसित राष्ट्रमा कम ब्याजदरका कारण उच्च प्रतिफल आर्जन गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा अल्पकालीन तथा अस्थिर पुँजी यो क्षेत्रमा भित्रिएको थियो। यसरी भित्रिएको अस्थिर विदेशी मुद्रालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजना र प्रायः रियल इस्टेट (दक्षिण कोरियामा उत्पादनशील उद्योग) मा अत्यधिक लगानी गरेका थिए। यसरी वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वको गम्भीर असुन्तलन निर्माण भएको थियो। एकातिर अर्थतन्त्र गर्माउँदै (ओभर–हिटिङ) गएको र अर्कोतिर विकसित राष्ट्रमा पनि प्रतिफल बढ्ने क्रमसँगै पैसा बाहिरिन लागेपछि स्थिर विनिमय दरमा गम्भीर दबाब परेको थियो। सरकारले सो दबाब थेग्न नसकी विनिमय दरलाई खुला छोड्दा राष्ट्रिय मुद्राहरु ठूलो मात्रामा अवमूल्यन हुँदा मुद्रा संकटबाट सुरु भएको घटना वित्तीय संकटमा परिणत हुँदै क्षेत्रीय आर्थिक संकटको रुप लिएको थियो। यो घटनालाई एसियाली वित्तीय संकट (एसियन फाइनान्सियल क्राइसिस) को रुपमा चिनिन्छ। मलेसिया ती राष्ट्रहरुमध्ये एक थियो।

सिद्धान्ततः असामान्य परिस्थितिको समाधान असामान्य उपायबाट नै सम्भव हुन्छ। यो संकटको प्रमुख जड बैंकिङ क्षेत्र थियो भने यसका वाहक बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए। राष्ट्रको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपविना मलेसियाका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व रहने अवस्था थिएन। संकट समाधानका लागि चालिएको वित्तीय क्षेत्रको व्यापक पुनर्संरचना र सुदृढीकरणमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक मर्जर पनि एक थियो। फलस्वरूप सन् १९९९–२००० को अवधिमा मलेसियाका ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई (२४ वटा बैंक) ६ वटा समूहमा घटाइएको थियो। त्यसो त मलेसियामात्र नभएर अन्य देशहरुले पनि बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्संरचना र सुदृढीकरण गर्ने क्रममा बाध्यात्मक मर्जर र विलयको नीति अवलम्बन गरेका थिए। दक्षिण कोरियामा ३३ वटा बैंकबाट सन् २००४ सम्ममा १९ वटा बैंकमा घटाइएको थियो। बाध्यात्मक मर्जरका कारण यी देशहरुमा हजारौँ कर्मचारीले जागिर गुमाएका थिए।

सन् १९९७ को वित्तीय संकटको बेला ती देशहरुको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। थाइल्याण्डमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा थियो भने इन्डोनेसियामा अझै धेरै भएको अनुमान छ र मलेसियामा १३ प्रतिशत थियो। वित्तीय संकटको कारण यी सबै देश आर्थिक मन्दीमा थिए र सन् १९९७–१९९९ अवधिमा थाइल्याण्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियाको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ७ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। संकटपछि वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना गर्न यी राष्ट्रलाई क्रमशः जीडीपीको १८ प्रतिशत, ३२ प्रतिशत र २९ प्रतिशत आर्थिक भार परेको थियो, जुन ती राष्ट्रको वार्षिक बजेटभन्दा उल्लेख्य बढी हो। थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियामा त सरकार नै परिवर्तन भएको थियो र ती देशहरुले सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई गुहार्नुपरेको थियो। मलेसियाले भने आइएमएफको सहयोग लिन अस्वीकार गरेको थियो।

भारतमा पनि विगत केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरुमा अत्यधिक निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ। औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा रहेको अवस्थामा सरकारले ती बैंकहरुमा पुँजी नथप्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारी बैंकहरुबीच मर्जर अगाडि बढेको हो। ठूला र बलिया सरकारी बैंकले साना तथा कमजोर सरकारी बैंकहरुलाई धमाधम प्राप्ति गरिरहेका छन्।

तर नेपालमा अहिले न बैंकिङ संकट छ, न वित्तीय संकट छ, न आर्थिक संकट छ, न कुनै राष्ट्रिय संकट नै छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा जम्मा १.७१ प्रतिशत मात्र छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव र बढ्दो व्यापारघाटाले बाह्य क्षेत्रमा पारेको दबाब हो। बाध्यात्मक मर्जरले अर्थतन्त्रका यी दुवै चुनौती सम्बोधन हुँदैन। विदेशी स्रोत परिचालन गर्ने, विप्रेषण आन्तरिक प्रयोजनका लागि परिचालन गर्ने, व्यापारघाटा कम गर्ने, औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तथा सरकारले समयमै खर्च गर्नेजस्ता विविध उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतको अभाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। चालू आवको १० महिनाको पुँजीकोष र कर्जाको अनुपात तथा प्रकाशित निष्क्रिय कर्जालाई आधार मान्दा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ५६ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएको देखिन्छ। अहिलेकै गतिमा स्रोत परिचालन भए बैंकिङ क्षेत्र पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुन कम्तीमा तीनदेखि चार वर्ष लाग्छ।

वाणिज्य बैंकहरु अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा धेरै भएको कारण मर्जर आवश्यक छ भन्ने तर्कमा विमति होइन। साथै आर्थिक परिसूचक र जोखिमका आधारमा कुनै विशेष बैंक लक्षित बाध्यात्मक मर्जरप्रति पनि विमति होइन। समानरुपले लागू गरिने बाध्यात्मक मर्जरको नीतिप्रति असहमति हो अर्थात् मलेसियाको जस्तो बाध्यात्मक मर्जर हुनुपर्छ भन्ने तर्कप्रति विरोध हो। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा स्वैच्छिक मर्जर नै सफल, दिगो र सान्दर्भिक हुन्छ। इतिहासको एउटा कालखण्डमा राष्ट्रिय संकटमा परेका अर्थतन्त्रले अवलम्बन गरेका समाधानका असाधारण उपायहरुलाई हाम्रो देशमा पनि सामान्य अवस्थाका बाबजुद अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर रटान लगाउनु अदूरदर्शिता, अपरिपक्वता र मनगढन्ते सोचको पराकाष्ठा हो। हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गरेको चुनौतीलाई हाम्रै आवश्यकताअनुसारका उपायहरु खोज्नुपर्छ।

बजेट वक्तव्यमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने सामान्य बुँदालाई अतिरञ्जित गरेर अनिवार्य तथा बाध्यात्मक मर्जरको बाटो खुल्यो भनेर केन्द्रीय बैंकले रटान लगाउनु र बलजफ्ती गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ। कमजोर दुई वाणिज्य बैंक वा ठूला व्यवसायीले प्रबन्धन गरेका दुई बैंकबीच ठूला मर्जर भए नतिजा ठीक विपरीत पनि हुनसक्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको स्वैच्छिक ठूला मर्जरको लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनु हो। सरकार र राष्ट्र बैंकले सकारात्मक वातावरण बनाए पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकको संख्या कम्तीमा आधा दर्जनले घट्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। तर सञ्चालन खर्च कम गर्न, प्रविधिमा लगानी बढाउन, लगानीको क्षमता बढाउन आदि इत्यादि मर्जरबाट हुनसक्ने सामान्य फाइदाको रटान लगाएर अनिवार्य मर्जरजस्ता गम्भीर तथा असाधारण निर्णय बैंकिङ क्षेत्रमा थोपर्नु सामान्य टाउको दुखेको बिरामीलाई आइसीयूमा राखेर मस्तिष्क रक्तस्राव (ब्रेन हेमोरेज) को उपचार गर्नुजस्तै मूर्खता हो। सामान्य रोगमा असामान्य उपचार तथा असामान्य रोगमा सामान्य उपचारबाट समाधान खोज्दा विपरीत परिणाम आउन सक्छ। मलेसियालगायत दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुले सन् १९९७ को आर्थिक संकट समाधानको लागि लिएको असामान्य निर्णय र नीतिहरु हामीले अहिले सामना गरेको चुनौती सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुँदैनन्।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले पदबाट बहिर्गमन हुने अन्तिम सालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका गम्भीर विषयमा ठूला निर्णय (बिग ब्याङ्ग) गरेर विदा हुने सोच राख्नुभन्दा आफ्नो अन्तर्गमनको पहिलो वर्षमा लिएको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति र जोखिमको आत्मालोचना गर्दै बाध्यात्मक मर्जरले ल्याउनसक्ने द्वन्द्व र जोखिमप्रति सचेत भएर स्वैच्छिक मर्जरको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर विदा हुँदा राम्रो सन्देश जानेछ।

असार २७ गते आउँदै गरेको आव २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको सफलताको लागि केन्द्रीय बैंकलाई हार्दिक शुभकामना!

(विश्वास गौचन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र भारतको पञ्जावस्थित रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्ट लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयसँग आवद्ध छन्)