युनिकोड
देशमा आन्दोलन भयो, तोडफोड भयो, विध्वंस भयो, युवाहरूको ज्यान गयो, महत्त्वपूर्ण कागजात जले, सिंहदरबार जल्यो, सरकार ढल्यो, संविधानको धाराविनाको सरकार बन्यो, हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। आन्दोलनले के लियो के दियो? युवाका ज्यान, सरकारी र व्यक्तिगत धनमाल, सरकार र प्रतिनिधिसभा लग्यो भने नयाँ सरकार दियो।
साथै २०८२ फागुन २१ गते हुनेगरी निर्वाचनको घोषणा दियो। यी कुरा सबैलाई थाहा छ। चासो अब, देशमा के हुन्छ वा हुँदैछ? साँच्चिकै निर्वाचन हुन्छ? कि पुरानै प्रतिनिधि सभा फेरि पुनःस्थापित हुन्छ? यी प्रश्नमा सबै आफ्ना-आफ्ना तर्क दिँदैछन् र म पनि त्यही गर्दैछु किनकि म पनि त्यही भिडबाट टाढा छैन।
यो भन्दा अगाडिका निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुन पार्टीको कति सिट आउँछ होला, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा को बलियो छ, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा को उठ्छ, कुन कुन पार्टी बीचमा कस्तो गठबन्धन हुन्छ होला आदि चर्चा आमचासो हुन्थ्यो भने टिकट बाँड्ने (वा बेच्ने?) को पसल खुलिसकेको हुन्थ्यो। प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै पसलमा भिड बढी सक्थ्यो।
तर, यो पटक त्यसो भएन। किनकि यो पटक निर्वाचन गराउने सरकार, निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू, टिकट किन्ने/बेच्ने साहु र ग्राहकहरू, मतदाता कसैलाई पनि चुनाव भइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन। कोही हुने कुरामा शंका गर्छन् भने कोही हुन नदिन लागेका छन्। कोही बाहिर निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने तर भित्रभित्रै भाँड्न लागेका छन्। मोही माग्न जाँदा ढुङ्ग्रो लुकाउने नेपाली समाजको पुरानै चलन हो नि! तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनसक्ने र नसक्ने के-के कारण हुन सक्छन् त?
पहिला चर्चा गरौँ तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने कारणहरू:
दलहरूको अपनत्व
नेपाली कांग्रेसको लागि हार-जितभन्दा संविधानलाई लिकमा ल्याउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तर, उसलाई निर्वाचन हुनेमै शंका छ। एमाले आफू हार्ने निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन। उसलाई थाहा छ फागुनमा हुने निर्वचनमा सबैभन्दा लज्जास्पद हार उसैको हुनेवाला छ। तसर्थ ऊ विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचनमा नजाने भन्दैछ। अझ, एमालेका आधिकारिक अभिव्यक्तिहरू नै निर्वाचनमा सरकारलाई सघाउनेभन्दा भड्काउने छन्।
माओवादीसँग कुनै विकल्प छैन। रास्वपा आजको राजनीतिको निर्णायक शक्ति हैन तर निर्वाचन भएमा आफ्नो हैसियत बढ्ने निष्कर्षसहित चुनावमा जोड दिन्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न स्थितिमा छन्। न उनीहरू आन्दोलन गर्न सक्छन् न एक स्वर।
यो अवस्थामा बाहिर जसले जे भने पनि दलहरूले निर्वाचनको अपनत्व लिएको देखिन्न। तसर्थ तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन कठिन छ।
रूपान्तरण अहिले कि निर्वाचन पछि?
यो सरकार आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो कि चुनावी? यो स्पष्ट नभई निर्वाचन हुनै सक्दैन। यदि आन्दोलनको मर्मबाट बनेको हो भने आन्दोलनको माग के थियो? संसद् विघटन र यही संविधानका धारा अनुरुप निर्वाचन? फेरि यही पार्टीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण र उही सरकार बन्ने र ढाल्ने खिचातानी?
हैन आन्दोलनको मर्म त्यो थिएन, रूपान्तरण थियो भने त यही संविधानअनुरुप निर्वाचनको प्रयोजन नै छैन। निर्वाचनपछि आउने सरकारले रूपान्तरण गर्छ भन्नु चाहिँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो झुठ हुनेछ, चाहे त्यो जोसुकैले भनेको किन नहोस्। त्यो भन्दा ढोंग अरू केही हुनै सक्दैन। संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति गरेर बनेको पछिल्लो सरकारले के गर्यो हामीले देखेको हैन? कुनै काम सुरु गर्यो? यो भन्दा धेरै नबोलौँ, बुझ्नेलाई इसारा काफी...।
सरकार र दलबीचको सम्बन्ध
सरकार र दलहरूको बीचको सम्बन्ध नेपालको इतिहासमै कमजोर छ। मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँमै मस्त छन्। चुनावी भनिएको प्रधानमन्त्रीले दलका प्रतिनिधि भेट्न झन्डै डेढ महिना लाग्यो। भएको भेट पनि सौहार्दपूर्ण हुन सकेन। शंकैशंकामा भेट सकियो। अझ भनौँ नोकझोकमा भेट सकियो। त्यो भेटपछि सरकार उत्साहित बने पनि दलहरू उत्साहित बन्न सकेनन्।
निर्वाचन आयोग प्रमुखविहीन छ। आयुक्तहरू सबै छैनन् र नियुक्त हुने सम्भावना पनि छैन। सरकारले देशमा प्रमुख दलहरूसँग कुरा गर्न आन्दोलन गर्ने पक्षसँग सहमति लिनुपर्ने जस्तो स्थिति छ। आन्दोलन गर्ने पक्ष प्रमुख दलहरूलाई निषेध गर्ने भाषण गर्दैछन्। अनि कसको लागि र किन निर्वाचन?
अर्को आन्दोलनको त्रास
आन्दोलनको मर्मअनुरुप यो सरकार चल्न सकेन यो पक्का हो। आन्दोलनको मर्मलाई कहिले वर्तमान संविधान देखाएर, कहिले राष्ट्रपति देखाएर, कहिले निर्वाचन भाँडिने संकेत देखाएर यो सरकार आन्दोलन गरेका पक्षलाई रुष्ट बनाउँदैछ।
आफू बन्न संविधानले नरोक्ने, अरू केही काम गर्न संविधानले रोक्ने? यो परिस्थितिमा फेरि अर्को विद्रोह हुनसक्ने त्रास सबैमा छ। कोठामा, कफीसपमा, भट्टीमा सबैले गर्ने गफको विषय नै यही हो। निर्वाचन नहुन आन्दोलन हुनु जरुरी छैन, आन्दोलन हुने जस्तो मात्रै भए पुग्छ। यसमा सरकार संवेदनशील छैन।
यति हुँदाहुँदै पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने केही आधारहरू देखिन्छन्। ती के के हुन् त?
नेपाली कांग्रेसको निर्णय
यो देशको राजनीतिको निर्णायक शक्ति नेपाली कांग्रेस हो भन्नेमा कसैले कुनै दुविधा नलिए हुन्छ। उसले औपचारिक रूपमै यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरको छ। यो निर्वाचनको कोशेढुङ्गा हो। यो निर्णयले अरू दललाई पनि निर्वाचनमा जान दबाब दिन्छ र निर्वाचन कुनै ठूला दलले बहिष्कार गर्ने आँट गर्दैनन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ। यो निर्वाचनको लागि सबैभन्दा सबल पक्ष हो। आफू त्यति स्पष्ट भइसकेपछि सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापन गर्ने काम मन्त्रीहरूको हुन्छ। यदि कोही मन्त्री वा कर्मचारी निर्वाचनको पक्षमा काम गर्दै छैनन्, लोकरिझ्याइँमै मस्त छन्, चुनाव भाँड्ने अभिव्यक्ति दिनमै रमाउँछन्, दल र नेतालाई गाली गर्नमै व्यस्त छन् भने जो भए पनि उनीहरूलाई आजै निकाल्ने आँट भने प्रधानमन्त्रीमा हुनै पर्छ। नत्र उनीहरूको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नुको विकल्प छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
जुन परिस्थितिमा वर्तमान सरकार बन्यो त्यो अत्यन्त पीडादायी समय थियो। तर, सरकार बनेपछि वर्तमान सरकारप्रतिको विदेशी पूर्णसमर्थन नै निर्वाचन गराउने शर्तमा भएको छ। अब त्यो समर्थन निर्वाचनको लागि दबाब नै हुन पुगेको सरकारले पक्कै बुझेको हुनु पर्दछ। छिमेकीलगायत प्रभावशाली मुलुकहरूको यस्तो समर्थन हुनु निर्वाचनको वातावरणको लागि सकारात्मक हुन पुगेको छ।
जनचाहाना
जनता विगतका सरकारका कार्यशैलीसँग वाक्क थिए यो पक्का हो। तर, उनीहरू आन्दोलन, तोडफोड र गोलीको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन्। तसर्थ, वर्तमान सरकारले गराउने निर्वाचन र आगामी सरकार नै उनीहरूको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता हो। जनता नै निर्वाचनका लागि तयार छन् भने अब बाँकी जिम्मेवारी सरकारको हो।
अन्त्यमा, एउटा प्रश्न छ, आफ्नो सरकारलाई डेढ महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले के चुनाव गराउला? प्रश्न सही हो। अब सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला नगरौँ। सरकारमा आन्दोलन पक्षका तीन जना, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, मधेसकेन्द्रित दल र नागरिक समाजबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व गर्दा चुनावमा सबैको अपनत्व हुन जान्छ र निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन।
तर, यदि निर्वाचन भएन भने, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको स्वर ठूलो हुन्छ। सर्वपक्षीय सरकारको माग उठ्छ। भदौमा आन्दोलन गर्ने पक्षका माग एकपछि अर्को बढ्न थाल्छन् र यी मध्ये कुनै पनि स्थिति सम्हान धेरै कठिन हुन्छ।
नत्र निर्वाचन गराउँछु भन्ने र निर्वाचन हुनु पर्छ भन्नेका भाषण सुन्दा मलाई रामकृष्ण ढकालको स्वरको त्यो गीत याद आउँछ– यो त सब भन्ने कुरा न हो...।
प्रतिक्रिया