युनिकोड
जेन–जी आन्दोलनको महिना दिन बितिसक्दा पनि नेपालको राजनीति अझै अस्थिर छ।
‘पुरानो मर्दैछ, तर नयाँ जन्मिन सकेको छैन। यो समय राक्षसहरूको हो,’ इटलीका दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले प्रिजन नोटबुकमा लेखेका छन्। यो भनाइले आजको नेपालको सटीक चित्रण गर्छ।
नेपालको पुरानो र भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ढल्दै छ। तथापि, आगामी दिनमा नयाँ र स्थिर व्यवस्था आउने सम्भावना देखिँदैन। पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभुत्व गुमाइसकेका छन्। र, त्यो रिक्तता भर्नका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबीच तँँछाडमछाड चलिरहेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। उनको सरकार गैरदलीय हो। त्यसकारण उनले परम्परागत दलबाट कसैलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्दिनन्। जसले गर्दा मन्त्रीका स्वीकार्य उम्मेदवारहरूको संख्या निकै कम हुन पुगेको छ। मन्त्री नियुक्त हुने जुनसुकै व्यक्तिको भ्रष्टाचारमा संलग्नता र राजनीतिक झुकावबारे जनता र सञ्चारमाध्यमले चर्को निधिखोजी गर्नेछन्। खासगरी आफूलाई जेन–जी नेता भन्नेहरूबाट सहमति प्राप्त गर्न कठिन छ।
आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीको काम अझ जटिल बनेको छ। अन्तरिम सरकारको नाजुक अवस्था देखेर कयौँले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन्। किनकि कार्यकाल अनिश्चित छ।
तिहार र छठपछि अर्को आन्दोलन सुरु हुने अपेक्षा पनि छ। त्यो आन्दोनलको नेतृत्व राजावादी शक्तिले गर्ने नेपालका राजनीतिक तथा सैन्य स्रोतहरूको विश्वास छ। आफ्नो आन्दोलनमा सोच्दै नसोचेको आगजनी र लुटपाट भएपछि जेनजी प्रदर्शनकारीहरू स्तब्ध बनेका छन्। उनीहरू अझै बौरिन सकेका छैनन्।
राजावादीहरू अल्पसंख्यक छन्। तर, विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलनले अराजक गणतन्त्रको एउटा स्थिर विकल्पका रूपमा राजतन्त्रलाई पुनर्स्थपना गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको बताउँछन्। यो व्यवस्थासँग मोहभंग भएका युवाहरूलाई राजतन्त्रको पुरानो यादतर्फ मोड्न सकिने आशा उनीहरूलाई छ।
तथापि, राजावादीहरूले जस्तोसुकै आन्दोलन गरे पनि संघीयता पक्षधर र जातीय समूहहरूले त्यसको प्रतिक्रिया दिनेछन्। त्यस्तो हुन गएमा सुशीला कार्कीको सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ। सबैकुरा आन्दोलन कत्रो हुन्छ र हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ। साथै कार्कीले सेना, न्यायपालिका र नागरिक समाजबाट आवश्यक पर्नेजति संस्थागत सहयोग पाउँछिन् कि पाउँदिनन् भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुनेछ।
अन्तरिम सरकार पनि ढल्यो भने संसद् पुनर्स्थापनाका लागि दबाब बढ्न सक्छ। संसद् असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कयौँ रिट परिसकेका छन्। यदि अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो भने राजनीतिक दलहरूले पहिलेकै जस्तो दलगत राजनीति फेरि नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सबै पार्टीभित्र ठूलो परिवर्तन आवश्यक पर्छ।
त्यस्तो परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो संकेत हो– पुरानो नेतृत्वबाट दलहरूलाई मुक्त गर्नु। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट गठित सरकारले त्यसबेला मात्रै जनताको समर्थन प्राप्त गर्नेछ– जतिबेला केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आआफ्नो पार्टीबाट हटाइनेछ।
देउवाले नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा कार्यकारी जिम्मेवारी छाडिसकेका छन्। मंसिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेता चुन्नेछ। सभापतिका तीन प्रमुख दाबेदारमा गगन थापा, शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का छन्। सम्भवतः देउवाको रोजाइमा कार्यवाहक सभापति खड्का नै छन्।
ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा जबर्जस्ती टिकेका छन्। पार्टीको निर्णय फेसबुकले गर्ने होइन भन्ने तर्क गर्दै उनले घोषणा गरेका छन्, ‘मेरो जिम्मेवारी ठूलो छ। त्यो पूरा नगरी म हट्दिनँ।’
तथापि, उनलाई विद्यादेवी भण्डारीले विस्थापित गर्ने अनुमान चलिरहेको छ। जो कुनै समय उनकै सहयोगी र नेपालकी पूर्वराष्ट्रपति हुन्।
प्रचण्डले पनि माओवादी केन्द्रमा विरोध खेपिरहेका छन्। उनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी जनार्दन शर्मा हुन्। उनले प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर महाधिवेशन गर्न भनेका थिए। प्रचण्डले राजीनामा त दिएनन् तर मंसिरमा महाधिवेशन गर्न तयार भएका छन्।
एकातिर राजनीतिक दलहरू आफूलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने कोसिस गरिरहेका छन्। अर्कोतिर राजावादी शक्तिहरू एक पटक फेरि राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाउने प्रयासमा छन्। यी दुईमध्ये कुन चाहिँ शक्तिले जनतामाझ आफ्नो वैधता प्राप्त गर्न सफल हुनेछ, देखिन बाँकी छ।
प्रदर्शनकारी युवाहरूले भने कुनै पनि विकल्प दिन सकेका छैनन्। उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक दल छैन। उनीहरूले फागुन २१ मा घोषित चुनावअघि एउटा पार्टी गठन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो पनि स्पष्ट छैन।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा फागुनमा चुनाव हुन असम्भव जस्तो देखिन्छ। सबैतिर शान्ति र सुरक्षा नहुञ्जेल सामान्य राजनीतिक गतिविधि सुरु हुन सक्दैन। खासगरी सुरक्षाकर्मीहरू आफैँ त्रासमा बाँचिरहेका बेला। प्रहरीको मनोबल नराम्ररी गिरिसकेको छ। आन्दोलनका बेला जेलबाट भागेका १५ हजार अपराधीमध्ये ५ हजारजति खुलेआम घुमिरहेका छन्। र, सुरक्षाकर्मीहरूले भदौ २४ गते लुटिएका करिब ८ सय बन्दुक र साना हतियार अझै बरामद गर्न सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावका लागि निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्नुको सट्टा आफूहरूविरुद्ध बदला लिने कोसिस गरिरहेको गुनासो राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष गरेका छन्।
संसद् पुनर्स्थापना भयो भने मध्यावधि चुनावको सवालै उठ्दैन। तर, नेपाली समाजले केही अत्यन्त कठिन प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो संसद् कस्तो खालको हुनेछ? उसको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ? जेन–जीहरूको प्रतिनिधित्व त्यसमा कसरी होला? के संविधान संशोधन हुन्छ? भयो भने कस्तो खालको संशोधन हुन्छ?
भदौको आन्दोलनबारे भारत र चीन जानकार थिएनन् भन्ने देखिन्छ। तर, अब कस्ताकस्ता राजनीतिक परिदृश्य देखिन सक्छन् भन्ने कुराको अनुमान उनीहरूले लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू र राजावादीहरू समेत नेपालजस्तो सानो देशमा अनेकौँ संघीय प्रदेश बनाइएकोमा खुसी थिएनन्। राजावादीहरू त समानुपातिक प्रणालीको पनि विरोध गर्छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने चुनावी प्रणाली मात्र रहोस् भन्ने तिनको चाहना छ। तर, नेपालको संविधानका तिनै तत्वहरूले मात्र महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक र जानजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन्।
यी मुद्दामा जेन जी अगुवाहरूको अडान स्पष्ट छैन। न त उनीहरू राजनीतिमा आफ्नो चाहना लाद्न सक्ने हैसियतमै छन्। त्यसो गर्नका लागि आवश्यक साधन उनीहरूसँग छैन, न त भविष्यको मार्गचित्र नै छ। वैकल्पिक शासनको खाका प्रस्तुत गर्न उनीहरू असफल भएका छन्। जसले गर्दा यो युवा आन्दोलन अस्थिरताको कारक बन्न पुगेको देखिन्छ। त्यसका अलावा, देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले उनीहरूभित्र प्रवेश गरेर सजिलै चलखेल गर्न सक्छन्।
नेपाली राजनीतिको अनिश्चितताका कारण ग्राम्सीले भनेजस्तो ‘राक्षस’हरूको उर्बर भूमि तयार हुन पुगेको छ। अतिवाद, अधिनायकवाद र अराजकतामा हुर्किने व्यक्ति र आन्दोलनका लागि चलखेलको ठाउँ बनेको छ।
(द एसियन एजबाट। भारत भुषण दिल्लीस्थित वरिष्ठ पत्रकार हुन्)
प्रतिक्रिया