युनिकोड
२८ वर्षमुनिका कलिला युवा तथा बालबालिकाले गोली खाएर ल्याएको परिवर्तन हो यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको यस सरकारलाई अन्तरिम भनिएको छ।
दलनिरपेक्ष, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवी तथा असल सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सुरुवाती रूपमा ती परिवर्तनकामी युवामा केही आशा त पक्कै जागेको छ। तर, पूरापूर भरोसा गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन। जेनजीका डिकर्डहरूमा भएका छलफल र आज विभिन्न अस्पतालमा आन्दोलनका घाइतेहरूसँग कुराकानी गरेपछिको निष्कर्ष हो यो।
हो, विद्रोही जेनजीहरूले सम्झौता गरेकै हुन्, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर। उक्त संविधानले व्यवस्थित गरेका प्रगतिशील मान्यताहरू गुम्न दिनुहुँदैन भनेर सतर्कता अपनाएकै हुन्।
गणतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गरे। नागरिक सरकारमा छिटो शक्ति संक्रमण हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई छिटो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ भनेर दबाब दिए।
तर, नयाँ सरकार आएपछि मुख्य मुद्दामा केही अलमलिएजस्तो, केही पुराना शक्तिहरूले चलखेल र घेराबन्दी गर्न थालेजस्तो, नागरिक अगुवाका नाममा पुरानै तिरस्कृत र अस्वीकृत अनुहारहरूको बचाउ गर्न हिँडेजस्तो देखिन थालेको छ।
मिलेसम्म संविधानभित्रैबाट सबै प्रकारका समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर, परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान बाधक बन्छ भने निकास खोज्नैपर्छ। संसदले मात्र संविधान संशोधन गर्न सक्छ भनेर अड्डी कसेर बस्ने हो भने घुमाईफिराई उही पुरानै रुम्जाटारमा लैजान सक्छ। कलिला युवाले रगत बगाएर ल्याएको परिर्वतन व्यर्थ हुन सक्छ।
जेनजीहरूले उठाएको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। पुराना नेताहरूको विस्थापन हो। पुरानो सोच र मानसिकता ‘फर्म्याट’ गरेर यो देश चलाउनुपर्छ भनेर आजको प्रविधिसँगै जन्मे–हुर्केको स्मार्ट युवाको आकांक्षा हो। र, उनीहरूको माग हो– नातावाद र आफन्तवादको अन्त्य, रेन्ट सिकिङ मानसिकताको समाप्ति, बिचौलियातन्त्रको जालो विच्छेद अनि राजनीतिमा नाफाखोरीको समूल नष्ट।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको सोच के छ? हालै गृह र कानुनमन्त्रीमा नियुक्त अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकपछि दिएको प्रतिक्रिया हेरौँ।
गत आइतबार साँझ सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनलाई पत्रकारले सोधे, ‘जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार छानबिन हो। यसबारे छलफल भयो कि भएन?’
अर्याल भन्छन्, ‘आज छलफलचाहिँ भयो। तर केही यसका प्राविधिक पाटाहरू पनि छन्। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। यी एजेन्सीहरू भइरहेको अवस्थामा थप केकस्तो संरचना भयो भनेचाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नलाई अझ मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा अझै विचार विमर्श गर्नुपर्ने विषय भएकाले फेरि अर्कोचोटि हामीले छलफल गर्नेछौँ।’
यसबाट के बुझिन्छ भने अख्तियारजस्ता परम्परागत संस्था र संरचना हुँदाहुँदै अर्को संरचना बनाउने कि नबनाउने भन्नेमै सरकार अल्मलिएको देखिन्छ।
यहाँनिर अल्मलिनुपर्ने कुरै छैन। यदि अख्तियारले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो भने अहिले यो मुद्दा नै उठ्ने थिएन। नेताहरूप्रति त्यत्रो विधि वितृष्णा र आक्रोश पैदा हुने नै थिएन।
अख्तियारसँग अहिले नै पनि पर्याप्त काम छ। उसले गरिरहेको काम नै भ्याइ–नभ्याइ छ। तसर्थ, यही संरचनालाई देखाएर सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा पन्छिन पाउँदैन।
अर्को कुरा, अख्तियारजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक आयोग हुँदाहुँदै अर्को आयोग बनाइएको विगतको पनि नजिर छ। २०५८ फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यस आयोगले एक वर्षमा ३० हजार ५९९ जना सार्वजनिक ओहोदाधारीको सम्पत्ति केलायो। तीमध्ये ६०२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
लम्सालले यस पंक्तिकारलाई बताएअनुसार, यसमा नेता, कर्मचारी, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी र केही न्यायाधीश पनि थिए। अस्वाभाविक र अस्पष्ट विवरण दिनेलाई आयोगले नै बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो। सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पर्याप्त समय पनि दिइएको थियो। जसले वैध सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको, अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपारेको पाइएको थियो, उनीहरूमाथि नै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। तसर्थ, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि २०५८ मा आयोग गठन गर्न मिल्ने तर अहिले नमिल्ने भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन।
भ्रष्टाचार जाँचबुझ आयोग अख्तियारकै समानान्तर आयोग हुने पनि होइन। लम्साल आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अख्तियारले नै गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारका सानादेखि ठूला राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूमाथि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। अहिलेसम्म अख्तियारका लागि देखाउनलायक काम नै त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको कारबाही नै हो भन्दा फरक नपर्ला। तसर्थ, नयाँ बन्ने आयोग अख्तियारको समानान्तर होइन, बरु पूरक हो। जुन अख्तियारका लागि थप सहयोगी हुनेछ।
कतिपयले २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेजीमा परेको प्रसंग ल्याएर पनि नयाँ आयोग बनाउन नहुने तर्क राखेको पनि पाइन्छ। जसको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन, अब बन्ने आयोगसँग।
किनभने, शाही आयोग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिएका थिए। उनले तत्कालीन संविधानको धारा १२७ को स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी गठन आदेशबाट आयोग बनाएका थिए। आफै उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र फैसला समेत सुनाउने असीमित अधिकार आयोगलाई दिएका थिए। आयोगका अध्यक्ष भक्त कोइराला कुनै कानुनी र न्यायिक पृष्ठभूमिका थिएनन्। गृह प्रशासनका अवकाशप्राप्त कर्मचारी थिए। सबैभन्दा मुख्य कुरा, त्यो आयोग गठनको मुख्य प्रयोजन जनआन्दोलन दबाउने र सिध्याउने थियो। तसर्थ, शाही आयोग देखाएर नयाँ आयोग बनाउन मिल्दैन भन्ने तर्क अहिलेका सन्दर्भका कतैबाट पनि मेल खाँदैन।
जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार अब नयाँ आयोग गठन गर्दा त्यो कानुनी आयोग नै हुन्छ। उक्त आयोगमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्व हुन्छ। उसले जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिन्छ। बरु लम्साल आयोगले जुन अवधिको जाँचबुझ गरिसकेको छ, त्यसउप्रान्तको समयावधिको जाँचबुझका लागि कार्यादेश दिन सकिन्छ। यस आयोगले दिने प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले बाँकी कारबाही अघि बढाउँछ।
कतिपयले भ्रष्टाचारको छानबिन सरकारले गर्ने होइन, अख्तियारले मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पनि तर्क अघि सारेको पाइन्छ। हामीकहाँ यही सोच नै शासकीय जवाफदेहिताको मूल बाधक बनिरहेको छ।
यहाँ जबरजस्त एउटा के धारणा बनाउन खोजिँदै छ भने कार्यकारीले भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी त अख्तियारको मात्र हो। यो धारणा रहेसम्म कुनै पनि सरकार जवाफदेही बन्ने छैनन्। कुनै पनि व्यवस्था सफल हुने छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवार कार्यकारी हो, सरकार र प्रधानमन्त्री हो।
जिल्लाको कुनै मालपोत कार्यालयको सुब्बाले घुस खान्छ भने पनि त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हो। विमानस्थलमा कुनै सहसचिवस्तरको कर्मचारीले सेटिङ गर्छ भने त झन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सिंगै हो। प्रहरीको कुनै सिपाहीले सडकमा गुट्खा मागेर खान्छ भने पनि त्यसको जवाफहेदिता प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमै रहन्छ। यो तहको जवाफदेहिता हामी खोज्न सक्दैनौँ भने यहाँ कहिल्यै शासन प्रणाली सङ्लिने छैन।
प्रत्येक दशकमा असन्तुष्ट पुस्ता सडकमा आउँछ, गोली खान्छ। सत्ता पल्टाउँछ। एउटाको ठाउँमा अर्को अनुहार आउँछ। परिस्थिति उही नै रहिरहन्छ। यो एउटा कुचक्र तोड्नका लागि पनि शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग बनाउनैपर्छ। यसमा कुनै ‘तर’ र ‘यद्यपि’हरूले ठाउँ पाउनुहुँदैन।
कतिपय उन्नत लोकतन्त्रमा अख्तियारजस्ता संस्था नभए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारको बिगबिगी छैन। यहाँ अख्तियार भएर पनि जताजतै भ्रष्टाचार किन भयो त? यसको एक मात्र कारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यकारीको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता आत्मसात् नगर्नु हो।
अब रह्यो, यो सरकारको शक्ति कति भन्ने प्रश्न।
कतिपयले यस सरकारलाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्सँग दाँजेको पाइन्छ। जुन कुनै पनि हिसाबले तुलनायोग्य छैन।
रेग्मी मन्त्रिपरिषद् निकै सीमित र संकुचित दायराबाट चल्नुपर्ने बाध्यता थियो। किनभने, एक त बहालावाला प्रधानन्यायाधीशलाई रेफ्रीको रुपमा सिंहदरबार लगिएको थियो र उनको एक मात्र कार्यभार तटस्थ रूपमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउनु थियो। त्यहीकारण रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीसमेत भनिएको थिएन। उक्त सरकारलाई संविधानले कतै चिन्दैनथ्यो। राष्ट्रपतिले अलि अर्घेल्याइँ गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कामचलाउ घोषणा गरी चुनाव गराउने प्रयोजनकै लागि तत्कालीन संविधानसभाका दलहरूको सहमति लिएर बाहिरैबाट रेग्मी सरकार बनाइएको थियो। उनलाई काम गर्न २५ वुटा बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरिएको थियो। त्यसैले त्यो सरकार निकै कमजोर थियो।
तर, अहिलेको सरकार राष्ट्रपतिको ‘कु’बाट जन्मिएको होइन। यो केवल चुनाव मात्र गराउन आएको सरकार पनि होइन। बरु राष्ट्रपतिले पुराना दलका प्रतिनिधि समेत राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न खोज्दा पनि विद्रोही जेनजीले नमानेर गलाएर एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न लगाएका हुन्। यो सरकार विद्रोहबाट स्थापित सरकार हो। २०७९ को निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश खारेज गरी जनताले नै नयाँ म्यान्डेट दिएर पठाएको सरकार हो। तसर्थ, जेनजीका माग, मुद्दा र मर्मअनुसार यो सरकार चल्नुपर्छ। यदि, कहीँकतै संविधान र कानुनमा बाधा छन् भने ती फुकाउनुपर्छ।
विद्रोही जेनजीको दबाबपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले जसरी संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा भूमिका खेले, त्यसैगरी जेनजीका अन्य माग पूरा गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित भएका नेता र खारेज भइसकेको जनादेशको धङधङीबाट राष्ट्रपति मुक्त हुनुपर्छ। नयाँ सरकारले पनि नागरिक वितृष्णाको स्रोत बनेको परम्परागत कार्यशैली र संरचनाहरूमाथि निर्मम भएर प्रस्तुत हुनैपर्छ।
यो केवल चुनाव गराउने अन्तरिम सरकार हो र भोलि जनादेशबाट आउने सरकारले नै व्यापक सुधारका कदम चाल्छ भनेर अहिलेको समयको अपव्यय गर्ने र उधारोमै अल्मल्याउने हो भने त्यो जेनजीले बगाएको रगतमाथि रचिएको धोका र षड्यन्त्रको अर्को रूप हो। संविधानको सिरानी हालेर, जनादेशको फुस्रो रट लगाएर वा अरू जुनसुकै तर्क गरेर भए पनि यदि कसैले शक्तिशाली भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्न नहुने तर्क राख्छ भने त्यो प्रकारान्तरले भ्रष्टहरूको पक्षपाती हो भनेर बुझ्दा फरक पर्ने छैन। अनुसन्धान त्यहीँबाट थाले हुन्छ।
अहिले यत्ति कुरा सबैले बुझौँ कि युवा पुस्ताको धैर्यको बाँध फुटिसकेको छ। तत्कालै सम्हालिने अवस्था पनि छैन। २०७९ को जनादेश खारेज भइसकेको छ। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदि पुरानै जनादेशबाट आएका पदाधिकारी संवैधानिक रिक्तता नहोस् भनेर कामचलाउ रुपमा मात्र स्वीकारिएका हुन्, संविधान रक्षाको सर्तमा। प्रतिक्रान्तिका अस्त्र बनाउन होइन।
प्रतिक्रिया