सांसद विकास कोषको पुनर्जन्म: मिसन ८४ अन्तर्गत विकास बजेट नामेट पार्ने खेल

यही जेठ १५ गते सांसद् विकास कोषको पुनर्जन्म भइसकेको हुनेछ।

सुरुमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा यसको जन्म भएको थियो। भरत जङ्गमले हाल्नुभएको मुद्दामा त्यतिबेलाको संविधानको धारा ८३ अनुसार यो कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानुनद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो (२०५७ रिट नं ३३०९)।

त्यसपछि कानुनी रूपमा सांसद विकास कोषलाई विभिन्न नामले न्वारन गरिँदै वर्षको ५० औँ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा गरिँदै आएको स्थिति सबैले देखेकै हो।   

हाम्रा सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता हुन् कि सांसद हुन् भन्ने द्विविधा उनीहरूमै छ। उनीहरू आफूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासे कार्यकर्ता ठान्छन्।

विकासे कार्यकर्ता भए पनि सरकारी पैसा जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन। आफ्नो क्षेत्रको विकासको ठेक्का मतदाताले आफूलाई नै दिएको ठान्छन्। सांसद्ले विकास ल्याउनेदेखि ठेकापट्टा मिलाइदिनेलगायत यावत काम गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम उनका पछुवाहरूमा देखिन्छ।

जुनसुकै नाममा भए पनि आफूले नै खर्च गर्न सक्ने योजना वा बजेट ल्याउनको लागि भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नभएका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद्समेत मरिमेटेर लागेका छन्।

मुख्य राजनीतिक दलहरू जुनसुकै नाममा भए पनि यो कोष ब्युँताउन दृश्य-अदृश्य रूपमा लागेका छन्। शीर्षक र अवधारणा फेरेर भए पनि कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूको जोडबल रहेको छ।

यसपाला पनि नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाइने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउने पक्षमै रहेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदले आफ्नो सिफारिसका योजना नपरे बजेट पारित नगर्नेसम्म चेतावनी दिएको कुरा बाहिर आएको छ।

भनेपछि बीपी कोइरालाको विरासत बोकेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नै जुनसुकै नाममा होस्, संसदीय विकास कोषलाई ब्युँताएर आगामी आर्थिक वर्ष प्रस्तावित २१ करोड रुपैयाँ हात पार्नुपर्छ भन्नेमा  छ।

नेपालमा खानेपिउने र सुविधा लिनेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। सबै एक मत हुन्छन्। यो कोष भनेको त मिसन ०८४ को लागि ऊर्जा हो।चुनाव जिताउने कौमुदिकी वा गाण्डिव हो। यस्तो हतियारलाई कसैले गुमाउन चाहँदैन। अनि हाम्रा अधिकांश सांसदहरू मरिमेट्ने कारण पनि ८४ को चुनाव जित्नकै लागि हो।

राष्ट्रिय गौरवका भनिएका २७ आयोजनाको प्रगति न्यून रहेकोतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन। संघीयता कार्यान्वयनको दशकयता सरकारको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन। विकासे बजेट खर्च हुन नसकेका कारण पत्ता लगायर निराकरण खोजिँदैन।

एक सांसदलाई अब २१ करोड! 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी गरिरहेको सरकारले हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना दिन योजना संकलन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोकेको भए पनि सांसदको सिफारिसका आधारमा 'सन्तुलित' पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोडका दरले सिफारिस गरेका कार्यक्रम समावेश गर्दा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। यस हिसाबले २ प्रतिशत बजेट सांसदले नै लैजाने छाँट आयो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाए पनि शीर्षक र अवधारणा फेरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरू एकमतले जोडबल गरिरहेका छन्।

२०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो। 

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत संघीय सांसदहरूलाई पाँच करोडका दरले रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ मा अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो।

संविधानले संघीय सांसद् वा प्रदेश सभा सदस्यलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन्छ। सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जान्छ।

संवैधानिक इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सांसदको भूमिका, योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। 

तर, मुद्दा नटुंगिँदै केही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमै सांसदलाई बजेट बाँडे। चालु आवमा सबै प्रदेशमा गरी विवादित कोषमा १० अर्ब २ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। कतिपय प्रदेशले भने चालु आर्थिक वर्षका लागि २०८१ असार १ मा ल्याइएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम विनियोजन गरेनन्। अदालतको आदेश छल्न प्रदेशहरूले घुमाउरो बाटोबाटै सांसदहरूलाई साविकजस्तै बजेट बाँडे।

लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिमलगायत प्रदेशले हरेक सांसदबाट योजनाको सूची नै मागेर बजेटमा समावेश गरे। अन्य प्रदेशले सांसदको क्षेत्रमा योजना पारेरै छाडे। शब्द र योजनाको शीर्षक फरक पारेर सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्य सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुनेतर्फ राजनीतिक दल र नेताहरूले कहिल्यै सोचेनन्। 

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै सांसदहरूलाई बजेट बाँडियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने निर्णय गरियो। आफूले थोरै पाउने भएकाले समानुपातिक सदस्यहरूले विभेद गरियो भनेर विरोध गरे।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद विकास कोष हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा २०७५ सालमा सांसदहरूले ४ करोड रुपैयाँ तजबिजी रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका थिए। यो कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो। बिनाकानुन सांसद विकास कोषको नाममा बजेट निकासा गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि यस नियमावलीको कानुनी शिरान हालेर बजेट चलाइँदै आएको थियो। 

२०७५।७६ अगाडिसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। आव ०७५।७६ बाट प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको थियो।

आव २०७६।७७ को बजेटमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याइयो। विकास बजेट बढाउन त्यतिबेला सत्तापक्ष मात्र होइन, विपक्षी दल र सांसदहरूसमेत एकमत भएका थिए।

लोकमानको निशानाले चेतेनन्
विगतलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन विवादास्पद अख्तियार प्रमुख लोकमानसि‌ंह कार्कीको दबदबासामु संविधान सभा नै झुक्न पुगेको र सांसदहरू त्रसित थिए। सांसद डराउनुपर्ने एउटै कारण, संसदीय क्षेत्र विकास कोषको अधिकांश रकम, निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको र हिनामिना गरिएकोले हो।

भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाई दिने धम्की र अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने लोकमानको ध्वाँसले सबै तर्सिएका थिए। एउटै लोकमानले संसद् हल्लाइदिएका थिए। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको कारबाहीको सन्त्रासले लोकमानलाई तह लगाउने निहुँमा २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य  नै हटाइयो। अख्तियारलाई भुत्ते बनाएर सांसद र राजनीतिक नेताहरूले आर्थिक अपराधबाट जोगिएर विजयको सास फेरे।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सन् २०१६ को पोस्ट ग्राजुएट प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरियो भनी अख्तियारले हस्तक्षेप गरेर २०७३ जेठ १५ मा आफैँले परीक्षा सञ्चालन गरायो। संविधानविपरीत अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा व्यापक भएपछि संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समितिले छानबिन गरेको थियो।

त्यतिबेला सांसद पद्मनारायण चौधरी संयोजक र सांसदहरू उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, नरसिंह चौधरी, मिलनकुमारी राजवंशी सहित ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। 

उक्त उपसमितिले छानविनको क्रममा बोलाउँदा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की अटेर गरेर उपसमितिमा उपस्थित नै भएनन्। तैपनि, लोकमानको हस्तक्षेपविरुद्ध उपसमितिको प्रतिवेदन उदासीन रह्यो।

दुवै निकाय कानुनतः सक्षम भएकाले आआफ्नो दायरा, मर्यादा र सीमाभित्र रहनुपर्ने, अख्तियारले केयूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा विज्ञ टोलीसहित छानविन गरेको तर अनुसन्धान गर्नु-गराउनुपूर्व विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा सो नगरेको, परीक्षा सञ्चालन दुवै निकायबीच आपसी समझदारीमा भएको कार्यले हस्तक्षेपको अवस्था रहेको भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने समेत सुझाव दिएर लोकमानको दबदबासमक्ष संसदीय उपसमिति नतमस्तक बनेको थियो।

लोकमानको अगाडि संसदीय उपसमिति निरीह भएको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। पहिले पनि एउटा समितिले बोलाएकोमा उपस्थित भए अर्को समितिमा आफूलाई नबोलाउनू भन्ने फरमान नै लोकमानले दिएका थिए।

घाँटीको बिरामी भएको भनेर एउटा समितिमा उपस्थित हुन गएनन् तर सोही दिन अन्य कार्यक्रममा बोलेको भिडिओ भाइरल भएको थियो। संसदीय समितिलाई नटेर्नु र त्रसित बनाउनुमा लोकमानले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार र सांसद विकास कोषलाई हतियार बनाएका थिए। 

सिर्फ अख्तियारको सन्त्रासले नेताहरूलाई सतायो। त्यही सन्त्रासले संविधानबाट अनुचित कार्य हटाउन सबै एक भए। नरहे बाँस नबजे बाँसुरीजसरी नै। संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएपछि अहिलेको अवस्थामा सांसद विकास कोषको अनियमिततामा अख्तियारले हेर्दैन भनेर पनि विकास बजेट लिन दिन सांसदहरू ढुक्क छन्। अर्थात् अख्तियारलाई केही हदसम्म निकम्मा बनाइयो, कमजोर बनाइयो।

विधायिकाको मर्मविपरीत
विधायिका भनेको के हो? विधायिका भनेको राजनीतिक व्यवस्थाको त्यस्तो अंग हो, जसले कानुन र जन-नीति बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ।नयाँ कानुन बनाउने, भइरहेको कानुनमा संशोधन गर्ने र कुनै कानुन खारेज गर्ने अधिकार विधायिका अर्थात् संसदमा रहेको हुन्छ। त्यस्तो अधिकार भएको संसद्लाई हाम्रो नेपालमा भने केके बनाए केके?

विधि अर्थात् कानुन निर्माणको सम्बन्धमा हाम्रो संसदलाई कुनै मतलब नै छैनजस्तो छ। हाम्रा सांसदहरू विधि निर्माताको रूपमा चुनावमा उम्मेदवार भएका र निर्वाचित भएका पनि होइनन्। उनीहरू त राजनीतिक दलका भरिया वा कार्यकर्ताका रूपमा चुनावमा उठेका हुन्। चुनाव जितेमा स्थानीय आवश्यकताको यो-यो काम गरिदिन्छु, यो-यो क्लब र संस्थाका माग पूरा गराइदिन्छु भनेर चुनावमा उठाइएका र उठेका हुन्। देशको लागि राम्रो कानुन बनाउनेतिर लाग्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सुविधा बढाउनेतिर लाग्छु भनेर प्राय: भनिँदैन। राजनीतिक दलको घोषणापत्र र दलीय नीतिअनुसार नै चुनावमा भोट माग्ने र दिने काम हुँदै आएको छ।

विधायिकी भूमिकाप्रति सांसदहरूलाई कुनै मतलब नै छैन भन्ने कुराको अर्को दृष्टान्त हो, संसदमा हा. हि. अर्थात् हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति।

भत्ता र तलब पचाउन हाजिर गर्ने अनि हिँड्ने। प्रतिनिधि सभा र त्यसका विभिन्न समितिहरूको बैठकमा कुनै विषयमा छलफल हुँदा सधैँजसो नै कोरमको प्रश्नले बैठक स्थगित हुन जाने गरेको पाइन्छ। बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक संख्यामा सांसदको उपस्थिति नै हुँदैन। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक चौथाइ सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था छ। एक चौथाई सांसद उपस्थित नभएमा गणपूरक संख्याको कमी भई कुनै प्रस्तावमा छलफल नै गर्न पाइँदैन।

संसदमा विधि निर्माणको काम अर्थात् कुनै कानुनको मस्यौदामा गहिरिएर छलफल नै हुँदैन। छलफल नै हुने भए पनि कसैको स्वार्थमा आएको विधयेक वा अध्यादेशमा बिचौलियाको स्वार्थमा सांसदहरू बोल्ने गर्दछन्। तिनकै स्वार्थमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदछन्।

सहकारी विधेयक, २०७४ मा ६९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। गत साल सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश आउँदा सहकारी ऐनमा पनि धरै संशोधन नियमन विरुद्धमै परेका थिए। स्वार्थ समूहको उक्साहट र दबाबमा यस्ता संशोधन प्रस्ताव पेस हुने गरेको पाइन्छ।

अहिले भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रस्तावित संशोधनमा संसद्को उपसमितिमा छलफल नै नगराई एकैपटक पूर्ण सदनबाट पास गराइने खबर बाहिरिएको छ। हाम्रो संसद् विधायिकाको रुपमा परिणत नै हुन सकेको छैन। माथि नै भनियो, सांसदहरू नै विधायकको रुपमा निर्वाचित भएका होइनन्। उनीहरूमा प्राय: विधायकमा हुनुपर्ने योग्यता र गुणहरू नै पाउन सकिँदैन।

राजनीतिक दलहरूले पनि संसद्लाई विधायिकाको रुपमा मानेका नै छैनन्। राजनीतिक अखडा र सत्ताको थलोको रुपमा लिएका छन्। ठूला दलहरू जसरी पनि सत्तामा जानेबाहेक वैधानिक रुपमा कानुन निर्माणमा भूमिका नै खेल्दैनन्। पेस भएको विधेयकउपर विधायनी हैसियतमा छलफल नै हुँदैन। यो कानुन पास भयो भने आफ्नो पार्टीलाई केके फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब-किताब मात्र गरिन्छ। प्रस्तावित कानुन वा संशोधनको मस्यौदाको सम्बन्धमा चिरफार गरेर छलफल नै गरिँदैन।

सहकारी ऐनमा केही पहिले संशोधन गरियो। सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान ल्याइयो। सहकारीका लाखौँ बचतकर्ताको डुबेको खर्बौँ रुपैयाँ यो प्राधिकरणले असुलउपर गराइदिन्छ भनी प्रधानमन्त्री र सहकारी मन्त्रीले पटकटक भने। तर बचतकर्ताको डुबाइएको रकम फिर्ता गराउने कुनै अधिकार नै नवगठित सहकारी प्राधिकरणलाई सहकारी ऐनले दिएकै रहेनछ।

सहकारी पीडितको अनवरत आन्दोलन र त्यत्रो हल्लीखल्लीपछि बनेको सहकारी ऐनको मस्यौदामा केके संशोधन ल्याइएको छ? ठीक छ वा छैन वा केके प्रावधान राखेमा बचतकर्ताको डुबाइएको रकम छिटो फिर्ता हुन सक्छ भन्नेतिर छलफल नै नगरी ऐन पास गरियो। संसद्लाई विधायिका बनाउनेतिर हामी अझै लागेनौँ। कानुन निर्माण गर्ने पवित्र हुनुपर्ने थलो दूषित राजनीतिक थलो मात्र भएको छ।

हो, हाम्रा राजनीतिक दलहरू, हाम्रो संसद् र सांसदहरूले विधायिकालाई सत्ताको भर्‍याङ अर्थात् आग्लो बनाएका छन्। साँच्चिकै विधायिका अर्थात् कानुन बनाउने थलोका रुपमा परिमार्जन गर्न सकेनन्।

बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्नेतिर पनि कहिल्यै सोचिएन। संवैधानिक अंगहरूको काम कारबाहीको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा राष्ट्रपतिमार्फत सदनमा पेस हुन आउँछ। ती प्रतिवेदनलाई सराद्दे गरेसरह रीत पुराउने काम मात्र हुन्छ। ती प्रतिवेदनको ठीक अध्ययन गरेर ती संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको निगरानी हुने गरेकै छैन। त्यतातिर हाम्रा सांसदको ध्यान जाँदैन। उनीहरूको ध्यान भनेको मन्त्री पद पाउने र संसदीय क्षेत्र विकासको नाममा आफ्नो चाखमा निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाको नाममा बजेट लैजानेमै छ।

कानुन निर्माता विधायक भएर बस्नुपर्ने सांसदले विकासको रकम खर्च गर्दा रीतपूर्वक खर्च नहुने सम्भावनाका कारण संसदीय समिति-उपसमिति र स्वयं सांसद नै कमजोर हुन गएका छन्। अतः विधायिकालाई निर्भिक, प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउनको लागि संसदीय विकास कोष वा कुनै न कुनै नाममा सांसदले नै कार्यक्रम छनोट गर्ने र खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनु नहुने सुझाव यो लेखक अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग, २०७४ ले (पृ १०४) सरकारलाई दिएको थियो।

वास्तविक विकासमा बेवास्ता
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोडका दरले करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि विभिन्न नाममा सांसद् विकास कोषकै रुपमा बजेट विनियोजन हुने अवस्थाछ। सांसदहरूमार्फत खर्च हुने रकम संघ र प्रदेशमा गरी ५० औँ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ।

अहिले सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन। राजस्व नै घटेको छ। बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।

सांसदको नामबाट दुरुपयोग हुने राष्ट्रिय बजेटको अमृतजस्तो स्रोतलाई नभई नहुने अत्यावश्यक र फलदायी आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। मध्यम स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू, सरकारी मेडिकल कलेज र मेडिकल कलेज अस्पतालहरू, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि साधन सम्पन्न ट्रेड स्कुलहरू, जसले राष्ट्रिय रुपमा आय आर्जन गर्नको लागि सहयोग पुग्न जान्छ। स्वास्थ्य सेवा जिल्लास्तरमै सुलभ हुनेछ।जल विद्युत आयोजनाले त वैदेशिक मुद्रासमेत आम्दानी हुन सक्दछ।राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसदलाई पनि कुनै न कुनै नाममा कनिका छरिएमा अर्को अर्बौ रुपैँयाँ स्वाहा हुनेछ।    

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना मोटामोटी १५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो। चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा नेपालकै स्रोतबाट विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको थियो। अहिलेको सांसद विकास खर्चले यस्ता ३ वटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ। यस्तो कार्यतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। तर मिसन ८४ ले देश विकासको नाममा बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको छ। 

सरकारी खर्चको अनियमिततामा संसदबाट सही अनुसन्धान भएको पाइँदैन। विभिन्न स्तरका योजनाका कमजोरी केलाउने र उपयुक्त बाटो पहिल्याउनेतिर सरकारलाई उचित निर्देशन दिएको पाइदैन। दशौँ वर्षदेखि एउटा पुल बन्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ। बनेका पुल पनि भासिएका छन्, अधुरा छन् तर ती योजनाको खास कमजोरी पत्ता लगाएर समयमै सम्पन्न गराउनेतिर संसद सक्रिय देखिँदैन। बरु विभिन्न संसदीय समितिहरू एउटै विषयमा माफिया र बिचौलियाको स्वार्थमा अल्झिएको देखिएकै छ।

पुँजीगत खर्च अर्थात् विकासे खर्च ५० प्रतिशत पनि हुन नसकेकोमा संसदले चिन्ता गरेको पाइँदैन। संसदले त देशको दूरवस्था, बजेट खर्च गर्न नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर सरकारलाई कस्नुपर्नेमा आफैं बजेट माग्ने र चलाउनेतिरै सकृय छन्। सत्ता स्वार्थले गर्दा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि तीनवटै दलका मुखियाहरू पनि सांसद विकास कोषलाई वर्षैपिच्छे न्वारन गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा गर्नमै मस्त छन्।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि पहल गर्नुपर्दछ तर आफैँले बजेट सञ्चालन गरेर होइन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केके काम गर्नुपर्दछ? केके योजना आवश्यक छ भन्ने कुरा पालिकाको पुल भएर काम गर्नुपर्दछ। सांसद भएर बजेट र योजना सञ्चालन गर्न चाहने हो भने त्यस्तालाई तिनका माउ पार्टीले नगर र गाउँपालिकाको प्रमुखमा पठाइदिए हुन्छ। 

सांसदलाई नै बजेट दिनु भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांसदको अधीनमा दिने होइन। विकास कार्य बढाउनु नै छ भने सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको योजनालाई स्वीकृति दिए भइहाल्यो नि।

आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले गरिहाल्छन्। बरु योजना सञ्चालन ठीक रुपमा भयो कि भएन भनी सांसदहरूले निगरानी गर्ने भूमिकाबाट पछि हट्न भने भएन।

संविधान भने संघीय प्रणालीको बनाउने अनि प्रतिगामी शासन व्यवस्थामा भन्दा पनि तल ओर्लेर सांसदको नाममा बजेट बाँड्ने गर्नु त संविधानकै उल्लंघन हो। अदालतको आदेश र कानुनको पालना सरकार, सांसद र नागरिक सबैले गर्नु पर्दछ।