नेपालका पहिलो परराष्ट्र सचिव, जो आफूलाई सरकारले जिउँदै ‘भूत’ बनाएको ठान्थे

जब लन्डन (बेलायत) मा नेपालको पहिलो राजदूतावास १९३४ मा स्थापना भयो, त्यसपछि नै सुरु भयो सरदार नरेन्द्रमणि दीक्षितको विदेश मामिलासम्बन्धी अनुभव र अन्तर्क्रिया पनि। उनी राजदूतावासमा लामो समय (१९३९–१९४६) द्वितीय सचिवका रूपमा कार्यरत रहे। 

लन्डनमा खुलेको नेपालको बाहिरी विश्वमा रहेको एक मात्र राजदूतावास प्रमुखका रूपमा त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको उत्तराधिकारीसम्बन्धी रोलक्रममा उच्च स्थान ओगट्ने दुईजना राणा कमान्डिङ जनरल बहादुरशमशेर र जनरल कृष्णशमशेरपछि तेस्रो रोलवाला राणा जनरल सिंहशमशेर राजदूत बने। सिंहशमशेर र दीक्षित दुवै दोस्रो विश्वयुद्धका कारण लामो समय लन्डनमा रहन बाध्य भए। उनका दुई पूर्वाधिकारी बहादुरशमशेर र कृष्णशमशेर तुलनात्मक हिसाबले छोटो समय राजदूत रहे। राजदूतावासको प्रचलन बढिसके पनि धेरै पछिसम्म धेरै देशसँग नेपालको लिगेसन स्तरमा सम्बन्ध कायम थियो। 

यस्तै अवस्था मित्रराष्ट्र भारतको पनि थियो। स्वतन्त्रताको सुरुका वर्षमा भारतले आर्थिक स्रोत, प्राप्य जनशक्तिको सीमितताको स्थिति, सकभर राजदूत र नियोग प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री नेहरूको विचार, अनि सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धको महत्त्वका आधारमा समेत यस्तो नीति अवलम्बन गरेको थियो। 

स्मरणीय छ, भारतका तर्फबाट स्विट्जरल्यान्ड, तत्कालीन युगोस्लाभिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, लाओस आदि राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा सुरुका वर्षहरूमा ‘मिनिस्टर’ स्तरको प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने राजदूतावास खोलिएका थिए।  

कमसेकम कार्यशैलीका हिसाबले नेपालको १९५१ अघिको विदेश कार्यालय मुन्सीखानाको स्वरूप र १९४७ अघिको औपनिवेशिक भारतको विदेश मामिला हेर्ने विभागबीच धेरै अन्तर थिएन। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको मुन्सीखानाको राजनीतिक अधिकारीमा पछिल्ला वर्षहरूमा डाइरेक्टर जनरल नियुक्ति हुन थाल्यो। डाइरेक्टर जनरलले प्रधानमन्त्रीको नीतिगत सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा विदेश मामिला हेर्थे। 

भारतमा भाइसरायको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा बनेको ‘इन्डियन पोलिटिकल सर्भिस’ मा चुनिएर लिइएका अधिकारीले उपनिवेशको सीमित विदेश मामिला सञ्चालन गर्थे। विदेश मामिलामा यति हदको केन्द्रीकरण थियो कि विभिन्न विभाग हेर्न भाइसरायको कार्यकारी परिषदमा सदस्यहरू (कताकता पछिका मन्त्रीजस्ता) नियुक्त हुन्थे। तर वैदेशिक मामिला हेर्ने सदस्यको कहिल्यै नियुक्ति भएन। सीमित प्रकृतिको भए पनि विदेश मामिला भाइसरायकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्थ्यो।

सन् १९२२ देखि भारत सरकारका ११ विभाग स्थापित थिए। ती विभागहरू थिए–गृह, फरेन एन्ड पोलिटिकल (वैदेशिक र राजनीतिक), अर्थ, सेना, वाणिज्य र उद्योग, रेलवेज्, शिक्षा र स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, विधायिका, राजस्व र कृषि। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट १९३५ पारित भएपछि केही थप विभागको सिर्जना गरियो। एक नयाँ प्रवासी भारतीय विभाग (इन्डियन ओभर्सिज डिपार्टमेन्ट) खुल्यो, जसलाई १९४४ देखि राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ कमनवेल्थ रिलेसन्स) भन्न थालियो। 

१९४७ को जुनमा यो विभाग र फरेन एन्ड पोलिटिकल डिपार्टमेन्टबाट नयाँ नाम भएको विदेश विभाग (एक्सटर्नल आफेयर्स डिपार्टमेन्ट) को विलय भई वैदेशिक मामिला तथा राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ एक्सटर्नल आफेयर्स एन्ड कमनवेल्थ रिलेसन्स) बन्यो। भारतको स्वतन्त्रतासँगै यो विभाग अन्य विभाग सरह मन्त्रालय बनी मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स एन्ड कमनवेल्थ रिलेसन्स कहलिन लाग्यो। १९४९ देखि यसको नाम केवल विदेश मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल आफेयर्स) रह्यो।

नेपालका हकमा मुन्सीखानालाई १९५१ देखि परराष्ट्र मन्त्रालय बनाइयो। मुन्सीखानादेखि पहिलो गैरमुन्सी हाकिमका रूपमा ल्याइएका सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित नै पहिलो विधिवत् परराष्ट्र सचिव बने। यद्यपि अङ्ग्रेजी लेखापढीमा मुन्सीखानाका हाकिमका रूपमा उनलाई फरेन सेक्रेटरी नै भनी लेखिन्थ्यो। तसर्थ मन्त्रालयको निर्माण, पुनर्गठन, पुनर्संरचना र विस्तारमा दीक्षितको अहम् भूमिका रह्यो। १९४७ मा भारत सरकारका विभागको सङ्ख्या १९ पुगेको थियो। मन्त्रालयमा परिवर्तन हुनुअघि विद्यमान विभागमा गृह, विदेश मामिला र राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध, रक्षा, वाणिज्य, सञ्चार, अर्थ, यातायात, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, उद्योग र आपूर्ति, राजनीतिक (राज्यहरूसम्बन्धी), विधायिका, निर्माण, खानी र ऊर्जा, श्रम तथा सूचना र प्रसारण थिए।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको अर्को पाटो काठमाडौंस्थित पुरानो बेलायती राजदूतावास परिसर क्षेत्रमा स्वतन्त्र भारत सरकारको स्वामित्व मान्न सकिन्छ। १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजन भए पनि काठमाडौंस्थित विशाल क्षेत्रसहितको नियोग भारतको भागमा परी जोडिएको सानो क्षेत्रमा ब्रिटिस राजदूतावास सीमित हुन पुग्यो। ठूलो औपनिवेशिक शक्तिका रूपमा लामो समय रही आफ्नो साम्राज्यमा कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने स्थितिबाट दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेषतः एसियामा आएको राजनीतिक परिवर्तन, अनि दक्षिण एसियामा छिट्टै रहने भारतको प्रभुत्वको स्पष्ट दृश्यलाई सायद पुरानो राजदूतावास क्षेत्रको स्वामित्व परिवर्तन प्रक्रियाले परोक्ष रूपमा नै सही प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्छ।

राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा फेब्रुअरी १९७५ मा काठमाडौंमा विश्वका नेता र शीर्षस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। यसैबीच भारतका अन्तिम ब्रिटिस भाइसराय तथा स्वतन्त्र भारतका पहिला गभर्नर जनरल लर्ड लुई माउन्टबटेन पनि उक्त समारोहमा उपस्थित थिए। उनी ब्रिटिस राजपरिवारका सदस्यसँग टोलीमा सम्मिलित थिए। टोलीमा बेलायतका युवराज चाल्र्स पनि सहभागी थिए। उनले आफ्नी आमा महारानी एलिजाबेथको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। भारतीय राजदूतावासलाई खबर नगरी भारतीय राजदूतावासको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न लर्ड माउन्टबटेन गए। पछि आफूले सूचना नपाएका कारण स्वागत गर्न असमर्थ भएकोप्रति असमञ्जस्य प्रकट गर्ने राजदूत महाराजकृष्ण रसगोत्रालाई ठट्टा गर्दै लर्ड माउन्टबटेनले ‘स्वतन्त्र भारतका प्रथम गभर्नर जनरलका रूपमा काठमाडौंस्थित राजदूतावास क्षेत्र बेलायतको नियन्त्रणमा कायम राख्न आफू असमर्थ भएको’ बताएका थिए।

लामो समय काम गरेप नि दीक्षितलाई लन्डनस्थित राजदूतावासबाट तुरुन्त फर्काउने राणा सरकारको विचार थिएन। पोलियोबाट पीडित छोरीको काठमाडौंमा मृत्यु भएको खबर पाएपछि उनलार्ई लन्डनमा बस्न मन लागेन। र, आफूलाई आवश्यक यातायातको व्यवस्था गरी काठमाडौं फर्काइदिन ब्रिटिस विदेश विभागका पदाधिकारीसँग आग्रह गरे। 

दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएको थियो। बेलायत र भारतबीच ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरूको बढ्दो चापका कारण पानीजहाजबाट फर्कने सिट पाउन त्यति सजिलो थिएन। बल्लबल्ल बेलायती विदेश कार्यालयको एक स्रोत प्रयोग गरी उनी नेपाल फर्कन सफल भए। यसका अतिरिक्त राजदूत सिंहशमशेर र उनको परिवारसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका बाबजुद नितान्त व्यक्तिगत कारणले लन्डन छाड्नैपर्ने बाध्यताका कारण सायद उनलाई काठमाडौं फर्कनुपर्ने स्थितिसमेत भयो।

दीक्षित सरदार भीमबहादुर पाँडेका गुरु थिए। दीक्षित लन्डनस्थित राजदूतावासका द्वितीय सचिवमा कार्यरत रहेकै बेला पाँडेलाई प्रथम सचिवका रूपमा पठाउन लागिएको थियो। आफूलाई नयाँ नियुक्ति गरी सोही नियोगमा प्रथम सचिवमा पठाउन लागेको कुरा पाँडेलाई उपयुक्त लागेन। त्यसैले सरदार पाँडेले दीक्षितलाई पनि प्रथम सचिव बनाइदिन तत्कालीन राणा सरकारलार्ई अनुरोध गरे। उनले बरु आपूm द्वितीय सचिव (दीक्षितलाई प्रथम सचिव बनाई) मा रहन तयार भएको र यसो हुन नसके आफू पनि उनी सरह द्वितीय सचिवमै रहन तयार भएको जिकिर पनि आफ्नो निवेदनमा गरेका थिए। 

उनको कार्यकुशलताबाट प्रभावित भई लन्डनबाट राजदूत कमान्डिङ जनरल सिंहशमशेरले द्वितीय सचिव दीक्षितलाई प्रथम सचिवमा बढुवा गरिदिन यसअघि नै सिफारिस गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले यो सिफारिसको समर्थन गरेनन्, जुन कुरा मसँगको कुराकानीमा एक कूटनीतिज्ञले बताएका छन्। 

लन्डन जानुअघि सरदार दीक्षित त्रिचन्द्र कलेजको प्राध्यापक थिए। लन्डनबाट फर्कंदापनि उनको यो दर्जा कायमै थियो। तर पनि उनी त्रिचन्द्र कलेजमा पहिले प्रिन्सिपल भइसकेका कारणले हुन सक्छ, सामान्य प्रोफेसरका रूपमा अध्यापन जारी राख्न त्यति इच्छुक देखिएनन् र १९४६ मा नेपाल सरकारको प्रचार विभाग प्रमुख बने। 

हुन त, प्रचार विभागको औपचारिक गठन दुई वर्षपछि मात्र भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारको सूचनाअनुसार ३० जुलाई १९४८ मा नेपाल प्रचार विभाग स्थापना भएको थियो। विभाग स्थापनासँगै दीक्षितलाई यो संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो। यो पदको हाकिमको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा सम्हाल्ने समयमा दीक्षित मुन्सीखानाको संयुक्त हाकिम पदमा नियुक्त भइसकेका थिए। त्यसको चार दिनपछि अर्थात् अगस्ट ३ मा रेडियो प्रसारण (नेपाली ब्रोडकास्ट) सुरु भएको थियो।

स्मरणीय छ, श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले जारी गरेको वैधानिक कानुन ऐनका साथै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन ल्याई जनतालाई प्रजातन्त्रको सामान्य उपभोग भए पनि गर्न दिन राणा प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेका थिए। यो क्रमलाई अघि बढाउने क्रममा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेरले प्रचार विभागको स्थापना गरेका थिए। यो संस्थाको डाइरेक्टर जनरलमा विजयशमशेर तथा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका रूपमा रहेका नरेन्द्रमणि दीक्षित यो विभाग हेर्ने सचिवका रूपमा नियुक्त भएका थिए। तर सरकारी लेखापढीमा दीक्षितको पदीय नामलाई प्रचार अफिसर भनिएको पाइएको देखिन्छ।

परम्परागत र हुकुमी शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने राणा सरकारले पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नेपालको परराष्ट्रसम्बन्धी सोचाइ र संस्थागत संरचनामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता देख्न थाल्यो। यस परिवर्तनको आवश्यकतालाई दर्साउने खास केही सम्भावित कारण थिए। पहिलो कारण थियो, सयौँ वर्षदेखि चल्दै आएको प्रधान परिवारको एकलौटी नियन्त्रणमा रहेको मुन्सीखानाको परम्परागत कार्यशैलीअनुसारको विदेश नीति सञ्चालन अपूर्ण, अपर्याप्त र समय सुहाउँदो थिएन भन्ने मूल्याङ्कनले प्रश्रय पाउन सुरु गरेको थियो। 

दोस्रो कारण थियो, भारत र चीनमा भएको वा हुन आँटेको दूरगामी परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवात तुरुन्त गर्नुपर्ने परिस्थिति टड्कारो थियो।

अन्य सम्भावित कारणहरू थिए, देशभित्र र भारतमा बसी राजनीतिक आन्दोलन गर्ने तत्वहरूका क्रियाकलापका सन्दर्भमा भारत र अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउन र कूटनीतिक वार्ता एवम् लेखापढी गर्न आधुनिक शिक्षाप्राप्त व्यक्तिको उपयोग जरुरी देखियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि उपनिवेशवादको अन्त्य र शीतयुद्धको सुरुवातसँगै देखिएको विश्वको जटिल स्वरूपले पनि देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा विविधीकरण र विस्तारको आवश्यकता औँल्याइसकेको प्रसङ्गमा परम्परागत कूटनीतिक संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता बढी हुने नै भयो। 

अझ नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि गरिने गृहकार्यका लागि परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रको ठोस योगदानको आवश्यकता रह्यो। अर्कोतर्फ युगौँदेखि पिछडिएको र भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको राष्ट्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाई वैदेशिक सहयोग अपेक्षा गर्न पनि एक व्यावसायिक ढङ्गले सक्षम परराष्ट्र मन्त्रालयको टड्कारो जरुरत देखियो।

आफ्ना बाबु काशीनाथ आचार्य दीक्षितको लामो समयदेखि अप्रकाशित पाण्डुलिपिलाई ‘पछि भएको कुरा’ शीर्षकमा छपाउनुअघि दीक्षितले यसै प्रसङ्गमा लेखेको प्रस्तावना कमसेकम तीन कुरामा महत्त्वपूर्ण निबन्ध हो। पहिलो, यसमा उल्लिखित कठिन पट्यारिलो लन्डन बसाइबारे एकदम छोटो तर तीक्ष्ण बयान। १९३८ को सुरुमा काशीमा परलोक भएका बाबु काशीनाथ आचार्य दीक्षितको बरखी सकिनासाथ उनी राजदूत कमान्डिङ जनरल सिंहशमशेरका साथ सेक्रेटरी (द्वितीय सचिवस्तर) भई १९३९ मा लन्डन गएका थिए। उनको लामो लन्डन बसाइबारे सङ्क्षिप्त तथा कताकता निराशावादी, दुःखी, आक्रोशपूर्ण तर स्पष्ट एवम् सटीक अनुभव यस्तो छ-

दोस्रो विश्वयुद्धको कारणले गर्दा साढे सात वर्षसम्म लन्डनमै, बाह्य जगत्को जस्तो विध्वंसकारी नभए पनि बेहोर्न प्रायः उत्तिकै कठिन, दूतावासीय गृहयुद्धमा अल्झिरहेको हुँदा केही लाभकारक ज्ञान वा उद्योगमा लाग्न नपाई अन्त्यमा केवल परमेश्वरका कृपाले मेरो जीवित अवस्थामा सन्तप्त परिवारका माझमा पुग्न नपाउने विश्वासलाई झूट गराएर २००३ वैशाखमा मात्र सदेह घर फर्कन पाएँ।

प्रस्तावनामा उल्लिखित दोस्रो महत्वपूर्ण विषय हो, शताब्दी पुरानो राणाशासनको आयुबारे उनको निजी प्रक्षेपण तथा अनुमान र त्यो गलत प्रमाणित भएको कुरा। लन्डनको साढे सात वर्षको कूटनीतिक प्रवासपछि देशको राजनीतिक स्थितिको सरसर्ती अध्ययन र केही वर्षभित्र उनले अपेक्षा गरेको सकारात्मक परिणाम यस्तो छ-

स्वदेशमा बदलेको वातावरण देख्दा राणाशासनको परमायु मैले २० वर्ष अन्दाज गरेकामा वास्तवमा चारै वर्षमा चिताइनसक्ने गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भई यो पुस्तक (बाबु काशीनाथको पाण्डुलिपि, जुन धेरै पछि अपूरो नै सही ‘भएको कुरा’ शीर्षकमा निस्कियो) प्रकाश हुन सक्ने मिर्मिरे उज्यालो देखाप/यो।

प्रस्तावनामा अभिव्यक्त तेस्रो र अति महत्त्वपूर्ण अंश हो, १९६० को राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै निजामती कर्मचारीलाई दिइएको अवकाशमा उमेर छँदै पदनिवृत्तिमा सहभागी हुनुपर्दा र त्यसअघिको सार्वजनिक जीवनबारेको कटु एवम् अत्यन्त क्रुद्ध प्रतिक्रिया। 
तर विडम्बना के छ भने, लेखकले राणाशासनको पतन सरह आफ्नो सार्वजनिक जीवनको अन्त्यलाई पनि बाबुद्वारा रचित पुस्तक प्रकाशन गर्ने अनुकूल वातावरणको कारकतत्वका रूपमा लिएका छन्। लेखकका शब्दमा सार्वजनिक जीवन र त्यसको अन्त्यबारेको विवरण यसप्रकार छ-

२००३ देखि २०११ र फेरि २०१२ देखि २०१७ माघसम्म सार्वजनिक सेवामा बडो व्यस्त रहेँ। त्यो प्रथम अवधिको कठिन मिहिनेतले रक्तचापको रोग कोही बडाआदमीबाट ममा सर्नसमेत गयो। अन्त्यमा २०१७ माघमा १९८४ देखि २०१७ सालसम्मको एकलव्यको सेवा अर्धचन्द्रको सम्मानद्वारा अन्त्य गराइएर हजारौँ सरह म पनि जिउँदै ‘भूत’ बनाइएपछि, सपनाबाट ब्युँझेझैँ संसारको वास्तविक रूपसँग परिचित भई जीविकाका लागि रौतहट गई खेती गर्नुपर्दा श्रीको (बाबुको) कथाको पुस्तकका काममा लाग्न नपाए तापनि ती दशै पुस्तक (अभ्यास पुस्तिकामा लेखिएको सुरुको १० परिच्छेदमा बाँडिएको पाण्डुलिपि) साथमा लगेको थिएँ।

निबन्धको सुरुमा दीक्षितले भीमशमशेरको प्रधानमन्त्रित्वको अभ्युदयसँगै कसरी आफूबाहेक परिवारका सम्पूर्ण सदस्य देशभित्र र बाहिर कठोर निर्वासमा जान बाध्य भए भन्ने प्रसङ्ग मार्मिक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। सायद तत्कालीन समयको त्रिचन्द्र कलेजको उपप्राचार्य भएकाले ‘उपद्रव गर्न सक्ने क्षमतारहित पदमा रहेको मान्छे’ भएकाले आफूबाहेक पिता काशीनाथसहित परिवारका सबै नौ सदस्य नै कोपभाजनमा परेको कुरा उनले प्रस्तुत गरेका छन्। 

(पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. भट्टराईद्वारा तयार पारिएको ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको संक्रमणकाल र प्रो.नरेन्द्रमणि दीक्षित’ पुस्तकबाट। यो पुस्तक २४ फागुन शनिबार विमोचन हुँदैछ।)