राइसिना डाइलग : भारतको ‘प्लेयर’ ब्रान्डिङ

भारतीय विदेश मन्त्रालयले अब्जर्भर रिसर्ज फाइन्डेसन (ओआरएफ) लाई अघि सारेर राइसिना डाइलगको नवौँ संस्करण भर्खरै (२१–२३ फेब्रुअरी, २०२४) सम्पन्न गरेको छ। विश्वमा चलिरहेका बहसहरुलाई एउटै थलोमा बसेर सुन्ने र सुनाउने उक्त विशाल जमघटमा तेस्रो पटक भाग लिँदा मलाई लागेको कुरा के हो भने भारतले आफ्नो दायरा र दावीलाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। कार्यक्रममा क्रमशः आइरहेको परिस्कार, सहभागीहरुको संख्यामा भइरहेको बृद्धि र बहसमा देखा परिरहेको रुचिले भारतले यस बौद्धिक बहसका लागि केन्द्रित गरेको ध्यान विनाकारण रहेनछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। विश्वका १ सय १५ देशबाट नयाँ दिल्लीको धौलाकुँवास्थित ताज प्यालेस होटलमा जम्मा भएका २ हजार ५ सयभन्दा बढी सहभागीहरुले विश्वमा भइरहेको बहसका प्रवृत्तिहरुका बारेमा त जानकारी पाए नै, कुनै न कुनै रुपमा भारतका बढ्दा आकांक्षा र अपेक्षाहरु के रहेछन् भन्ने समेत बुझेर फर्किएका छन्।

विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, सैनिक जनरल, प्राध्यापक, उद्यमी, प्रविधिविज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीलगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु समावेश रहेको राइसिना डाइलगले मुख्यतः विश्व कता गइरहेको छ अर्थात् विश्वमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा भौतिक रुपमा बुझ्ने अवसर प्रदान गर्दछ। स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता बहसमा आ–आप्नो दृष्टिकोण र मान्यताहरु पनि प्रकट हुन्छन्। यस अर्थमा विश्वमा रहेका विविधताहरु त्यहाँ पनि प्रकट हुन्छन्। तथापि, आयोजकको योजना र रुचिलाई चाहिँ यस कार्यक्रमको सीमितताका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। 

भारतले विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्थान बढाउन खोजेको छ। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरका शब्दमा भारत खेल मैदान (प्ले ग्राउन्ड) होइन, खेलाडी (प्लेयर) बन्न चाहन्छ। र, त्यो खेलाडी यत्तिकै बन्छु भनेर बनिँदैन। एकातिर देशभित्र विकासको गति तीब्र बनाउने चुनौती भारतमाथि छ भने अर्कातिर त्यसको जगमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनुपर्ने दवाव छ। यही चुनौती र दवावका बीचमा भारतले आफूलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। 

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता भारतले आफ्नो नयाँ ढंगले ब्रान्डिङ गर्न खोजेको छ। त्यतिबेला विश्वको दशौँ अर्थतन्त्र रहेको भारत उनको १० बर्षे शासनकालमा पाँचौँमा उक्लिएको छ र तीन महिनामा हुने लोकसभा निर्वाचनमा जितेपछि त्यसलाई तेस्रोमा उकाल्ने आश्वासन उनले दिइरहेका छन्। पक्कै पनि यसबीचमा विश्वमा भारतले आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। खासगरी, जयशंकर जस्ता सदाबहार कूटनीतिज्ञलाई विदेशमन्त्री बनाएपछि उनको सम्पूर्ण ध्यान नेताका रुपमा मोदीलाई विश्वव्यापी बनाउने र भारतलाई हरेक मञ्चमा उपस्थित गराउनेमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। तीन दिने राइसिना डाइलगका क्रममा चार पटक मञ्चमा देखा परेका विदेशमन्त्री जयशंकरले आफ्नो त्यही अभियानलाई विश्वभरिबाट मान्छे जम्मा गरेर सुनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। 

कुनै बेला असंलग्न आन्दोलनको नेता भएको भारत आज त्यसबाट धेरै पर पुगिसकेको छ। कुनै शक्ति राष्ट्रको साथमा नलाग्ने अर्थात् नन–अलाइन्मेन्टबाट भारत आज आफूलाई अनुकूल हुने सबै शक्ति राष्ट्रसँग साथमा रहने अर्थात् अल–अलाइमेन्टको तहमा पुगेको छ। एकातिर रुससँगसको पुरानो मित्रता छाड्न सकेको छैन, इरानसँगको तेलको निर्भरता बाध्यता छ भने अर्कातिर अमेरिका र फ्रान्सजस्ता मुलुकसँगको मित्रता थप प्रगाढ बनिरहेको छ। एक प्रकारले हेर्दा सन्तुलन र अर्को प्रकारले हेर्दा विरोधाभाषका बीचमा भारतले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। राइसिना डाइलगका क्रममा पनि यो कुरा अभिव्यक्त भएको छ। 

भारतले लगातार जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारको कुरा उठाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रका कारण बाँकीको भूमिका पर्यवेक्षकको जस्तो भएको छ। कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा पाँचमध्ये कुनै एकले असहमति जनाउनासाथ निर्णय रोकिन्छ। भिटो पावर रहने उक्त क्लबमा भारत छिर्न चाहन्छ। विश्वको सबभन्दा ठूलो जनसंख्या, आणविक शक्तिसम्पन्न, पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र जस्ता आधारमा भारतले आफ्नो दावी स्वाभाविक रहेको भन्दै त्यहाँ स्थान पाउनुपर्ने कुरालाई हरेक मञ्चहरुमा महत्वका साथ उठाइरहेको छ। आफू सुरक्षा परिषद्मा नभएका कारण राष्ट्रसंघका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा आफ्नो सहभागिता नरहेका कारण भूमिका संकुचन भएको अनुभूति गरिरहेको भारतले राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनाको मुद्दालाई यसै कारण लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेको छ। पश्चिमा देशहरुसँगको उसको बढ्दो घनिष्टता र हिमचिमका पछाडि यस मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। राइसिनाड डाइलगमा देखा परेको बाक्लो युरोपेली उपस्थिति र अमेरिकी नीतिहरुसँग नजिक देखिने भारतका कदमहरुको अन्तर्यमा कहीँ न कहीँ यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। राइसिना डाइलगमा अझ ठूलो स्वरमा भारतले विश्वलाई यो सन्देश सुनाएको छ।

त्यति ठूलो जमघटमा छिमेकी चीनलाई निम्ता थिएन। तर पनि, एउटा कुरा के यथार्थ हो भने चीन यतिबेला विश्वको दोस्रो शक्तिशाली मुलुक हो र छिटै पहिलो हुने दौडमा छ। भारतसँग सीमा जोडिए पनि धेरै कुरामा भारतभन्दा चीन अघि छ। पहिलो रहेको अमेरिका र दोस्रो रहेको चीनका बीचमा जति खाडल छ, त्यसको तुलनामा चीन र भारतका बीचमा तुलना नै हुन नसक्ने अवस्था छ। डाइलगमा चीनलाई प्रत्यक्ष आमन्त्रण नगरिए पनि त्यहाँका हरेक जसो बहसहरुका वक्ता र श्रोता दुबैथरीको दिमागमा चाहिँ चीन छुटेको थिएन। दोस्रो दिनको पहिलो शत्रमा विहान साढे सात बजे चीनमाथि पश्चिमा दृष्टिकोणका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित ‘डिटरेन्स एन्ड डिकप्लिङः डिकोडिङ द वेस्ट्स् चाइना स्टान्स‘ कार्यक्रममा भाग लिन पुग्दा अघि नै हाउसफुल भइसकेका कारण प्रवेश गर्न सकिएन। बाँकी विश्वले जे भने पनि चीन के भन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने अवस्थामा चीनका बारेमा चासो हुनु अस्वाभाविक होइन। ४५ बर्षपछि सीमामा हताहती भएको दुःखद् परिप्रेक्ष्यमा भारत र चीनका बीचमा देखा परेको शीतयुद्ध एसियामा मात्र सीमित छैन, त्यसका विश्वव्यापी प्रभावहरु छन्। चीनको राजनीतिक व्यवस्थाका कारण भारतले बाँकी विश्वबाट लाभ लिन सक्ने आँकलन पश्चिमाहरु पनि गरिरहेका छन्। चीनमा आफ्ना उत्पादन बन्द गरेर भारततिर सरिरहेका पश्चिमा कम्पनीहरुले पनि यसको संकेत गरेका छन्। तर, फेरि पनि यथार्य के हो भने भारत र चीन छिमेकी हुन्, मिलेर बस्नुपर्ने यिनीहरुले नै हो। यस यथार्थलाई ध्यानमा राखेर दुई मुुलुकबीचको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नुमै सबैको भलाइ छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा भारतले आफ्नो ‘पोजिसन‘ बदलेको छ। स्पष्ट रुपमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिँदै र प्यालेस्टाइनीहरुको अधिकार छिनिएको हो भन्ने धारणा राख्दै आएको भारत २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गर्नुपूर्वदेखि नै इजरायलसँग नजिक भइसकेको थियो। इजरायलसँगको उसको हिमचिम र सहकार्यले यतिबेला गाजामाथि भएको इजरायली आक्रमण र ज्यादतीलाई स्पष्ट शब्दमा भन्न पनि मुश्किल परिरहेको छ। दुई राज्यको समाधानमा भारत प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि आतंकवादी कदमलाई समर्थन गर्न नसक्ने बनिबनाउ भाषाले भारतको पूर्वमान्यता बोक्दैन। तर पनि, सायद प्यालेस्टाइनप्रति पाकिस्तानलगायतका मुस्लिम राष्ट्रहरु खुलेर लागेका कारण भारतलाई प्यालेस्टाइनको मामिलामा खुल्न मन नलागेको हुन सक्छ। अझ, इजरायलका पक्षमा पश्चिमा राष्ट्रहरु खुलेर लागेको पनि भारतले देखिरहेको छ।

प्यालेस्टाइनको जस्तो अवस्था चाहिँ रुस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा भारतको छैन। रुस चाहिँ लामो समयदेखि भारतको परम मित्र रहँदै आएको छ। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई काखी च्यापेको बेला रुस साथ भएर भारतले लड्न सकेको इतिहास बिर्सेको छैन। इन्दिरा गान्धीले रुससँग गरेको २० बर्षे रणनीतिक सम्झौताको लाभ भारतले आजपर्यन्त कुनै न कुनै रुपले उठाइरहेको छ। यस अवस्थामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको भारतले खुुलेर विरोध गर्न सकेको छैन, जुन कुरा पश्चिमाहरुलाई मन परेको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा विदेशमन्त्री जयशंकरले झेल्नुपर्ने मुख्य प्रश्न पनि यही देखिन्छ। राइसिना डाइलगमा चाहिँ यसपटक रुसलाई निमन्त्रणा थिएन। त्यहाँ सहभागी प्रायः सबै युरोपेली राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले खुलेर रुसको आलोचना मात्र गरेनन्, भारतलाई पनि खुल्नका लागि सुझाव दिए।

आजको दिनमा विश्वका सबभन्दा बढी मानिसहरुलाई एकैपटक प्रभावित पारिरहेको विषय चाहिँ प्रविधिको विकास हो। विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिले जति प्रभाव पार्यो, कम्प्युटरको आविस्कारले जति प्रभाव पार्यो, ती सबै प्रभावहरुलाई आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) ले जित्ने अवस्था उपन्न भएको छ। नयाँ विषयका रुपमा यसपटक राइसिना डाइलगमा एआईले मानव जीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा उत्कट चासो र गहनताका साथ छलफल हुँदा लाग्यो– एआई त हाम्रो नजिकै आइसकेछ। यसलाई छिटो बुझ्नुबाहेक सामना गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन।

घुमाइफिराई आफ्नो मुलुकको कुरा त आउने नै भयो। नेपालका तर्फबाट एक घण्टाको प्यानल छलफलमा अरु चारजनासँगै सहभागी हुन निम्ता पाउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तीन दिनअघिदेखि नै दिल्ली पुगेर डेरा जमाइदिनुभयो। नेपालमा पनि उहाँको काम नै के छ र भन्ने हामीलाई त थाहै छ, पराईका अगाडि मन्त्रीजीले आफ्नो बेरोजगारी र अयोग्यता नदेखाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहँदो रहेछ।