संविधान संशोधन त गर्ने, गिरिजा-सुशीलका तस्बिरचाहिँ कहाँ थन्क्याउने?

संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई बुधबार (९ फागुनमा) बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राप्रपाले समेत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाप्रति आफ्नो असहमति भए पनि संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यको नीति लिएको उल्लेख गरेको छ। दोस्रो संविधान सभामा कसैको दुई तिहाइ बहुमत नरहेबाट पनि अहिलेको संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। 

राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भए पनि कांग्रेसका नेताहरूले संविधान आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा जारी भएको बताएर एकल जस लिने प्रयास गर्दै आएका छन्। दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल, संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र संविधान जारी गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि नेपाली कांग्रेसकै पृष्ठभूमिका थिए। त्यसैले कांग्रेसलाई आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको दाबी गर्न सहज छ।

तर प्रजातन्त्र दिवसको दिनदेखि सुरु भएको चार दिने (७–१० फागुन) महासमिति बैठकमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शित भए, त्यसले के देखाएको छ भने आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको दाबी गरिएको संविधानको स्वामित्व लिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू त्यति तयार छैनन्। 

निशानामा समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता 
श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४ जारी भएसँगै नेपालमा लिखित संविधान निर्माणको क्रम सुरु भयो। त्यसयता नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्। 

जारी भएका प्रत्येक संविधानका आ–आफ्ना विशेषता वा स्तम्भहरू छन्। प्रमुख मानिएका संविधानमध्ये २०१९ को संविधानको प्रमुख आधारस्तम्भ राजाको नेतृत्वमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था थियो भने २०४७ को संविधानको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो। यी आधारस्तम्भको अन्त्यसँगै ती संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाकै अन्त्य भयो।

संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधान–२०७२ का मुख्य स्तम्भ गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता हुन्। 

महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली मानिने महासमितिको यसपटकको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने विषयमा धेरै चर्चा भयो। तर, त्योभन्दा उल्लेख्य विषय भने संविधानका आधारस्तम्भहरूमाथि नेताहरूद्वारा भएको प्रहार थियो। 

आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र आवश्यक परे सरकार गठनका बेला मात्र गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव महामन्त्री थापाको थियो। एक्लै निर्वाचनमा जाँदा पनि नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने अति आत्मविश्वासका आधारमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन सक्छन्। गठबन्धन सभापति देउवाको पार्टीभित्र शक्ति विस्तारको आधार भएकाले देउवालाई रोक्न पनि उनले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धाको वकालत गरेको देखिन्छ।

तर, २०७४ मा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका कारण त्यत्रो लहर आउँदासमेत एमाले एक्लैले बहुमत हासिल गर्न सकेको थिएन भने कांग्रेसले कसरी आगामी चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ, त्यो उनले उल्लेख गरेका छैनन्।  

महामन्त्री थापाले उल्लेख नगरे पनि गत महाधिवेशनमा उनकै प्यानलबाट सभापतिका उम्मेदवार भएका डा. शेखर कोइरालाले बहुमत हासिल गर्ने सूत्र महासमिति बैठकमा पेस गरे। धेरै चर्चामा नरहेको डा. कोइरालाको त्यो सूत्र अहिलेको ‘निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भन्ने हो। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले छलफल र बहसको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले बैठकमा राखेका थिए। 

डा. कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावलाई थप प्रस्ट पारेका छैनन्। तर, उनको प्रस्तावको आशय अहिलेको संविधानमा रहेको निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने उम्मेदवार विजय हुने’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) र ‘समानुपातिक’ सहितको ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ को साटो ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ मात्रै कायम हुनुपर्छ भन्ने हो। 

नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा एउटै प्यालनबाट सभापति र महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेका डा. कोइराला र महामन्त्री थापाले पार्टीलाई बहुमत दिलाउने नाममा मिलेरै यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् वा होइनन्, यो विषयचाहिँ अस्पष्ट छ। 

तर, डा. कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसम्बन्धी जुन प्रस्ताव महासमिति बैठकमा ल्याए, त्यसबाट उनले संविधानको एउटा आधारस्तम्भ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अपनाइएको) लाई हल्लाउने प्रयास गरेका छन्। 

‘समावेशिता’ कार्यान्वयनका लागि अपनाइएको हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यस प्रणालीलाई राजनीतिक नेतृत्वले विकृत बनाउने काम नगरेको होइन। यसको सबैभन्दा ठूलो विकृति भनेको समानुपातिक कोटाबाट अवसर प्राप्त गर्नेहरू नेताविशेष निकट र नातेदार हुनु हो।

तर, योभन्दा ठूलो विकृति ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारको जड नै यही निर्वाचन प्रणाली हो। नेपाली बोलीचालीको भाषामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने’ भनिने यस प्रणालीबाट विजयी हुन वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले समेत झण्ड करोड रुपैयाँ खर्च गर्न थालेका छन्। करोडौँ खर्चेपछि त्यो रकम उठाउन भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।

चुनाव जित्न करोडौँ खर्च, चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारका लागि कर्मचारीतन्त्रसँग मिलिभगत त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका खराबी हुन् नै। नेपालजस्तो जातीय विविधता भएको मुलुकमा यस्तो निर्वाचन प्रणालीले सरकार निर्माण गर्ने प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण नहुने हो भने सदनमा विविधताको ‘इन्द्रेणी रङ’ देखिन सक्दैन। 

यति हुँदाहुँदै डा. कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको प्रस्ताव गरे, चुनाव जित्ने नाममा। पार्टीगत स्वार्थको लागि संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भलाई हल्लाउने उपक्रममा उनी जोडिए। 

त्यसअघि महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै संविधान संशोधनमाथि छलफल गर्न ‘फ्लोर’ खुला गरेका थिए। संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसकेकाले यसमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टताको पहिचान गर्ने बेला भएको देउवाको भनाइ थियो।

देउवाले संविधान संशोधन के विषयमा चाहेका हुन् भन्ने स्पष्ट छैन। तर, उनको पार्टीभित्र जेजस्ता विषय उठेका छन्, ती संविधानका आधारस्तम्भ खल्बल्याउने प्रकृतिका छन्।

डा. कोइरालाको प्रस्तावमाथि देउवाले केही बोलेका छैनन्। तर, बाँकी जीवनको लक्ष्य चुनाव जित्ने र प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक केही नभएकाले यो प्रस्तावमा देउवा पनि असहमत नहोलान्। 

महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाजस्ता विचारशील नेताहरूको यससम्बन्धी धारणा के हो, त्यसको अपेक्षा रहन्छ। 

संविधानको अर्काे आधारस्तम्भ ‘धर्म निरपेक्षता’ का लागि महासमिति बैठकस्थलमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाइयो। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको अगुवाइमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको ४ फागुनको बैठकमा ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ र यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका थिए।  

यो अभियानको नेतृत्व गर्ने भण्डारी र अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति देउवानिकट छन्। केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव दर्ता गराउने मात्र होइन, महासमिति बैठकस्थलमा यस प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान समेत चलाइयो। पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अभियानमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरे। 

सभापति देउवाका कतिपय पूर्वअभिव्यक्ति र सत्तास्वार्थका कारण उनैले जुँगा हल्लाएपछि नै यस्तो अभियान सुरु गरिएको हुन सक्छ। 

जस्तो कि, ११ मंसिरमा पूर्वमहामन्त्री डा. कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र नवलपुर पुगेका सभापति देउवाले धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जहाँसम्म सत्तास्वार्थको कुरा हो, सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्न दक्षिणी संस्थापनको आशीर्वाद प्राप्त गर्नु पनि छ। 

कहाँ थन्क्याउला कांग्रेसले गिरिजा र सुशीलको तस्बिर?
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नै हुन्न भन्ने होइन। ‘प्रजातन्त्र’ भनिने हिजोको राजासहितको व्यवस्थाले यस्ता विषयमा छलफललाई बर्जित गर्थ्यो। गणतन्त्रले भने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यस्तो स्वतन्त्रता गणतन्त्रमा सदैव रहनुपर्छ पनि।  

तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै यस्तो बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने केही विषयमा न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको ख्याल भने गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उनीहरूले ‘समावेशिता–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान जारी गरेर गल्ती गरेका थियौँ’ भन्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै, ‘यो संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको हो’ भन्ने दाबी गर्न छाड्नुपर्छ। 

दोष पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई दिइयो। तर, ४ जेठ २०६३ मा ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनेछ’ भनेर नेम्वाङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिनिधि सभामा वाचन मात्र गरेका थिए। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा संसदवादी सात दल थिए। 

त्यसैले, धर्मनिरपेक्षता परित्याग गरेर २०१९ को संविधानमा राजा महेन्द्रले पहिलोपटक समावेश गरेको ‘हिन्दुराष्ट्र’ मा फर्कने प्रयास गर्ने हो भने पार्टी महाधिवेशन र महासमितिलगायत केन्द्रीय कार्यालयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्बिर कहाँ थन्क्याउने भन्ने बहस पनि कांग्रेसजनले गर्दा राम्रो हुन्छ। 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने सुशील कोइरालाका तस्बिरहरूको व्यवस्थापनबारे पनि उनीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, ‘यो संविधान आफ्ना सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला जारी भएकाले संविधान जारी गर्ने कार्यको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो’ भन्ने दाबी पनि छाड्नुपर्छ।  

गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको तस्बिर पनि पार्टी कार्यालयमा झुण्ड्याइरहने, तर उनीहरू नै नेतृत्वमा रहँदा अंगीकार गरिएका धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्ने, यस्तो कार्यचाहिँ राजनीतिक नैतिकताविपरीत हुनजान्छ।