NepalKhabar NepalKhabar

विचार


नेपालको संविधानमाथि कहाँ–कहाँ घाउचोट?

नेपालको संविधानमाथि कहाँ–कहाँ घाउचोट?

जस्मिन ओझा
असोज ३ , काठमाडौँ

आज संविधान दिवस। लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त भएको परिवर्तनलाई अभिलेखीकरण गर्ने राष्ट्रकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजको जन्मोत्सव मनाउने दिन।  

संविधान केवल अक्षरको संग्रह होइन। कुनै पौराणिक महत्वको ग्रन्थ पनि होइन। यो त हरेक नेपालीहरुको जीवनलाई छुने, दिनचर्यालाई प्रभावित तुल्याउने, देशलाई दिशानिर्देश गर्ने मुख्य औजार हो। जसरी एउटा औजार पुरानो हुँदै जाँदा बेलाबखत यसमा धार लगाइरहनुपर्छ, त्यसैगरी संविधानलाई पनि बेलाबेला धार लगाइरहनुपर्छ।

दुईपटक संविधानसभाको चुनावपछि निकै सकसपूर्वक नेपालको संविधान निर्माण र जारी भएको थियो। संविधान जारी गर्दाताकाका क्षणहरु हाम्रो स्मृतिपटलमा ताजै छन्। कसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यो संविधानलाई रोक्न खोजेका थिए? नेपालका नेताहरुले दुर्लभ देखाउने एकता र अडान त्यसबेला देखाएकै हुन्। विदेशीको दबावमा परेको भए संविधान पछि ठेलिएको ठेलियै पनि हुन सक्थ्यो।

तर, यसरी दह्रो अडानका साथ संविधान जारी गर्न सफल नेताहरु आफैं संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्नुचाहिँ दु:खको कुरा हो। राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले आ-आफ्नो हित एवं स्वार्थअनुकूल संविधानको अपव्याख्या गर्ने सिलसिला पहिलो दिनदेखि नै चलिरहेको छ। फलतः संविधानबाट जुन फलको आशा जनताले राखेका थिए, त्यो प्राप्त हुन सकिरहेको छैन।

संविधान बनेकै भोलिपल्टबाट यसमाथि प्रहारहरु सुरु भए। छिमेकी देश भारतले नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै नाकाबन्दी नै गर्‍यो।  मधेसवादी दलहरुको काँधमा राखेर बन्दुक चलाउँदै भारतले आजका दिनसम्म पनि संविधानमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाल चल्दै आएको छ। यसको पछिल्लो कडी नागरिकता विधेयक पनि हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाए पनि संसदले त्यसलाई पूर्णत बेवास्ता गर्‍यो। अनि जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ। संविधानको संरक्षक भएको हिसाबले राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्नु भनेको अत्यन्तै निराशाजनक कुरा हो। यसले एउटा संस्थाकै गरिमामा आँच पुर्‍याएको छ। संविधानको भावनामा ठेस पुगेको छ।

यो त पछिल्लो घटना मात्रै हो। यस्ता धेरै घटनाहरु भेटिन्छन्, जहाँ संविधानलाई दलहरुले दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेका छन्। जस्तो कि अहिलेको सरकारमा कानुनमन्त्री छन् गोविन्द बन्दी। नेपालको संविधान र कानुनले मन्त्री बन्नका लागि संसद हुनैपर्ने मान्यता राख्छ।

गैरसांसदलाई ६ महिनापछि सांसद बनाउने गरी मन्त्री नियुक्त गर्न पाइने कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै बन्दीलाई मन्त्री बनाइयो। उनको योगदान यति मात्रै थियो कि उनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर परमादेशी सरकार निर्माण गर्ने अदालती चक्रब्यूहमा सामेल भएका थिए। त्यसकै पुरस्कारस्वरुप सांसद नभए पनि मन्त्री बनाइए। मन्त्री जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने संविधानको भावनालाई सरकारले कुल्चिएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघिका सरकारले पनि यस्तो गलत कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

त्यसो त अहिलेको सरकार जुन ढंगले निर्माण भयो, त्यो आफैंमा संविधानको भावना विपरीत हो। संविधानले कतै पनि कल्पना गरेको छैन, सर्वोच्च अदालतले फलानोको नेतृत्वमा यति घण्टाभित्र सरकार बनाउ भनेर आदेश दिने। नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि देशको न्यायिक प्रणालीमा यस्तो अभ्यास छैन। तर, नेपालमा जनमतको आधारमा बनेको सरकारलाई भत्काएर अदालतको आडमा बनेको परमादेशी सरकारले राज गरिरहेको छ। अदालतका न्यायमूर्ति नै राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएर अत्यन्तै कुरुप प्रहसन देखाउनुभयो जसको नियति राष्ट्रले भोगिरहेको छ।

संविधानलाई कसरी अपव्याख्या गरिँदै छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमा गरियो, तर व्यावहारिक अभ्यासमा चाहिँ अधिकांश महिला उपप्रमुखमै सीमित हुन पुगे।

प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले मानौं कि उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने भनेर बुझे। त्यसैले अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै महिला स्थानीय तहको प्रमुख पदमा निर्वाचित भए। अहिलेको चुनावमा त राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन भएर धेरै ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष निर्वाचित भएको देखिएको छ। दलहरुले संविधानकै शब्दमा खेलेर संविधानलाई धोती लगाइदिएका छन्।

नागरिकताका सवालमा पनि अहिलेसम्म महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन्। संविधानले महिला–पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको छ र महिलाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने स्पष्ट प्रबन्ध भएको छ। तर, व्यवहारमा खोइ ? संविधान बनेको यतिका समयपछि बल्लतल्ल नागरिकता विधेयक संसदले पारित गर्‍यो।

तर, त्यसमा पनि महिलालाई न्याय भएको छैन। महिलाले पुरुषले जस्तै निशर्तरुपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था यो विधेयकले पनि गरेको छैन। संविधानको मर्मलाई नै आत्मसात नगरीकन आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेर सरकारलाई घच्घच्याए पनि सरकारले टेरपुच्छर लागाएन।

हो, यस संविधानमा धेरै त्रुटि छन्। संविधानबाट सबै पक्षले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन्। महिलाकै हकमा कुरा गर्दा पनि धेरै खाले असन्तुष्टिका कोण भेट्न सकिन्छ। ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने महिला समानताका निम्ति यो संविधान अझै अपूर्ण नै छ। मधेसी–जनजातिका आफ्नै गुनासो छन्। लैंगिक अल्पसंख्यकका माग सम्बोधन भएका छैनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जनआकांक्षालाई संविधानले आत्मसात गरेको छैन। संविधानले स्थापित गरेको संघीय प्रणाली देशलाई घाँडो भएको भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ।

यसर्थ संविधानमा सुधार र परिस्कारका गुञ्जायस यत्रतत्र छन्। संविधान भनेको कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ नभएर एउटा जीवन्त दस्तावेज न हो, जसमा समयानुकूल सुधार एवं परिमार्जन गर्न सकिन्छ। संविधानले नै केही आधारभूत चिजहरुबाहेक सबै कुरा संशोधनीय मानेको छ। त्यसैले यदि केही अपूर्णताहरु छन् भने अभ्यासका क्रममा तिनीहरुलाई पूर्णता दिँदै जाने हो। तर, अहिले जे संविधानमा लेखिएको छ, त्यसको अक्षरसः पालना हुनैपर्छ। यो वा त्यो बहानामा संविधानलाई बंग्याउने, तोडमोड गर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने दृष्टता कसैले गर्नु हुँदैन।

यो पंक्तिकार एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले संविधानका विषयवस्तुमाथि धेरथोर जानकारी राख्छ। हाम्रो संविधान जुन सिद्दान्तको जगमा टिकेको छ, त्यो भनेको जनमुखी लोकतन्त्र हो। हामीले लोकतन्त्र पायौं। यही लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका छौं।

जसले अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई यसरी विरोध गर्ने अधिकार पनि यही संविधानले नै प्रदान गरेको हो भन्ने तथ्य नभुलौं। यदि निरंकुश प्रणालीको संविधान थियो भने यसरी व्यवस्थाको विरोध गर्ने सहुलियत प्राप्त हुँदैनथ्यो।

अन्त्यमा, संविधान आफैंमा साध्य होइन, साधन हो। संविधानले तपाईंलाई खान–लाउन दिँदैन। तपाईंको ढुकुटी भरिदिँदैन। तर, यसले काम गरेर खाने वातावरण दिन्छ। स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने ग्यारेन्टी गर्छ। संविधानलाई सबैले सम्मान गरौं। हर्षोल्लासपूर्वक संविधान दिवस मनाउँ।

असोज ३, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.