नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अडानले उब्जाएको संवैधानिक प्रश्न

हाल चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयक नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको हो। संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै संशोधन हुनुपर्ने नागरिकता ऐन बल्ल संशोधन हुन लाग्दा फेरि विवाद उठेको छ। संसदले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म कानुन बन्ने अवस्था छैन।

राष्ट्रपतिले पहिलोपल्ट पन्ध्र बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाएपछि विधेयक र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी बहसले फेरि नयाँ रुप लियो।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिलाई संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ। तर, संविधानको पालक र रक्षक भएकाले ‘संविधानसँग मेल नखाने व्यवस्था गरेर आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य नहुने’ अडान राष्ट्रपतिले लिने ठाउँ रहेको दाबी राष्ट्रपतिको सचिवालयले गर्दै आएको छ। त्यस्तो बेला राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने बाटाहरू झन् अप्ठ्यारा छन्। अदालत, अर्को परमादेश जस्ता उपाय लिए पनि राष्ट्रपतिले अड्डी कसेको खण्डमा मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने र संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ।

यदि राष्ट्रपतिले समयमा नै प्रमाणीकरण नगरेमा पन्ध्र दिनसम्म प्रमाणीकरण नभएको विधेयकको कानुनी हैसियत नहुने हुँदा संसदबाट विधेयकहरू ल्याप्स भएजस्तै यो विधेयक पनि ल्याप्स हुने सम्भावना रहन्छ। नागरिका विधेयक दोस्रो पटक संसदबाट पास भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको १५ दिन असोज ४ गते मंगलबार पुरा हुँदैछ। 

संसदको मिति सकिएसँगै विधेयकको हैसियतमाथि अझै नयाँ शिराबाट प्रश्नहरू उठ्न सक्ने ठाउँ बन्दै गएको देखिन्छ।

नागरिकता विधेयक वरिपरि रहेर नेपालखबरले राष्ट्रपतिको सचिवालयका अधिकारी र केही कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरी विधेयकमा नै समस्या छ वा यो केवल बनावटी विवाद हो भन्नेबारे यहाँ प्रश्नोत्तर शैलीमा चर्चा गरिएको छ :

नागरिकता विधेयक के हो? किन आवश्यक परेको हो?
नेपालको सविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। हाल कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कानुन ’नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ हो। नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि नागरिकता ऐन पुरानै छ र यसले संविधानका धेरै विषयलाई समेट्न सकेको छैन। संविधान अनुसार ऐनलाई मिलाउनका लागि यो विधेयक आवश्यक परेको हो। पहिले नै ल्याइनुपर्ने विधेयक हतारमा र ढिलो गरी ल्याइनु पनि विवादको एउटा कारणका रूपमा देखिन्छ।

विधेयकले के कुरा समेट्छ?
विधेयकले नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा मूल रूपले तीन वटा विषय समेटेको छ। संविधानको धारा ११ (३) अनुसार वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नगरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले यसलाई समेट्छ र यस बारेमा विवाद छैन।

त्यसैगरी धारा ११ (५) अनुसार बाबुको पहिचान नखुलेको नेपाली नागरिकका हकमा आमा र सन्तान दुबैले बाबुका बारेमा अलग अलग स्वघोषणा गरी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यसमा विवाद देखिन्छ। र,  धारा १४ अनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेकको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि पनि विधेयकले बाटो खोलेको छ। यसमा पनि विवाद देखिंदैन।

विधेयकले के कुरा समेट्दैन?
नेपालको संविधानमा नागरिकता बारे भएका धेरै व्यवस्थालाई वर्तमान विधेयकले समेटेको छैन। संविधानको धारा १० (२) मा व्यवस्था गरिएको प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने प्रावधानलाई विधेयकले समेटेको छैन।

धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्ने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपालको संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएको छ। विधेयकले यस विषयलाई छुन चाहेको छैन, पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राख्न खोजेको छ।

त्यसैगरी, धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि विधेयक मौन छ।

विधेयकमा विवादको मूल कारण के हो?
विधेयकमाथि विवाद हुनुमा प्रक्रियागत र विषयगत दुवै कारणहरू देखिन्छन्। प्रक्रियागत कारणहरू पाँचवटा छन्।

पहिलो, विधेयकका बारेमा पर्याप्त छलफल हुन पाएन। संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको विधेयक ल्याउँदा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्यो।

दोस्रो, प्रतिनिधि सभामा एउटा नागरिकता विधेयक २०७५ सालमा नै पेश भएको थियो। त्यसमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफल गरेर सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गर्दा सहमतिको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक आएन, जसले गर्दा विवाद शुरु भयो।

तेस्रो, यसरी पुरानो विधेयक फिर्ता लिने, समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याउने र नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने कार्य गर्दा सरकारले प्रस्तुत गरेका कारणहरू तर्कसंगत भएनन्।

चौथो, नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले हालेका ३४ वटा संशोधन प्रस्तावमा कुनै छलफल भएन।

र, पाचौं, संसदले पहिलोपल्ट पारित गरेर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्रवटा सन्देशसहित संसदमा नै फिर्ता पठाएकोमा संसदले राष्ट्रपतिका सन्देशलाई वेवास्ता गरेपछि यसबारेको बहस र विवाद झन् चुलिएको छ।

विधेयकका विषयमा नै विवाद छ कि छैन?
विधेयकले समेटेका विषयमा पनि पर्याप्त विवाद छ। यसमा ६ वटा मूल विवाद छन्।

पहिलो, विवाद नागरिकता प्राप्त गर्ने कट अफ मितिका बारेमा छ। संविधानको धारा ११ (१) ले ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत’ र धारा ११ (३) ले ’यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि’ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा विधेयकले नागरिकता ऐनको उपदफा (४) मा ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको’ भन्ने संशोधन गरेको छ।

नेपालको वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत वा त्यसभन्दा अघि नेपालमा अन्तरिम संविधान रहेको र अन्तरिम संविधानले कट अफ मिति २०४६ साल चैत २४ लाई तोकेको देखिन्छ। संविधानले मिति प्रस्ट नराखेकोमा विधेयकले मिति राखेको छ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाइने व्यवस्था नेपालमा हाल छैन। २०६३ को नागरिकता ऐन अनुसार त्यस्तो नागरिकता पाउन निवेदन दिने समय दुई वर्ष तोकिएकोमा त्यो पनि २०६५ सालमा नै सकिएको जान्दाजान्दै फेरि नयाँ कट अफ मिति ऐनमा ल्याउँदा विवाद हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ। नागरिकताको कट अफ मिति बारम्बार सारिने विषय होइन। संविधान बनाउँदैपिच्छे मिति सार्नुपर्छ भन्नु गलत र बदनियतपूर्ण छ।

दोस्रो विवाद विधेयकले संशोधन गरेको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ सँग सम्बन्धित छ। उक्त दफामा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ।

दफा (५) को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था अनुसार बाबु विदेशी भएपनि सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता लिएको छैन, सन्तानको जन्म नेपालमा भएको छ, र नेपालमा नै बसोबास गरेको छ भने उसले आमाको नागरिकताका आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ।

यो विधेयकले ‘नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द हटाएको छ। यो व्यवस्था संविधानको धारा ११ (५) को प्रतिकूल देखिन्छ। उक्त धाराले विदेशी बाबुबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेमा अंगीकृत नागरिकता हुने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको  व्यवस्था लागू भएमा विदेशमा जन्मेका धेरै व्यक्तिहरूले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा सहज हुने देखिन्छ। यसको प्रतिरक्षा धारा ११ (७) बाट हुन सक्दछ, तर धारा ११ (५) को प्रयोजनका बारेमा छुट्टै व्याख्या आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

तेस्रो, नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई नेपाली नागिरकता तत्काल दिने कि केही समय पर्खेर मात्रै दिने भन्ने विवाद छ। यस बारेमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने र त्यतिन्जेल अन्य कार्यको सहजताका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो। वर्तमान सरकार त्यसबाट पछि हटेको हुनाले विवाद बढेको हो।

चौथो, स्वघोषणा सम्बन्धी प्रावधानले विवाद थपेको देखिन्छ। संविधानका नागरिकतासम्बन्धी कुनैपनि धारामा स्वघोषणा भन्ने शब्द छैन। तर, विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र सन्तान दुबैले छुट्टाछुट्टै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले विवाद भएको देखिन्छ।

पाँचौं, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न बाबुका बारेमा स्वघोषणा गर्दा आमाले सान्तानको जन्मबारे केहि कुरा खुलाउनुपर्ने हुन्छ। सन्तान कसरी जन्मियो, बाबु किन पहिचान भएन भन्ने कारण खोज्दा आमाका पाँचवटा मौलिकहरू संकुचित हुने वा उल्लङ्घन हुने देखिन्छ।

संविधानको धारा १६ मा भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८–समानाताको हक, धारा २८– गोपनियताको हक, धारा ३८– महिलाको हक र धारा ३९– बालबालिकाको हक सङ्कुचन हुने प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैगरी बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले बाबुका बारेमा के स्वघोषणा गर्ने? यो प्रावधान नै अनुपयुक्त देखिन्छ भन्ने जबर्जस्त तर्क छ।

छैटौं, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा यदि कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा त्यस्तो विदेशी पुरूषले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छैन। यो पनि समानताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भन्ने तर्क व्यापक छ।

राष्ट्रपतिको पन्ध्रबुँदे सन्देशमा के छ?
विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले दिएको पन्ध्रबुँदे सन्देशमा पाँच वटा कुरा मुख्य छन्।

पहिलो, उनले नेपालको नागरिकता कानुनलाई इतिहास देखिकै सन्दर्भबाट हेरिनुपर्ने र विगतको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। नेपालको नागरिकता कानुनमा भएका त्रुटीहरू पहिचान गर्दै इतिहासबाट शिक्षा लिएर नयाँ नागरिकता कानुन बनाउनु पर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश देखिन्छ।

दोस्रो, राष्ट्रपतिको सन्देशले संविधानको धारा १०(२) लाई समेट्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

तेस्रो, नागरिकता कानुन सुधार गर्न विगतमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन समेतलाई हेर्नुपर्ने उनको सन्देश देखिन्छ।

चौथो, उनले स्वघोषणाको प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। र, पाँचौं नेपालको संविधान अनुसार मिलाउनुपर्ने अन्य विषयहरू समेत मिलाएर नागरिकता ऐनलाई समग्रतामा टुंगो लगाउनुपर्ने, हरेक पटक किस्ताबन्दीमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चलाउन नहुने राष्ट्रपतिको धारणा सन्देशमा देखिन्छ। 

संसदले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई किन विचार गरेन?
सत्तारूढ दलहरूले नागरिकताको विषयलाई हल्का रूपमा लिएको र राष्ट्रपतिको सन्देशलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ। संसद, सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले यस्तो रवैया देखाउनु गलत हो भन्ने बुझाइ शीतल निवासको देखिन्छ।

अबको बाटो के हुन सक्छ?
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताका लागि बाटो खोल्ने, एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र समग्रमा नागरिकता कानुनको अध्ययन गरी आउने संसदको विषय बनाउने, तत्कालका समस्या हल गरेर जाने लगायतका समझदारीहरू विकास गर्न सक्ने छ।