विचार


७ दशकअघि जब मंगलादेवी सिंहले श्री ३ महाराजसँग मागिन् महिलालाई भोट दिने अधिकार

७ दशकअघि जब मंगलादेवी सिंहले श्री ३ महाराजसँग मागिन् महिलालाई भोट दिने अधिकार

२०४६ को जनआन्दोलनको उभार र नेतृ मंगलादेवी सिंह (तस्बिरः मिनरत्न बज्राचार्य)


जेवी पुन मगर
भदौ २० , काठमाडौँ

जनआक्रोशको वेग थेग्न नसकेपछि धिपधिप जलिरहेको राणाशासनरुपी दीपमा प्राण भर्न विसं २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीभित्रका २२ वटा वडाका ‘रैती’ हरुलाई मताधिकारमा संलग्न गराइयो। निर्वाचनमार्फत आफूलाई मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार पुरुषलाई मात्र दिइएको यो निर्वाचनबाट नेपालमा मतादेशको आरम्भ भएको मानिन्छ।

जेठो छोरोले मात्र सत्तारोहण गर्न पाउने राणा शासनमा उपभोग्य वस्तुको रुपमा खोपीहरुमा सजाइने महिलाहरुले शिक्षा र राजनीतिमा भागिदारी खोज्नु ठूलो दुस्साहस मानिन्थ्यो। धर्म र सामाजिक सत्तामा सहभागिता खोज्नु त कल्पनाबाहिरका कुरा थिए। 

यत्तिको सीमित जनाधिकार पनि सहज तरिकाले प्राप्त भएको थिएन। यो उपलब्धि सय वर्षदेखि अविच्छिन्न राजकाज चलाइरहेको राणा परिवारविरुद्ध प्रजा परिषदलगायत सचेत युवाहरुले गरेको सशक्त संघर्षको बलमा प्राप्त भएको थियो। त्यस्तो दुरुह सामाजिक र राजनीतिक कालखण्डमा पनि मंगलादेवी सिंहले सत्तासँग आँखा जुधाएर महिलाका लागि शिक्षा आर्जन र भोट हाल्न पाउने अधिकार मागेर दुस्साहस देखाएकी थिइन्। त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ आधुनिक नेपालमा महिला सशक्तीकरणको आन्दोलन।

इतिहासकारहरुले धेरै नखोतलेको यो ऐतिहासिक तथ्य मंगलादेवी स्वंयले लेखेको संस्मरण ‘नारी संघर्षका पाइलाहरु’ पुस्तकमा रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। कथा मोटामोटी यस्तो छः  

चुनाव घोषणा हुन केही दिन बाँकी थियो। मंगलादेवीको नेतृत्वमा २१ जना महिलाहरु प्राइममिनिस्टर श्री ३ महाराज पद्यशमशेर जबरासँग ‘शिक्षामा पहुँच र भोट हाल्न पाउने अधिकार‘ माग्न उनको निवास विशालनगर पुग्दछन्। पद्यशमशेरका अगाडि निर्भीकताका साथ उभिएकी मंगलादेवीलाई सोधिन्छ– ‘के भन्न आयौ तिमीहरु?’ 

मंगलादेवी बोल्छिन्, ‘म्युनिसिपालिटीको चुनाव हुन लागेको छ। हामी महिलाहरुलाई पनि भोट दिने अधिकार दिइयोस् सरकार।’ 

‘चुनाव हुने भनेर कसले भन्यो?’ 

‘हामीले मानिसहरुबाट सुनेका हौँ।’

‘महिलाहरुले भोट दिने अधिकार कहाँ छ?’ 

‘सबैतिर नहोला। जहाँजहाँ अधिकार दिइएको छ, ती समाजहरुमा महिलाहरुको स्थिति राम्रो छ। जनता खुसी छन्।’ 

पद्यशमशेरको दरबारमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेका बुढा ससुरा बडाकाजी रत्नमानसिंह लगायतका पुरुषहरुसम्मुख त्यसरी निर्भीकताका साथ बोलिरहेकी मंगलादेवीसँग पद्यशमशेरले फेरि सोध्छन– ‘अरु केही छ?’ 

‘महिलाहरुलाई पनि स्कुलमा पढ्न जाने व्यवस्था हुनुपर्दछ सरकार!’ 

‘स्कुल खोले पनि कस्ले पढ्छ?’ 

‘स्कुल मात्र खोलियोस् पढ्ने महिलाहरुको खाँचो हुँदैन। आफ्नो नामबाट खोलियोस् सरकार। सरकारको नाम रहने, हामीले पनि पढ्न पाउने।’

‘ल अहिले जाओ। भोट दिने अधिकार पाउँछौ। स्कुलको कुरो पनि राम्रो छ। म विचार गर्छु।’ 

मंगलादेवीको भोट हाल्न पाउने ‘राजनीतिक’ माग सम्बोधन नभए पनि पद्यशमशेरले ‘शैक्षिक’ माग चाहिँ तत्कालै पुरा गरिदिए। डिल्लीबजारस्थित आफ्नै जग्गा र भवनमा महिलाहरुका निम्ति पद्यकन्या स्कुल सुरु गराइदिए। त्यसबापत राजनीतिज्ञ लोग्ने गणेशमान सिंहजस्तै हक्की मंगलादेवीले मूल्य पनि चुकाउनुपर्यो। उनी केही समयका लागि गृहनिकालामा परिन्। यस घटनाले मंगलादेवीको राजनीतिक चेत झन् बढायो। उनी झन बढी सक्रिय भइन्। 

उता सत्ताको शक्ति बिस्तारै जनतामा लैजान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने पद्यशमशेर ‘सत्ताको श्रोत सबै राणामै रहनुपर्छ‘ भन्ने भाइ मोहनशमशेरहरुका कारण निर्वासनमा परेपछि हुन थालेका केही राजनीतिक सुधार पनि अवरुद्ध हुन पुग्यो। यो राजनीतिक ‘डिस्कोर्स‘ ले मंगलादेवीहरुले चाहेको महिलाको मताधिकार तत्काललाई कुण्ठित हुन पुग्यो।  

महिलालाई पहिलो मताधिकार
२००७ सालको आन्दोलनले राणाराज समाप्त पारे पनि मंगलादेवीहरुले गरेको राजनीतिक माग सम्बोधन हुन २०१० सालको स्थानीय निर्वाचन नै कुर्नु पर्यो। २००७ सालको क्रान्तिको राप र तापबाट आएको यो निर्वाचनमा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार मात्र पाएनन्, उम्मेदवार बन्न पनि पाए। १८ वटा वडामा ५६ हजार मतदाता रहेको यो निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो। पाँच पार्टी र स्वतन्त्र गरी ७३ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा वडा नं ८ बाट २०५५ मत ल्याई पहिलो महिला वडा सदस्य निर्वाचित हुँदै साधनादेवी प्रधान (जसको पछि मनमोहन अधिकारीसँग विवाह भयो)ले इतिहास रचिन्।

राजा र दलहरु मिली लडेर ल्याइएको प्रजातन्त्र आन्तरिक छिनाझपटीले कमजोर हुँदै गएपछि २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै गरिने भनिएको संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा आएर मात्र सम्भव भयो। फागुण ७ देखि चैत २८ गतेसम्म चलेको देशको १०९ क्षेत्रमा गरिएको यस महानिर्वाचनमा ७ जना महिला (५ जना प्रतिनिधि सभा, २ जना महासभा) ले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसकी द्वारिकादेवी ठकुरानी र महासभातर्फ दरबारकी उम्मेदवार कमल राणाले जितेका थिए। डडेलधुरा, निर्वाचन क्षेत्र नं ६६ बाट विजयी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्रीको रुपमा परिचित छिन्। 

राणातन्त्र फ्याँकेर देशलाई राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा प्रविष्ट गराउन भनी सहकार्य गरिए पनि पछि दरबारले सबै शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै जानथाल्यो। जसका कारण दल र दरबारबीच द्वन्द्व चर्किन थाल्यो। दुई पक्षबीच चलेको यस्तो झगडाले सशस्त्र विद्रोह समेत हुन थाले।

यस्तो परिवेशमा दरबारलाई पनि वालिग मताधिकारको पक्षमा आफू रहेको देखाउने बाध्यता थियो। त्यसैले उसले नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९ को तेस्रो संशोधन अनुरुप वालिग मताधिकारको आधारमा २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन गराउन बाध्य भयो। 

सो निर्वाचनमा घडी चुनावचिन्ह लिई काठमाडौँबाट उठेकी श्रीमती नानीमैया दाहालले विजय हासिल गरेर सबैलाई चकित तुल्याइन्। तर दाहालको विजयसँग जोडिएको दुखद पक्ष के हो भने चुनावैपिच्छे सयौँको संख्यामा अक्षम पुरुषहरुले जित्दै आइरहेको इतिहास भए पनि नानीमैयाको सो जितलाई अद्यापि ‘नालायक उमेदवारको जित’ को रुपमा अर्थ्याइने गरिन्छ। अक्षम उमेदवारको उपमा दिँदा उनको नाम लिई खिसिट्यूरी गरिन्छ, लेख लेखिन्छ। अधिकांश पुरुष नेताहरुको यस्तै महिलाद्वेषी चिन्तन भएकोले होला, महिलालाई सकभर चुनावी मैदानमै उतारिँदैन, उतारिए पनि हार्ने क्षेत्रतर्फ धकेलिन्छ। 

दलहरुले दिइरहेको दबाबका कारण पञ्चायतलाई झन् बढी समावेशी नीति अंगीकार गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि उसले गराएको अन्तिम निर्वाचन ‘राष्ट्रिय पञ्चायत चुनाव २०४३’ मा पनि धेरै महिला निर्वाचित हुन सकेनन्। उक्त चुनावबाट मधेश क्षेत्रबाट ३ जना (धनुषाबाट शारदा मल्ल, सर्लाहीबाट लक्ष्मी सिंह र बाराबाट चन्दा शाह) निर्वाचित भए।

महिलाद्वेषी राजनीति 
राणा र पञ्चायतीराजमा जेठो पुरुषको नेतृत्वमा चल्ने दरबार–राजनीतिमा त महिलाले स्थान पाएनन्, बुझ्न सकिन्छ। तर बहुलताको वकालत गर्दै सक्रिय राजतन्त्र हटाई ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थामा गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन– २०४८ ले पनि महिलालाई देशको खाका कोर्ने स्थानमा पुर्याउन आवश्यक ठानेको देखिएन। 

पञ्चायतीराजले महिलालाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेकै कारण २०४७ सालको संविधानमा संसदमा ५ प्रतिशत सिट महिलालाई आरक्षित गरिएको थियो। तर ०४६ सालको त्यति ठूलो आन्दोलनमा काँधमा काँध जोडी सडकमा उत्रिएका महिला नेतृलाई पाखा पार्ने काम मात्र गरिएन, कुनै पनि दलले ५ प्रतिशत जिताउनेगरी उम्मेदवारी नै उठाइदिएन। 

यो आम निर्वाचनमा २०५ क्षेत्रका लागि स्वतन्त्रसहित २० दलका उम्मेदवारले भाग लिएकोमा नेपाली कांग्रेसबाट २ जना र नेकपा एमालेबाट २ जना महिलाले मात्र चुनाव जितेर आए। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५ प्रतिशत महिला नचुनिएपछि हिजो दरबारले जे गथ्र्याे दलहरुले पनि त्यही बाटो अनुशरण गरे। 

पञ्चायतीराजमा दरबारले महिला लगायत राजनीतिमा पछाडि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई मनोनित गरेर काठमाडौँ तान्थ्यो भने बहुदलीय प्रजातन्त्रमा महिला जतिलाई राष्ट्रियसभामा तानेर बढी संख्या देखाउने तिकडम गर्न थालियो। यो क्रम माओवादीको दस वर्षीय सशस्त्र संघर्षको कालखण्डसम्म निरन्तर चलिरहयो। 

चुनावी इतिहासको अद्योपान्त अध्ययन गर्ने हो भने यो प्रष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि माओवादी ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरेको एक सालअघि सम्पन्न आम निर्वाचनबाट कांग्रेसले ४ र एमाले ३ जना मात्र महिला सांसद निर्वाचित गराएको छ। तर २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा यो संख्या बढेर एमालेबाट ६, नेकाबाट ५ र राप्रपाबाट एक जना महिलाले जितेर आएका छन्।

माओवादीले जातीय नीति नै पास गरी ‘समावेशी र समानुपातिक’ नारा उराल्दै जनतामाझ जान थालेपछि आफ्नो पकेट क्षेत्र बचाउन पनि सबै दललाई प्रगतिशील देखिनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले यतिबेला महिला उम्मेदवार पनि धेरै उठाइएका छन् भने जित्नेको संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढेको देखिन्छ।

गणतान्त्रिक तिकडम
दस वर्षीय सशस्त्र संघर्ष थान्को लगाउने २०६२–६३ को आन्दोलनपछि चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा माओवादीले २०६४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र संविधान सभा निर्वाचनमा उल्लेख्य महिला उम्मेदवारलाई जिताई काठमाडौँ तानेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ जितेको १२० सिटमध्ये २३ सिट महिलाको थियो। जबकि उसका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसले २ जना र एमालेले जम्मा एक जना मात्र महिला जिताएको थियो। बरु परम्परागत यी दुई दलभन्दा भर्खर उदाएको मधेशी जनअधिकार फोरमबाट २ र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट एक जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएको देखिन्छ। माओवादी र फोरम त्यतिबेलाको आन्दोलनकारी शक्ति भएकोले आफूले उठाएका समावेशी मुद्दा स्थापित गराउन पनि यी दुई दलले अन्य दलको तुलनामा महिला उमेदवारलाई बढी स्थान दिएका थिए।

तर, संविधान लेखन र राजकाजमा आन्दोलनकारी यी दलहरुको भूमिका बिस्तारै क्षयीकरण हुँदै गयो। २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा माओवादी एमालेभन्दा पनि पछाडि पर्न गयो। कांग्रेसले ६ जना र एमालेले ३ जना महिला सभासद जिताएकोमा यो चुनावमा माओवादीले जम्मा एक जना मात्र महिला उम्मेदवार जिताउन सकेको थियो। जबकि यी तीन वटै दलले लगभग बराबरी (एमाले २६, माओवादी २६, नेका २५) महिला उम्मेदवार उठाएका थिए।

आन्दोलनकारी शक्ति कमजोर भएपछि दलहरुको समावेशी नीति पनि त्यसै कमजोर बन्दै जाँदोरहेछ भन्ने चुनावी विश्लेषणबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा निकै माओवादी र मधेसवादी दलहरु कमजोर भएका कारण महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुका आवाज र तिनका प्रतिनिधित्व पनि झन् झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। हुँदाहुँदा केसम्म भइदियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या कांग्रेससँग एउटा पनि थिएन। यो निर्वाचनमा महिलाको संख्या झन् खुम्चिएर गयो। 

स्वतन्त्रसहित ४९२ महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएको यो चुनावमा माओवादीले ३ र एमालेले २ जना मात्र महिला जिताएर ल्यायो। नेकाले ९, एमालेले ५ माओवादीले ४ जना महिला मात्र चुनावी मैदानमा उतारेकोले यस्तो बिजोग देखिएको प्रष्टै छ। तैपनि ‘जेठा पुरुष’ बिना कल्पनै गर्न नसकिने गरी निर्माण गरिएको दलीय नेतृत्वले महिला मञ्चबाट गरिने भाषणका शब्द ‘प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, विश्वमै अगाडि’ भन्दा कम हुँदैनन्। 

राजकाजमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्वबिनाको राज्यव्यवस्थाले पुरुषलाई झन् बढी दम्भी बनाउँदै लगेकोले बेथिति झाङ्गिँदै गयो भन्ने बुझाइका आधारमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ल्याएको संविधानमा ३३ प्रतिशत सिट महिलाका निम्ति आरक्षित गरिएको छ। तर महिलालाई संसदमा उक्लन नदिन पुरुषको हैकम चल्ने दलहरुको ‘हेडक्वार्टर‘ बाट विभिन्न बहानाबाजीमा महिला उम्मेदवार नै छनौट गर्न नमिल्नेगरी तिकडम गरिन्छ। 

प्रत्यक्षबाट प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याउने ठाउँमा पुरुषलाई मात्र योग्य ठानिन्छ। ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था छल्न महिला जतिलाई समानुपातिक सूचीतर्फ धकेलेर कोटा पुरा गर्ने चाल चलिन्छ। त्यति गर्दा पनि ३३ प्रतिशत महिला संसदको दैलोमा नपुगे अनेकन कुतर्क गरिन्छ र भनिन्छ– ‘योग्य उमेदवार नपाइएकोले हामीले महिलाको सिटमा पुरुष नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।’ 

हरेकचोटि गरिने यस्तो कुतर्क गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दोहोर्याइयो र गठबन्धनको नाममा महिला आरक्षित सिटमा पनि निर्लज्जताका साथ पुरुष उम्मेदवारलाई नै ल्याएर बसालियो। 

महिलालाई राजनीतिमा अग्रसर गराउन थालिएको करिब सात दशक लामो अभ्यासको सांगोपांगो अध्ययन गर्दा मंसिर ४ गते हुन गइरहेको वैचारिकीबिनाको निर्वाचनमा पनि यस्तै नियति दोहोरिने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ। राम्ररी ७ जना महिलासम्म जिताउन नसक्ने एउटा निश्चित समुदायका पुरुषहरुको नेतृत्वमा चलिरहेको दलीय व्यवस्था र तिनैको अरनखटनमा चल्ने राजकाजमा महिलालाई माथि ल्याउने कुरा त छाडौँ, उनीहरु आन्दोलनका बलमा महिलाका निम्ति बनाइएका केही प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्थामा समेत ‘आँखा लगाएर‘ बसिरहेका देखिन्छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले महिलालगायत किनारामा पारिएका क्षेत्र, समुदाय र कमजोर वर्गलाई राजकाजमा सामेल गराउन ल्याइएको सकारात्मक विभेद (आरक्षण) नै खारेज गर्न गरेको सिफारिस।

तिनलाई केही थान महिला आफूसम्मुख कुम जोड्न आएको कसैगरी चित्त बुझेको देखिँदैन। सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाको अगुवाइमा यस्तो प्रतिगामी सिफारिस गर्ने एउटै जाति–समुदायका ती ५ जना ‘माननीय’ र एक जना सचिव को हुन् तपाईं चिन्नुहुन्छ? म चाहिँ चिन्दिनँ। मलाई के मात्र थाहा छ भने हिजोको राजनीतिक परिवर्तनको परिदृश्यमा कतै नदेखिने केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले योग्य देखेका यी माननीयहरुले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९‘ मा ‘आरक्षणले केही निश्चित जातिलाई पोसिरहेको’ भन्दै यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। 

आन्दोलनका बलमा बहुसाँस्कृतिक समाजलाई स्वस्थ बनाउन ल्याइएका समावेशी प्रावधानलाई भुत्ते बनाउने र समाजलाई पुरानै लयमा फर्काउने हिम्मत यी पात्रहरुलाई कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ? आन्दोलनकारी शक्ति कमजोर हुन थालेको दोस्रो संविधान सभायता द्वन्द्व निवारणका निम्ति बनाइएका समावेशी प्रावधान या त कमजोर बनाउन खोजिएको छ, या खारेज नै गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसैको पछिल्लो मतियार (अ)समावेशी आयोग बन्न पुगेको छ। 

यो प्रवृत्तिले खतरनाक संकेत गरिरहेको देखिन्छ। यही अवस्था रहिरहे भोलि तथाकथित अर्काे कुनै आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ‘केही निश्चित जाति, क्षेत्र र लिङ्ग पोस्दै गएकोले यसलाई खारेज गरिनु बाञ्छनीय छ’ भन्दै सिफारिस नगर्ला भन्न सकिँदैन। यसले ७ दशकको संघर्षले कागजमा पाएको तर व्यवहारमा नदेखिएको महिला अधिकारलाई झन् कुण्ठित पार्ने डर भएकोले अधिकारकर्मीहरु त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ।

(यो आलेखको सुरुको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ।) 
 

भदौ १४, २०७९, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad