ताइवान चीनको कब्जामा जानु अमेरिकाका लागि प्रलय नै हो

अमेरिकाले ताइपेइसँग लस एन्जेलसको सौदा गर्नु हुँदैन। ठाडो भाषामा यसले ताइवानको रक्षा गर्न खोज्दा आइलाग्ने समस्या प्रकट गर्छ। तर, ताइवानलाई लिएर अमेरिका चीनसँग युद्धमा प्रवेश गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा अमेरिकी नीतिनिर्माताहरुले यो प्रस्थापनामा विचार गर्नुपर्छ। 

ताइवान जलसन्धिको परिस्थिति गलत अनुमान र आणविक तनावका लागि परिपक्व बनेको छ। त्यसैले अमेरिकाले युद्धमा नजानका लागि हरेक सम्भव विकल्प खोज्नुपर्छ र ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ को खिलाफमा नजानेगरी स्वतन्त्र र असमान रक्षा विकासका लागि ताइवानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। 

ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनका स्वार्थबीच एकदमै प्रस्ट असमानताहरु छन्। चीनका लागि ताइवान मुद्दा आन्तरिक राजनीतिक विषय त हो नै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को वैधताको पनि केन्द्रीय मुद्दा हो। उसका लागि ताइवान अधुरो गृहयुद्धको एउटा प्रतीक हो, बाँकी रहेको अन्तिम द्रोही प्रान्त हो, जसको शासन शैली बेइजिङको सिधा भर्त्सना हो। 

अर्कोतिर, १९७९ देखि अमेरिकाले ताइपेइसँग अघोषित सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। तर, सो टापुले अमेरिकाको ज्यादै महत्वपूर्ण स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर तर्क गर्न कठिन छ। झन् ताइवानमा अमेरिकाको अस्तित्वसँग जोडिने स्वार्थ छ त भन्नै सकिन्न। ताइवानमाथि चीनको आक्रमण सफल हुँदा पनि त्यसले अमेरिकाको सार्वभौसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक व्यवस्थामा खतरा पैदा गर्दैन। त्यसैले ताइवानमा बेइजिङको भन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्नो छ भनेर वासिङ्टनले दाबी गर्न सक्दैन।

युद्धबाट हुने जोखिमबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएरै र असफल भए त्यसले सीसीपीको शासन अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने बुझेरै बेइजिङले युद्ध थाल्नेछ। सुरुवाती आक्रमणमा असफलता हात लागे यति टाढाको टापुका लागि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा खतरामा पार्ने छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर द्वन्द्व थप चर्काउन चीन बाध्य हुनेछ। के अमेरिकाले आत्मविश्वासपूर्वक चीनसँगको युद्धमा प्रवेश गर्न इच्छुक छौँ भन्न सक्छ? जबकि त्यो युद्धमा चीनको क्षेप्यास्त्र शक्तिलाई दबाउन चिनियाँ भूमिमै अमेरिकाले आक्रमण गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसो गर्दा चिनियाँ आणविक हतियार समेत निसानामा पर्न सक्छ।

नाटकीय रुपमा खतरा बढ्ने जोखिम हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी सांसदहरु र टिप्पणीकारहरुले ताइवानको रक्षा गर्ने विषयमा आक्रामक नीति अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चिनियाँ आक्रमणविरुद्ध सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिलाई पूर्वअनुमति दिने कानुन अमेरिकी सिनेटरहरुले दर्ता गरेका छन्। युद्ध घोषणा गर्ने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै त्रुटिपूर्ण छ। यस्तो कानुनले सोही प्रक्रियालाई पनि छल्नेछ। 

कतिपयले ताइवान मामिलामा अमेरिकाले अपनाउँदै आएको रणनीतिक अस्पष्टताको नीति त्याग्न आह्वान गरेका छन्। ताइवानको रक्षा गर्ने फलामे प्रतिबद्धता अमेरिकाले व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ। कसैले त सो क्षेत्रमा चिनियाँ आक्रमणलाई रोक्न अमेरिकाले आणविक हतियार समेत तैनाथ गर्न सुझाएका छन्। 

यी प्रस्तावमा रणनीतिक चेतको अभाव मात्र छैन, यो दोमन भएका अमेरिकी जनताको आकांक्षाविपरीत पनि छ। सैद्धान्तिक रुपले अमेरिकी जनता वासिङ्टनले ताइवानको रक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गर्छन्। तर, सर्वेक्षणहरुको नतिजा हेर्दा ताइवानको युद्धमा कुनै बलिदान दिन चाहिँ उनीहरु तयार छैनन्। यो द्वैधता युद्ध लम्बियो भने विनाशकारी हुनसक्छ। र, अमेरिकीहरु जति क्षति बेहोर्न तयार छन्, यो युद्धले त्योभन्दा धेरै क्षति गर्न सक्छ।

आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी युद्धमा चलाइएका अभियानहरु ताइवान जलसन्धिमा हुनसक्ने युद्धको तुलनामा निकै ‘सस्ता’ थिए। ताइवान युद्धको पहिलो सातामै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा जहाज गुमाउन सक्छ भने सयौँ नौसैनिक मारिन सक्छन्। जसले त्यो युद्धलाई एकदमै चाँडो अलोकप्रिय बनाउनेछ। अमेरिकी जनता कमजोर दुश्मन सेनमाथि चाँडो विजय हात पारेको वा अनियमित शक्तिविरुद्ध लामो अभियान हेर्न बानी परेका छन्। झण्डै समान हैसियतको शत्रुसँग लामो र अत्यन्त महंगो युद्धलाई समर्थन गर्ने संकल्प अमेरिकी जनतासँग हुनेछ कि छैन, अनुमान गर्न कठिन छ।

अमेरिकाले ताइवानलाई त्याग्नु हुँदैन। तर, ताइवानी नेताहरुलाई सो टापुको रक्षाका लागि थप जिम्मेवारी लिन भने उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो युद्धमा अमेरिकाको संलग्नताको सम्भावनाले गर्दा नै ताइपेइले वर्षौँदेखि रक्षा क्षेत्रमा अत्यन्त कम खर्च गर्दै आएको छ। अस्तित्वमाथि नै खतराको सामना गरिरहेको मुलुक ताइवानको सेनामा निरन्तर रुपमा सैनिकहरुको संख्या कम रहँदै आएको छ भने जगेडा सैनिकलाई पनि युद्धका लागि चाहिने तालिम र हतियार दिइएको छैन।

त्यसैले सर्तसहितको सहयोग दिएर अमेरिकाले ताइवानको रक्षा क्षेत्रलाई सबल तुल्याउनुपर्छ। महंगो र कमजोर हतियार बेच्नुको सट्टा अमेरिकाले सस्तो र बढी प्रभावकारी हुने एन्टी–सिप क्षेप्यास्त्र, माइन, घातक ड्रोनजस्ता हतियार दिनुपर्छ। ताकि युद्धका क्रममा आकाश र समुद्र दुवैमा चीनसँग ताइवानको प्रतिस्पर्धा हुन सकोस्। यदि ताइपेइ यो रणनीतिक रुपान्तरणलाई निरन्तरता दिन इच्छुक देखियो भने अमेरिकाले नियमित रुपमा उसको हतियार भण्डार र असमान हतियार प्रणालीलाई वृद्धि गरिदिइराख्नुपर्छ।

ताइवानले अपनाउँदै आएको असमान युद्धकलाअन्तर्गतको ‘दुम्सी रणनीति’ले चिनियाँ आक्रमणलाई लम्ब्यायो वा तत्कालका लागि हार टार्न सफल भयो भने अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मुलुकहरुबाट साथ जुटाउने र चीनविरुद्ध नाकाबन्दीको समन्वय गर्ने समय पाउँछ। 

युद्ध सुरु हुनुअघि नै अमेरिकाले मानवीय र रक्षात्मक सामग्री विमानमार्फत आपूर्ति गर्न सक्छ। जसले ताइवानलाई घेराबन्दीको समयमा टिक्न सघाउँछ। ठूला हतियार सहयोग वा सेना खटाएजसरी यसबाट सार्वजनिक प्रचारमा धेरै फाइदा हुँदैन। तर, निकट भविष्यमा ताइवानलाई सघाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। 

ताइवानको रणनीतिक महत्वलाई कम ठान्ने वा चिनियाँ आक्रमणले ताइवानी नागरिकमाथि पार्ने प्रभावलाई कम आँक्ने मेरो उदेश्य होइन। तर, ताइवानको महत्वलाई बढाइचढाइ नगर्नु र यसलाई ठुल्ठूला आदर्शको प्रतीकका रुपमा व्यवहार नगर्नु निकै महत्वपूर्ण छ। 

ताइवानलाई स्वतन्त्रताको किल्लाको मान्यता दिएर जुनसुकै मूल्यमा त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु अथवा यो उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको धुरी हो भन्नु खतरनाक बयानबाजी हो। भावुक तर्कवितर्कले रणनीतिको सचेत निर्णय क्षमतालाई धमिलो बनाइदिन्छ। ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने ताइवानमा अमेरिकाको स्वार्थ लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने आकांक्षाबाट जन्मिएको हो भनेर तर्क गर्न सकिन्न। ताइवान कहिलेदेखि उदार विश्व व्यवस्थाको प्रतीक बन्यो? च्याङ काइ सेकको सैनिक शासनकालमै या सो टापु बहुदलीय लोकतन्त्रमा रुपान्तरण भइसकेपछि?

बरु के स्पष्ट छ भने चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी नीति निर्माता तथा टिप्पणीकारहरुको आवेगबाट ताइवानको रक्षा गर्ने आक्रामक रणनीति जन्मेका हुन्। ताइवान क्षेत्रीय द्वन्द्वको सम्भावना रहेको एउटा प्रमुख स्थान हो र यसलाई चाहिनेभन्दा ज्यादा महत्व दिइएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई ‘डुबाउन नसकिने विमानवाहक जहाज’ का रुपमा हेर्छ र त्यो गुम्दा अमेरिकाको रक्षा परिधि भत्किन पुग्छ। त्यस्तै सो क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेका अरु बाचाहरुमाथि पनि सन्देह पैदा हुन्छ। तर, चीनसँग अमेरिका हार्यो भने त्यसले गठबन्धनको विश्वसनीयतामा झन् ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ।

ताइवानले आफूलाई खुला र स्वतन्त्र समाजमा रुपान्तरित गरेको छ। ताइपेइ चीनको कब्जामा जानु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि प्रलय हो। शान्ति र स्वायत्ततापूर्वक बाँच्न खोज्ने ताइवानीहरुका लागि यो त्रासदी हो। 

तर, आणविक युद्धको संघारमा पुगेर भए पनि ताइवानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने कि नजनाउने? यो प्रश्नमाथि यही सन्दर्भमा विचार गरिनुपर्छ। यसलाई प्रभुत्वको प्रतिरक्षा वा लोकतन्त्र प्रबद्र्धनको परियोजनामा मिसाइनु हुँदैन। 

आफ्नो रक्षाका लागि एउटा सानो लोकतन्त्रलाई सघाउनु अमेरिकाको हितमा छ। तर, त्यसको रक्षाका लागि अमेरिकाले अस्तित्व नै दाउमा रहने युद्धमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता गर्न सक्दैन। यो यथार्थ जतिसुकै असहज किन नहोस्, अमेरिकी नीतिले यसलाई स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। स्यामुएल गार्डनर बर्ड टफ्ट्स युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी हुन्। उनको यो आलेखले २०२२ को जोन क्विन्सी एडम्स सोसाइटी/द नेसनल इन्ट्रेस्टको विदेश नीतिसम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता जितेको थियो)