उकुसमुकुसबाट मुक्ति खोजिएको हो, देउवाबाट पनि केही आशा छैन

हामीले पछिल्ला दुई वर्ष एउटा खालको सर्वसत्तावाद भोग्यौँ। कुनै पनि प्रतिपक्षलाई नगन्ने, नजरअन्दाज गर्ने, जनतालाई कुनै सुविधा वा अवसर, राहत नदिने खालको राज्य सञ्चालक भौग्यौँ। संसदलाई सबैभन्दा बढी निकम्मा बनाउने र पटकपटक विघटन गरेर सर्वभौमसत्ताको अभ्यासलाई निमिट्यान्न पार्ने खालको कार्यपालिका प्रमुख हामीले बेहोर्यौँ। सांसदहरुलाई किनबेच गर्ने र आफ्नो प्रायोजनका हिसाबले खल्तीमा राख्ने प्रवृत्ति देख्यौँ। 

यो सबैबाट नेपाली जनता मुक्त हुन चाहेका थिए। सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित थियो। यो खालको सर्वसत्तावाद फ्याँक्नु जरुरी छ भनेर आन्दोलन भएको हो। सडकको आवाज र संविधानको मूल मर्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो। त्यसले सडकदेखि सदनसम्मका मागहरु जायज थिए र सर्वसत्तावादी अभ्यासकर्ताहरु बेठिक थिए, असंवैधानिक थिए भन्ने स्पष्ट ग¥यो।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै हामीले ओलीको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाएका छौँ। अब यो भन्दा धेरै राम्रो खालको सरकार आउँछ। धेरै सुख सुविधामा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा पट्कै होइन। जुन खालको उकुसमुकुस छ, त्यसबाट मुक्ति खोजेको हो। शेरबहादुर देउवा वा उनको टिमले केही गर्ला भन्ने पटक्कै आशा छैन। देउवा आफैँपनि लामो समयसम्म सत्तामा रहेका र धेरै हदसम्म लोकतन्त्रको विरोधमा लागेका व्यक्ति हुन्। उनले कुनै जनमुखी सुधारको काम गरेको उदाहरण पनि छैन। 

हाम्रो अपेक्षा छः सर्वसत्तावादबाट उन्मुक्तिपछि अब केही न केही राहतको काम होस्। अहिले सबैभन्दा बढी पीडीत महामारीबाट भइएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने, तुरुन्तै महामारीबाट आक्रान्तलाई राहत र खोप ल्याउन तदारुकता होस्। रोजगार गुमाउने, काम गुमाउनेहरुको लस्कर बनेको छ। उनीहरुका लागि सोच्नु जरुरी छ। 

अर्को, ओलीले जुन असंवैधानिक रुपमा संवैधानिक संस्थाहरु र राजनैतिक नियुक्ति गरेका छन्, तिनको खारेजी तत्कालै गर्नुपर्ने काम हो। ती नियुक्तिमा सर्वोच्च र आम रुपमा मिडियामा पनि प्रश्न उठेका छन्। ती प्रश्नको हल निकाल्नु जरुरी छ। 

अहिले बनेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल नै आम रुपमा स्वीकार गरिएको समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत छ। यो आफैँमा नराम्रो संकेत हो। देउवा र देउवासँग रहेको गठबन्धन अलिकति संवेदनशील हुने हो भने त्यहाँ नेपालको जुन खालको सामाजिक विविधता छ, त्यो देखिनुपर्छ। त्यहाँ मधेसी, जनजाति, दलित लगायत कमसेएक एक एक जनाको उपस्थिति देखिएको भए संकेत राम्रो देखिन्थ्यो।  

सबैभन्दा नराम्रो के भयो भने महिलाको कोणबाट नागरिकताको जुन प्रावधान राखिएको थियो त्यसविरुद्ध उभिने मान्छे (पम्फा भुसाल) अहिले मन्त्री बनेकी छन्। यस्तै नवराज विकको केसलाई ढाकछोप गर्न भूमिका खेल्ने मान्छे (जनार्दन शर्मा)लाई मन्त्री पद दिनुले संकेत राम्रो गरेको छैन। दलित, महिला, जनजातिप्रति यो सरकार राम्ररी प्रस्तुत होलाजस्तो देखिँदैन। यो खालको आलोचनालाई मत्थर पार्ने हो भने आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा राजनैतिक संयन्त्र बनाउँदा त्यसमा पनि समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

यसबीच राष्ट्रपतिको कुनै पार्टी विशेष, पार्टीभित्र पनि गुट अनि व्यक्ति विशेषसँग निकटता रह्यो। राष्ट्रपतिले जुन असंवैधानिक र अराजक काम गरिन्, त्यसले त्यो संस्थालाई ध्वस्त पार्नेे काम भएको छ। त्यस हिसाबले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संसद् ब्युँतिसकेपछि फेरि पनि राष्ट्रपतिलाई तह लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अब प्रत्येक पाइलामा फेरि पनि राष्ट्रपतिबाट अप्ठेरो पार्ने काम हुनसक्छ। महाअभियोग पास हुने, नहुने अर्को कुरा भयो तर चेतावनी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउन जरुरी छ। 

विदाइका बेला केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन हेर्दा पनि र लामो समय उनले गरेको अभ्यास हेर्दा पनि एक खालको ध्वंसात्मक व्यवहार गर्ने छाँटकाँट देखिन्छ। आज पनि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर घरफिर्तीलाई पनि राजनीतिक प्रचारबाजीको रुप दिएका छन्। यसले उनी ध्वंसात्मक रुपमा आउने खतरा देखिन्छ। 

अहिलेको स्थिति हेर्न हो भने ओलीले यो सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नेछन। विगतमा उनले जसरी विपक्षी सांसदलाई किनेर, अपहरण गरेर आफ्नो सरकार बचाउन खोजे, त्यो हतकण्डा अहिले पनि अपनाउन सक्छन्। माधव नेपाल समूहले अडान लिन नसक्ने वा सरकारलाई सहयोग गर्न नदिने प्रयास हुनसक्छ। सँगसँगै सडकमा अनेक खालका मुद्दाहरु असरल्ल छन। त्यसलाई उठाउने, सडकको मुद्दा उठाएर सडक संघर्ष गर्ने र फरक मत राख्नेहरुप्रति हिंसात्मक व्यवहारमा पनि उत्रिन सक्छन्।   

मूलतः जनता, संविधान र लोकतन्त्रको आडमा अभ्यास गर्न थालियो भने त्यसखालका ध्वंसात्मक व्यवहारहरु मत्थर हुन थाल्छन्। उदाहरणका लागि संघीयतालाई संघीयताको मर्मअनुसार लागू गर्न थाल्ने हो भने संघीयताविरोधी व्यवहार मत्थर हुन थाल्छ। धर्म निरपक्षेतालाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्ति र उनीहरुको विचार कमजोर हुन थाल्छ। अहिलेका लागि महामारीविरुद्ध जनमुखी कामहरु गर्ने हो भने विपक्षीले मुद्दा पाउन गाह्रो हुन्छ। 

(महर्जनसँग यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित)