‘नेता’ बन्न खोज्दा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी गुमाए, ‘राजा’ बन्न खोज्दा ओलीले सत्ता

डा. उपेन्द्र देवकोटा ख्याति–प्राप्त चिकित्सक थिए। उनको विशेषज्ञता ‘न्युरो सर्जरी’मा थियो। देशको राजनीतिक समस्याप्रति उनलाई पनि पक्कै चिन्ता थियो। यसको चाहिँ ‘सर्जरी’ गर्ने सीप उनीसँग थिएन।  

तर १८ असोज २०५९ को कदमपछि राजा ज्ञानेन्द्रले न्युरो सर्जन डा. देवकोटालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक जिम्मेवारी दिए, अर्थात् उनी स्वास्थ्यमन्त्री भए। साढे ३ वर्षअघि स्वर्गारोहण भएका डा. देवकोटालाई नेपाली नागरिक अहिले पनि सम्झिन्छन्।  

तर उनको स्मरण सफल मन्त्रीका रूपमा होइन, सुयोग्य चिकित्सकका रूपमा गरिएको हो। मन्त्रीका रूपमा उनलाई सम्झिनुपर्ने कारणै छैन। भन्न खोजिएको के हो भने मानिससँग जे सीप र विज्ञता छ, त्यसविपरीत जिम्मेवारी दिइयो भने ऊ असफल हुने सम्भावना रहन्छ। 

विशेषज्ञता अनुसारको जिम्मेवारी नपाउँदा मात्र मानिस असफल हुँदैन, त्यसको उल्टो अभिभारा आइलाग्यो भने पनि ऊ असफल हुन्छ। अर्थात् राज्य–सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुगेकाहरूले पदअनुसार स्वभाव र शैली बदल्न सकेनन् भने पनि उनीहरू असफल बन्छन्। शीर्ष स्थानमा रहेर पनि कतिपय व्यक्तिको नाम इतिहासबाटै विलिन हुन्छ भने कतिपय कुपात्रका रूपमा दर्ज हुन्छन्।     

राजगद्दीको सीमा र त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह कसरी ‘पूर्वराजा’मा परिणत भए, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाठ सिक्न सक्थे। तर गद्दीको सीमा र मर्यादा बिर्सेर नेता बन्न खोज्दा जसरी ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीच्युत भए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख हुनाका मर्यादा, कर्तव्य र सीमा बुझ्न नसक्दा ओली राजपाठ गुमाउन बाध्य भएका छन्।   

‘नेता’ बन्न खोज्दा 
पूर्वराजा शाह राजनीति घटनाक्रमप्रति चासो राख्छन्। यो कुरा उनले गरेका ट्विट हेर्दा बुझ्न सकिन्छ। राजनीति जनताकेन्द्रित हुन नसकेको चिन्ता उनमा देखिन्छ। पूर्वराष्ट्राध्यक्ष र एक असल नागरिकका रूपमा उनको यो चिन्ता स्वाभाविक छ र आवश्यक पनि। 

राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चासो राखे पनि राजनीतिक दलहरूप्रति भने उनी निरपेक्ष देखिन्छन्। गणतन्त्र स्थापनापछिका एकाध वर्ष राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिमा उनले चासो राखेको सुनिएको थियो। तर ४–५ वर्षयता राप्रपाको आन्तरिक राजनीतिप्रति उनमा दिलचस्पी देखिँदैन।

त्यसो भए, राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि पूर्वराजाले आफैं किन दल नखोलेका होलान्? यस प्रश्नमा राजावादीहरूको जवाफ हुने गर्छ, ‘राजा भनेको राजा हो। राजाले कहाँ दल खोलेर राजनीति गर्छन्? दल खोलेपछि त राजा पनि नेता भइहाल्छन् नि?’ 

तर जतिबेला ज्ञानेन्द्र गद्दीमा थिए, त्यतिबेला उनी राजाको भूमिकामा मात्र सीमित रहेनन्। गद्दीमा बसेको एक वर्ष बित्दानबित्दै उनी राजनीतिक दाउपेचमा संलग्न भइसकेका थिए। राजनीतिक नेताहरूले जस्तै उनले पनि कसैलाई उकास्ने र ढाल्ने खेल सुरु गरिसकेका थिए।  

२०५९ जेठमा दरबारमै प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरप्याड मगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरी कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो, राजा ज्ञानेन्द्रका तत्कालीन सैनिक–सचिव विवेक शाहले ‘मैले देखेको दरबार’मा जीवन्त विवरण दिएका छन्। यसबाटै राजनीतिक दाउपेचमा उनको संलग्नताबारे प्रस्ट हुन सकिन्छ।  

देउवालाई प्रयोग गरी निर्वाचित संसद् विघटन गरिएपछि नेपालको राजनीति कतातिर मोडियो, अस्ति भर्खरको घटना हो। जुन घटनापछि नेपाली कांग्रेस विभाजन भयो, देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। दरबारनिकट पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपालाई समेत ‘ज्ञानेन्द्रपन्थी’ बनाउन कमल थापाको नेतृत्वमा फुटाइयो। 

ज्ञानेन्द्रको पतन असोज १८ (२०५९) र १९ माघ (२०६१) पछिका यस्तै दाउपेचका कारण सुरु भएको थियो। १९ माघपछि सबै राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेपछि ‘राजा’मा मात्र सीमित नरही ‘नेता’ पनि बन्ने अभीष्ट उनमा रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो। 

त्यसैले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि ‘नागरिक अभिनन्दन’का नाममा उनी जिल्ला–जिल्ला पुगे। राजनीतिक दलहरूले ‘विशाल आमसभा’ गरेजस्तै उनलाई पनि ठूलो भीड जम्मा गरेर भाषण गर्ने रहर जाग्यो। राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व नामेट पारेर तिनको स्थान ओगट्ने उनको उद्देश्य देखियो।

उनी विशुद्ध राजाको भूमिकामा रहेका भए सम्भवतः यति छिटो राजतन्त्र अन्त्य हुने थिएन। ज्ञानेन्द्र गद्दीच्युत हुनुपर्ने थिएन। तर स्वार्थी सल्लाहकारहरूले ‘मौसुफ श्री ५ महेन्द्रजस्तै प्रतापी राजा र सुयोग्य नेता होइबक्सन्छ’ भन्दै फुर्क्याइदिएका आधारमा उनी नेता बन्न खोजे। र, महेन्द्रजस्तै ‘नेता’ बन्न खोज्दा अन्ततः जनतासामु घुँडा टेक्नुपर्यो। गद्दी गुमाउनुपर्यो र झन्डै अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र उनकै पालामा अन्त्य हुन पुग्यो। 

‘राजा’ बन्न खोज्दा 
कुनै पनि राजकीय पदका निश्चित मर्यादा, सीमा र कर्तव्य हुन्छन्। तिनका लक्ष्मणरेखा जब नाघ्न खोजिन्छ, तब जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसको पतन सुरु हुन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उदाहरण अब पुरानो भइसक्यो, नयाँ उदाहरण बनेका छन्- निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

ओलीको यो स्थिति अरू कसैले सिर्जना गरिदिएको होइन। ‘राजा’ बन्ने आफ्नै महत्वाकांक्षाका कारण उनको यो हविगत भएको हो। 

०७४ को आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। वाम गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि त झन् उनी शक्तिशाली भएका थिए। 

तर पार्टी तथा शासन चलाउने उनको शैली प्रजातान्त्रिक नेताको जस्तो भएन। जंगबहादुर राणाले १९०३ मा शासन–सत्ता हत्याउनुअघि राजाहरूले वा जंगबहादुरको उदयपछि राणाहरूले जसरी शासन चलाए, ओलीको शासन गर्ने तथा पार्टी चलाउने शैली पनि त्यस्तै हुकुमी पाराको रह्यो।    

आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल र विचार–विमर्शबाट निर्णय गर्ने परम्परै यसरी हटाए, जसरी १९ माघपछिको मन्त्रिमण्डलले अध्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छाअनुसार निर्णय गर्थ्यो। 

नेकपा बन्नुअघि एमालेमा सामूहिक छलफल र विचार–विमर्शका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा थियो। तर नेकपा भंगपछि पुनःस्थापित एमालेभित्र त्यस्तै हुकुमी शैली सुरु भयो। एमाले स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य शाही परिषदका सदस्यजस्तै बने– ओलीका कुरा सुन्ने र ताली ठोक्ने! 

आफ्ना कुरा अरूले मान्नैपर्ने, अरूका कुरा सुन्दै नसुन्ने, ओलीको ‘राजा–राणा शैली’कै कारण नेकपामा विग्रह सुरु भयो। नेकपा विघटनपछिको एमालेमा त झन् ओलीको हुकुमी शैलीले सीमै नाघ्यो। ओलीको अहिलेको स्थिति त्यसैको परिणाम हो।

नेकपा विभाजनपछि ओलीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाए। तर पनि आफ्नो स्वभाव-शैलीको आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक ठानेनन्। नेकपाबाट एमालेलाई अलग्याएपछि पनि आफूमा परिवर्तन ल्याउन चाहेनन्। परिणाम– आफ्नै पार्टीका २३ सांसद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए। त्यही कारण ओली सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लागे। 

तर अझै पनि उनी आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिक्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। यति बेइज्जतीका साथ सत्ता छाड्नुपर्दा समेत बालुवाटार (सरकारी निवास) बाट बालकोट (निजी निवास) सर्दा उनले जुन तामझाम गरेका छन्, त्यसले उनी सच्चिने मार्गमा होइन, हुकुमी शैलीलाई अझ बढावा दिने संकेत दिएको छ।

पूर्वराजा शाहका गल्तीबाट पाठ सिकेका भए ओलीको परिचय सफल र उदाहरणीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुने थियो। तर उनी आफैं ‘राजा’जस्ता बन्न खोजे, हुकुमी शैलीमा शासन चलाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागे, जसका कारण आज उनी यो स्थितिमा पुगे। दम्भ, अहंकार र हुकुमी शैलीका कारण सत्ता गुमाएको नयाँ उदाहरण बने। 

अब ओलीका गल्तीबाट पाठ सिक्ने अवसर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई प्राप्त भएको छ। हेरौं– उनले के गर्छन्?