विचार


ओलीको ‘बहिर्गमन’ कि नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’?

ओलीको ‘बहिर्गमन’ कि नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’?

सीताराम बराल
काठमाडौँ, असार २९

दोस्रोपटक ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी ओलीका पक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ७४ सांसद थिए। केही समयपश्चात् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सामेल भएपछि ओलीले आफ्नो सरकारका पक्षमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका दुईतिहाइ सांसदको समर्थन जुटाए। 

‘दुईतिहाइ’का तिनै प्रधानमन्त्री ओली सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका कारण मंगलबार (२९ असार) पदबाट बर्खास्त हुँदै छन्। एमालेका २३ जनासहित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्च अदातलले परमादेश जारी गरेपछि ओलीको साढे ३ वर्षे शासनसत्ता मंगलबार (२९ असार) देखि अन्त्य हुँदै छ।   

आफैंले खनेको पतनको बाटो
२०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभा र ०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनका नतिजाले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिए। त्यो हो– ‘माओवादी केन्द्र क्रमशः कमजोर हुँदै छ। तर कमजोर हुँदै गए पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका सन्दर्भमा उसको भूमिका निर्णायक हुनेछ।’   

०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन निर्माणको आधार तिनै दुई निर्वाचनका परिणाम थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७४ को निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्न र सन्देश बुझ्नमा अब्बल ठहरिए। उनले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता र त्यसपछि पार्टी एकता गरे। 

प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचन (०७४) मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ ओलीको उदय भएको त्यही एकताका कारण हो। सफलता पाउनेबित्तिकै मात्तिने नेपालका राजनीतिक नेताहरूको स्वभाव हो। यसै पनि अहंकारी स्वभाव, त्यसमाथि त्यो प्रचण्ड बहुमतले ओलीमा अहंकार थपिदियो। गठबन्धनको बल बिर्सेर ओलीले आफ्नै कारण चुनावी सफलता पाएको ठान्न थाले।  

त्यसपछि आफ्नै पार्टीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता वरिष्ठ नेताहरूलाई हेप्ने–मिच्ने काम सुरु भयो। उनीहरूको रचनात्मक आलोचनालाई पनि ओलीले शत्रुता सम्झे। आफ्नो दम्भ र अहंकारका अगाडि नेताहरू नझुक्ने देखिएपछि अघिल्लो वर्ष पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउने प्रयाससमेत गरे।   

बाँचुन्जेल शासन गर्ने अभीष्टमा प्रतिनिधि सभा अनुकूल नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुईपटक विघटन गराए। बहुमत गुमिसक्दा पनि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर कार्यकाल लम्ब्याइरहे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो ‘नेता’का रूपमा नाम लेखाउँदै छन्, जो लाज, घिन, शरम सबै पचाएर बहुमत गुमाउँदा पनि सत्तामा लिप्त भइरह्यो र उसलाई अदालतले  प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट घोक्रेठ्याकै लगाउनुपर्यो। 

२०७४ को निर्वाचनपछि ओलीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको साथ र समर्थन पाएका थिए। सरकारलाई सहयोग गर्ने विशाल पार्टी पंक्ति थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारलाई असहयोग गरेका थिएनन्। स्थिरताको नाराका कारण प्रचण्ड बहुमत पाएको उनको सरकारमा कर्मचारीतन्त्र र राज्यका अन्य निकाय पनि सहयोगी थिए। भूराजनीति पनि अनुकूल नै थियो।  

तर ओलीले यी तमाम अनुकूलतालाई अवसर होइन, बाँचुन्जेल सत्तामा रहिरहने दाउपेचको हतियार बनाए। राजनीतिक स्थिरताको चाहनालाई सत्ता–निरन्तरताका रूपमा अथ्र्याए। सोमबार सर्वाेच्च अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म पनि उनी राजनीतिक दाउपेचबाटै सत्ता लम्ब्याउन सकिने विश्वासमा थिए। अदालतको निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेकै थिए।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेतालाई दोहोर्याएर–तेहेर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नभएको होइन। तर जनताको चाहना स्थिर सरकार भएकाले नेपाल र खनाल प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालका लागि कहिल्यै प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षी बनेनन्। प्रचण्डले पनि ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’को सम्झौताबाट पछि हटेर पाँचै वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने बाटो खुला गरिदिएकै हुन्।  

आफू समानका नेताहरूले यति उदारता देखाइसकेपछि ‘त्याग’ गर्ने पालो ओलीको थियो। तर स्थायी समितिको बैठकमार्फत ‘कार्यकारी अध्यक्ष’को जिम्मा प्रचण्डलाई दिने सहमति (४ मंसिर २०७६) बाट उनी भोलिपल्टै (५ मंसिर २०७६) पछि हटे। प्रचण्ड, नेपाल, खनालजस्ता नेताको मानमर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। अरूबाट सक्दो लिने, आफ्नो भने सिन्को पनि नछाड्ने स्वभाव ओलीमा देखियो। 

सर्वाेच्च अदालतले सोमबार (२८ असार) दिएको परमादेशबाट ओलीका लागि जुन प्रतिकूलता सिर्जना भएको छ, त्यो सहयात्रीहरूलाई गरेका अपमान, दिएका धोका तथा आफ्नै दम्भ र अहंकारको परिणाम हो। उनमा त्यति धेरै दम्भ, अहंकार नभएको भए कम्तीमा आफ्नै पार्टीका २३ सांसदको समेत साथ लिएर देउवा अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान सक्ने थिएनन्।  

विश्वास ध्वस्त : पुनरागमन अनिश्चित
कमजोर भए पनि देशव्यापी संगठन र प्रभाव, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदिका कारण आगामी निर्वाचनमा पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धा कांग्रेस–एमाले बीच नै हुने देखिन्छ, तर माओवादी केन्द्रको समर्थन नभई यी दुई ठूला दल सत्तामा पुग्ने स्थिति रहँदैन। अझै केही चुनावसम्म कांग्रेस–एमालेलाई सत्तारोहणका लागि माओवादी केन्द्र एवं प्रचण्डको समर्थन–विश्वास आवश्यक पर्ने देखिन्छ।  

तर साढे ३ वर्ष सत्तामा रहँदा ओलीले प्रचण्डप्रति जस्तो व्यवहार गरे, त्यसले ओली नेतृत्वकै एमालेलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन। आगामी चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुने सम्भावना पनि क्षीण छ। ओली नेतृत्वकै एमालेसँग प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्भावना छँदै छैन।   

अर्थात्, सत्ता–राजनीतिका लागि ‘रणनीतिक महत्त्वको पार्टनर’ माओवादी केन्द्र तथा प्रचण्डको विश्वास ओलीले पूरै गुमाइसकेका छन्। ओलीसँग बिच्किएका प्रचण्डको प्रयास आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु हुनेछ। एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन नदिन देउवाले पनि लचकता अपनाएर माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धनको वातावरण तयार पार्नेछन् ।  

ओलीले एकातिर ०७४ पछिका सत्ता सहयात्रीहरूको विश्वास गुमाएका छन्, अर्कातिर सत्ता–स्वार्थका कारण साथ दिनेहरूको भरोसा पनि गुमाउने स्थिति छ। ओली जसरी पनि टिकिरन्छन् भन्ने आधारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको समीकरणमा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमा बलियो बनेको हो। रामबहादुर थापालगायत पूर्वमाओवादी नेताहरूले पनि उनलाई साथ दिनाको कारण पनि सत्ता–स्वार्थ नै हो। 

संवैधानिक परिषद् बैठकमा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको साथ पाएपछि के सन्देश प्रवाह हुन पुगेको थियो भने ‘ओलीले गर्ने जस्तासुकै निर्णयलाई पनि अदालतले सदर गरिदिनेछ। अदालतकै साथ पाएपछि ओली लामो समय सत्तामा रहनेछन्।’ यही कारण ओली एमाले र संसदभित्र आफूअनुकूलको समीकरण बनाउन सफल पनि भए। 

सर्वाेच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलापछि यो क्रम भताभुंग भएको छ। यसअघि जस्तो मन्त्री, संवैधानिक र सरकारी अंगमा नियुक्ति आदि मार्फत समर्थन जुटाउने हैसियतमा ओली हुने छैनन्। स्वार्थका कारण जो–जसले हिजो समर्थन गरेका थिए, स्वार्थ पूरा नभएपछि उनीहरू पनि टाढिन थाल्नेछन्। अर्थात् सत्ता-शक्तिका कारण उनीप्रति हुने आकर्षण अब कम हुँदै जानेछ।

जब ओलीले बालुवाटार छाड्नेछन्, ओली–समर्थक नेता–कार्यकर्ताले समेत उनका कार्यशैली र निर्णय समीक्षा गर्न थाल्नेछन्। दुईतिहाइको सत्ता यति सहजै कसरी गुम्यो? ६३ सिटमा सीमित दल नेपाली कांग्रेसका सभापति कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सके? एमालेले नखोजी नहुने यी प्रश्नका जवाफले ओलीलाई नै अप्ठेरोमा पार्नेछ। 

विग्रहबाट गुज्रिरहेको एमाले एकताको प्रयासमा छ। एकताको ‘मोडालिटी’सहितको खाका कार्यदलले तयार पारिसकेको पनि छ। तर सर्वाेच्च अदालतको फैसला अघिसम्म कमजोर स्थितिमा रहेका माधव नेपाल अहिले मजबुत बनेका छन्। अब एकताका लागि ओलीले नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्नैपर्ने हुन्छ। ‘पावर सेयरिङ’ नभई नेपालसँग सहमति नहुन सक्छ। 

हिजोसम्म ‘पावर सेयरिङ’का लागि ओलीसँग थिए– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद। तर अहिले उनीसँग अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेताबाहेक अर्काे पद छैन। पावर सेयरिङ, ओलीको शासनकालको समीक्षा आदिपछि पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्षबाट ओलीको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को विकल्पमा पनि एमाले जान सक्छ।   

एमाले भावनात्मक रूपमै एक भयो भने पनि ओलीको (कु) शासनका कारण आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो दल बन्न हम्मे पर्नेछ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो भने उही विजयी हुनेछ, ०७४ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनजस्तै। त्यसैले निकट भविष्यमा ओलीको सत्तारोहण असम्भव प्रायः छ। दम्भ र अहंकारका कारण ओलीले आफ्ना लागि सत्ता ‘दूर क्षितिज’ बनाएका छन्।

 

असार २९, २०७८, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .