ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो, सरकारले अश्लील साइट रोकेको।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ लाई आधार मानेर यौनजन्य अश्लील सामग्री आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाएको थियो।
सरकारको तर्क थियो- इन्टरनेटमा यौनजन्य सामग्रीको सहज पहुँचले बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका लागि प्रेरित गरेकाले प्रतिबन्ध अत्यावश्यक छ। स्वतन्त्रता हनन भएको र प्रभावकारी नहुने भन्दै आलोचना भयो। तर सरकार आफ्नो निर्णबाट पछि हटेन बरु प्रतिबन्धलाई ठूलै उपलब्धिझैं प्रचार गरियो। एउटा तप्काले यौन अपराध शिथिल बनाउन यो कदम केही प्रतिफमूलक हुने आशासमेत राख्थे।
तर नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा यौनजन्य हिंसा घट्नुको साटो बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० बलात्कार र ७ सय २७ बलात्कार प्रयासका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या क्रमशः २ हजार २ सय ३१ र ७ सय ९२ पुगेको छ। यो खबर आज असोज ५ गतेको नेपाल साप्ताहिकमा गोकर्ण गौतमले लेखेका हुन्।
केही दिनअघि मात्र राजधानीको मनमैजुमा दुई बालिका बलात्कार आरोपमा एक सहचालक पक्राउ परे।
‘समाजशास्त्री महिला सिंह भन्छिन्, ‘पोर्न साइटको बन्देजले बलात्कार रोकिँदैन। बलात्कारको जड हाम्रो सामाजिकीकरण र पितृसत्तात्मक सोच हो, अश्लील सामग्री होइनन्।’
हाल चार लाखभन्दा बढी अश्लील साइट बन्द गरिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया