युनिकोड
संघीय शासन प्रणाली सफलताको मुख्य आधार मानिएको स्थानीय तह समस्या नै समस्याले ग्रसित हुन थालेको छ।
देशले चौथो संविधान दिवस मनाइरहँदा मुलुकका ७५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तह समस्याले ग्रसित पाइएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन्।
स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् भने उनीहरू विदेश भ्रमणमा बढी लिप्त हुन थालेको पाइएको छ।
विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहहरूले यतिखेर कर्मचारी अभावदेखि कानुन निर्माणमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जथाभावीका विकास निर्माणका कार्यले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ भने स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा भ्रष्टचार मौलाउन थालेको स्थानीय वासिन्दाको गुनासो छ।
यस्तै, बजेट परिचालनमा अपारदर्शिता, मनलाग्दी कर असुली, जनप्रतिनिधिको अहमता तथा क्षमतामा कमीलगायतका समस्याले पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा गाउँ–गाउँमा सिहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख परेका जनता क्रमशः निराश हँुदै जान थालेका छन्।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताउँछन्।
उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए । विज्ञ देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन्।
तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्ष पूरा गर्न तत्पर नदेखिएको संघीयताका विज्ञ डा. देवकोटाको भनाइ छ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तह जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल हँुदै जान थालेका छन्।
प्रतिक्रिया