उपनिर्वाचनका लागि २५ करोड निकासा, कहाँ कहाँ हुँदैछ निर्वाचन?

१४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मागेको रकमको दुईतिहाइ रकम मात्रै सरकारले निकासा दिएको छ।

आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले २५ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा मधुसुधन भट्टराईले लेखेका छन्।

‘आयोगले ५१ पदका लागि एक सय ५४ वडामा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको कार्यविधिसहित ३९ करोड बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ।’

प्रवक्ता खरेलले आवश्यक परे पुनः निकासाका लागि पत्र पठाइने बताए । ‘हामीले माग गरेकोभन्दा कम रकम निकासा भयो,’ प्रवक्ता खरेलले भने, ‘प्राप्त रकमले काम गर्दै गर्छौँ । पुगेन भने फेरि निकासाका लागि पत्र पठाउँछौँ । एकैपटक निकासा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

निकासा भएको रकमले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, मतदान केन्द्र निक्र्योल गर्नेलगायतका प्राविधिक कार्य गर्न थालिएको पनि खरेलले जनाए ।

आयोगले एक सय ५४ वडामा हुने निर्वाचनका लागि अनुमानित ६ हजार आठ सय कर्मचारी खटाउन, पाँच सय ५० मतदान केन्द्र राख्न र ४६ निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गर्न बजेटको माग गरेको थियो । त्यस्तै मतपत्र छपाई, मतपत्र ढुवानी, मतदाता नामावली प्रकाशनलगायतका खर्च उल्लेख गरेर बजेट मागेको थियो ।

उपनिर्वाचन हुने एक सय ५४ वडामा आयोगले पठाएको मतदाता नामावलीको सूचीमा मतदाताले आफ्नो नाम सच्याउन, अर्काको नाममा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा होइन भनेर विरोध गर्न, कुनै मतदाताको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने नाम हटाउनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

परेका उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी निर्णय लिएर आयोगले मतदान गर्न पाउनेहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छ । त्यो कार्य असोज अन्तिमसम्म भइसक्ने खरेलले बताए ।

१४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको १ (कास्की–२), प्रदेश सभाको ३ (दाङ)३ (ख), भक्तपुर–१(क) र बाग्लुङ–३(ख), उपमहानगरपालिका प्रमुख १ (धरान) गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र ३६ जिल्लाका ४२ वडा अध्यक्षको गरी ५१ स्थानमा निर्वाचन हुँदै छ ।