सचिवसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता, तर महिना दिन नबित्दै सरुवा !

१५ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।

प्रधानमन्त्रीले तालिका नै बनाएर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।

तर, कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकारले २ भदौमा एकैचोटि १६ सचिवको सरुवा गरेको छ ।

जसले सरकारको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।

मन्त्रीको लहडका कारण कतिपय सचिवहरूको डेढ महिनाकै अवधिमा पनि सरुवा भएको छ । मन्त्रीले चाहँदा रहने र नचाहँदा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सचिवहरूको मनोबल खस्किने गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल काम गर्न अस्वीकार गर्दा पनि सरुवा गरिने गरिएको कतिपय सचिवहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको चुनावताका निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए, गोपीनाथ मैनाली । निर्वाचन खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन खोज्दा सरकारले उनको सरुवा गर्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर भूमिकाविहीन बनाइयो । मैनालीले यो विषय सार्वजनिक रूपमै बोले । त्यस्तै, तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा ६ फागुन ०७५ मा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यतिवेला उनले ‘भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बस चीनबाट ल्याएको भनेर प्रमाणित गर्न नमान्दा सरुवा भयो’ भन्दै गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो नौ महिनामा चार सचिव फेरिएका छन् । गत मंसिरमा स्वास्थ्यसचिव बनेका केदारबहादुर अधिकारी माघमै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भए ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे स्वास्थ्यमा तानिए । तर, घिमिरे पनि अढाई महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्, वैशाखमै महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा भए ।

त्यसपछि आए अर्का सचिव रामप्रसाद थपलिया । तर, २ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । शिक्षासचिव खगराज बराल स्वास्थ्यमा आएका छन् ।