युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेकी छन्।
अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ ९२०, १२६ ९४० र १२८ ९५० बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ’, उनले भने।
त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भए पनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेस गरेका थिए।
अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
प्रतिनिधिसभासमेत छँदा कानुन पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस गरिएको छ। विधायकीय कार्यबाट कानुन बनाउन नखोज्ने तर अध्यादेशबाट धमाधम कानुन ल्याएबाट सरकार राजा महेन्द्र पथमा चलेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले बताए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अध्यादेशको राज चलाएको बताए।
राष्ट्रियसभामा गत पुस १७ गते पेस भएका सात अध्यादेश फेरि पेस भएका छन्। यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पेस गर्न ल्याइएका आठ अध्यादेशमध्येका हुन्। त्यति बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ सहित आठ अध्यादेश ल्याइएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भए पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन। अन्य अध्यादेश पनि अस्वीकृत हुने भएकाले सरकारले नै पेस गर्न खोजेन। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यति बेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर यसबीचमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो।
प्रतिक्रिया