युनिकोड
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकासका लागि जम्मा दुई खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्न सक्यो ।
तर, त्योभन्दा बढी त उपभोक्ताले पेट्रोलियम खरिदमा खर्च गरे । नेपाल आयल निगमले गत वर्ष दुई खर्ब ६३ अर्बको पेट्रोलियम बेच्यो ।
पेट्रोलियम खरिदमा खर्च हुनेजति बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा देश उँभो लाग्न अझै चुनौतीपूर्ण छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले लेखेका छन्।
बजेट भाषणमा तीन खर्ब १३ अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत यो खर्च २ खर्ब ७३ अर्ब हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उता नेपाल आयल निगम एक्लैले सरकारको विकास बजेटभन्दा बढीको कारोबार गर्यो । आव ०७५/७६ मा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० बाट एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ ।
त्यस्तै, राजस्वबापत कुल इन्धनको व्यापारमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप भएको थियो । यो रकम आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गरेको कर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तिरिएको पूर्वाधार कर र निगमले नाफा गरेबापत बुझाउन लागेको आयकरसमेतको जोड हो ।
आव ०७५/७६ मा मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब ९७ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यसपछि भन्सार शुल्कको १३ अर्ब १ करोड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार कर शीर्षकमा ११ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी भएको छ ।
सडक मर्मत शुल्कका लागि ५ अर्ब ४७ करोड भुक्तानी भएको छ । मुलुक भित्रिनेमध्ये ७० प्रतिशत इन्धन सवारीसाधनमा खपत हुने भएकाले सरकारले सडक मर्मत दस्तुर असुल्दै आएको हो ।
आयकरबापत तीन अर्ब, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क एक अर्ब नौ करोड र भन्सार सेवा शुल्कमा ४० लाख ५० हजार भुक्तानी भएको छ ।
सरकारलाई राजस्व बुझाएर निगमले कूल १० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा पनि गरेको छ । त्यसबाहेक पनि ढुवानी, प्रशासनिक खर्च, चुहावट र बिक्रेता कमिसनमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । यसरी वर्षभरिमा बिक्री भएको तेलको मूल्य दुई खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी छ।
प्रतिक्रिया