उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसमेत गुपचुप राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको नीतिबारे सरोकारवाला र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसमेत बेखबर छन्।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो।
प्रस्तावित नीतिमाथि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको छ।
तर त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै जानकार छैनन्।
प्रतिक्रिया