जसपामा ठाकुर र महतो सरकारका पक्षमा, ओलीको विरुद्धमा रहेका बाबुराम र उपेन्द्र अल्पमतमा

सत्ता सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रमुख तीन दलसँग छलफल जारी राखेको छ । एमाले, काग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्दै आइरहेको जसपा कुन गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्नेमा भने अनिर्णित छ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर ओली सरकारमै सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह ओली इतरको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा रहेको जसपा स्रोतले जनाएको छ। जसपामा दुई पक्षको फरक फरक अडानका कारण उसले कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।

हाल जसपाभित्र ठाकुर र महतो समूह बलियो अवस्थामा छ। ठाकुर र महतोको पक्षमा ३४ मध्ये २४ सांसद रहेका छन् । सोही कारण पार्टीमा ठाकुर र महतो समूहको प्रस्ताव पारित हुने भएकाले भट्टराई र यादव समूह अल्पमतमा पर्ने खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।

जसपाले जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्नेलगायतका माग गर्दै आइरहेको छ।

तत्काल रेशम चौधरीलाई रिहा गरेपछि सरकारमा जानेबारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताइएको छ । तर, जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजकिशोर यादवले रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय बनाउन नहुने बताए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले चौधरी रिहाइको कुरा गर्दा सरकारमा लेनदेनको विषय बनाइनु गलत भएको बताए।

उनले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगजस्तै थरूहट आन्दोलनका आन्दोलनकारीसँग पनि राजनीतिक व्यवहार गर्न माग गरे । ‘रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनुहुँदैन । त्यो सर्तको रूपमा बुझ्नुहुँदैन । नत्र त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय समस्या हो, सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने।

सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको जसपाभित्र मतभेद चर्किदो अवस्थामा छ । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत विवादकै कारण जसपाले संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकका साथै पार्टी एकताका बाँकी काम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।

डा.भट्टराई र यादव समूह ओली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने अडानमा रहेका छन् । तर, ठाकुर र महतो समूह पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुने अवस्था आएमा ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्।