युनिकोड
बन्द र रुग्ण भएकामा मात्र होइन, चालू अवस्थामै रहेको उद्योगमा समेत मन्त्रीनिवास बनाइएको छ ।
उद्योगका कर्मचारी बस्ने भवनहरूमा अहिले प्रदेश ३ का मन्त्रीहरूको निवास बनाइएको छ । ८ माघ ०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबै मन्त्री हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका भवनमा बस्न थालेका हुन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
मन्त्रीहरूले उद्योगलाई नै घरहरू मर्मतसम्भार र रङरोगन गरेर झकिझकाउ बनाउन लगाए ।
आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री दावादोर्जे लामा र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालको सरकारीनिवास उद्योगका भवनमा बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
०२१ देखि सुरु भएको जनकपुर चुरोट कारखाना कुनै वेला देशकै राम्रो चलेको उद्योग थियो । जसले साढे चार हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको थियो ।
यो कारखानालाई सरकारले ०७० देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्यो । ३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाको जग्गा र भवन अहिले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालयदेखि निवाससम्म छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र निवास कारखानाभित्रै छ । अन्य केही कर्मचारीको निवासको व्यवस्था पनि कारखानाभित्रै छ ।
रुपन्देही व्यापार संघको बुटवलस्थित साढे दुई तलाको भवनमा प्रदेश ५ सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राखिएको छ । सय व्यापारीले एक–एक लाख तथा अपुग रकम संघले हालेर झन्डै चार करोडमा भवन बनाएको थियो ।
आफ्नो भवन सरकारले प्रयोग गरेपछि संघले नजिकैको जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन रोज्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनसँगै जोडिएको कारखानाको भवनमा संघले एक तला प्रयोग गरेको छ ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि उद्योगको खाली आवास क्षेत्रमा ०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास स्थापना गरिएको छ ।
कारखाना बन्द भएको केही वर्षपछि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय राखियो । पछि सशस्त्रलाई चिनी मिलकै आवास क्षेत्रमा सारेर त्यहाँ उच्च अदालतको अस्थायी इजलास राखिएको हो ।
वेलावेलामा सरकारले कारखाना चलाउने हल्ला चले पनि ठोस काम केही भएको छैन । उच्च अदालतका लागि त्यहाँको भौतिक संरचना अपुग हुँदा सोचेअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको न्यायाधीशहरूले नै बताउने गरेका छन् । पटकपटक माथिल्लो निकायमा आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया