युनिकोड
सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रुपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको छ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधिन छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।
व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी आर्थत् २ हजार ८ सय ७८ विघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अब हिमाली र पहाडी जिल्लामा बढीमा ५७ रोपनीसम्म, काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लामा ३० रोपनीसम्म र तराईका २२ जिल्लामा बढीमा ११ विघासम्म मात्र जग्गा राख्न पाइने छ।
त्यसभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्ने छ।
प्रतिक्रिया