युनिकोड
पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ।
तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन्।
यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोत बताउँछ। ‘विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व त्यही शीर्षकअन्तर्गत प्रयोग पनि भएको छैन।’
पेट्रोलियमको मूल्य अकासिनुमा विभिन्न कर मात्रै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमयदर घट्दै जानु कारक देखिएका छन्। निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ।
आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ।
आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ।
पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ।
डिजेल ५९ रुपैयाँ २१ पैसा प्रतिलिटर खरिद गरिएको छ। त्यसमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा, निगमको खर्च १ रुपैयाँ ४३ पैसा, ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँ ५२ पैसा र डिलर कमिसन ३ रुपैयाँ ५० गरी प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् निगमले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा खाएर ९९ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य तोकेको छ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगम पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्दा अझै १५ दिनमा १ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ। डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
‘डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी साधनको भाडा दर वृद्धि हुनुका साथै उद्योग, कलकारखानाको उत्पादन लागत खर्च पनि बढ्छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि वृद्धि हुन्छ’, अर्थविद् आचार्यले भने, ‘त्यही भएर उपभोक्तालाई राहत दिन डिजेलबाट उठाइने राजस्व दर घटाएर विलासिता वस्तुतर्फ पर्ने पेट्रोलको मूल्य भने बढाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया