मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च निराशाजनक : परराष्ट्रको शून्य, अर्थको एक प्रतिशत मात्रै, अन्यको कति?

विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने बढी गरेको पाइएको छ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारण विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएका छन्। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम गर्ने मन्त्रालय परराष्ट्र बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत मात्र रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भने पहिलो चौमासिक अवधिमा १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूकम्पपछि निजी आवास, सम्पदा, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माणले यस अवधिमा ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यस अवधिमा पुँजीगत खर्च झनै कम छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकिरहेको आरोप लाग्दै आएकामा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि पुरानै समस्या देखिएको हो ।

विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च निराशजनक नै देखिएको छ । कतिपय मन्त्रालय पुँजीगत खर्चमा शून्य प्रतिशतमै सीमित देखिएका छन् । कतिपय मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको भन्दा राम्रो प्रगति देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६ प्रतिशत, गृहले १६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । कानुन मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परेको छ ।

यता युवा तथा खेलकुदले १ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १२ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्।