प्रधानमन्त्रीलाई वकिलको प्रश्न : बेसार पानी खाएर हाच्छ्युँ गरे कोरोना भाग्छ भन्दा ताली बजाउने संसद किन भंग गरेको?

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका मागसहित परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको छ।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।

निवेदकका तर्फबाट आइतबार पहिलो दिन निवेदक संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सुनील पोखरेल, निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संसदीय दलबाट असहयोग भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्दै सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । न्यायाधीशहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न आचार्यलाई आए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ भन्ने शीर्षकमा संसदीय दलबाट असहयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदीय दल जसले पार्टी, संसद् र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भयो,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलका केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको यही जवाफमाथि अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग ग¥यो? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नुभए हुन्थ्यो।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे ध्यान नदिएको पोखरेलको भनाइ थियो । उनले इजलासमै प्रश्न गरे, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने?’ लिखित जवाफमार्फत प्रधानमन्त्रीले विघटनलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानमा ०४७ को संविधानझैँ प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘अहिलेको संविधानको धारा ७६(७) मा मात्र विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यो भनेको चारवटै तरिकाबाट सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र हुने हो,’ उनले भने ।

आचार्यको यो जिकिरमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् । आचार्यले जवाफ दिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सिन्हाले पनि आचार्यलाई प्रश्न सोधे ।