युनिकोड
कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने तयारी गरेको छ।
त्यसका लागि सरकारले भारतसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
कोभ्याक्सको खोप सन् २०२१ को पहिलो चौमासिकपछि मात्रै आउने जानकारी पाएकाले त्यसअघि नै खोप किनेर जनतालाई लगाउने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने खोप आउँछ।
सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको एस्ट्राजेनेका र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खरिदका लागि छलफल गरिरहेको छ।
यी भ्याक्सिनले भारतमा इमर्जेन्सी भ्याक्सिनेसनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । नेपालले मूल्यलगायत विषयमा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तापक्रम मिल्ने र नेपालले स्टोरेज गर्न सक्ने भएकाले पनि यी दुई कम्पनीका खोप ल्याउन सरकारले द्विपक्षीय छलफल गरिरहेको छ।
दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले तीन सातादेखि खोप खरिदका लागि यी दुई कम्पनीका अधिकारीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । आचार्यले दुई साताअघि सेरमका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहसँग नेपाली दूतावासमै छलफल गरेका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार सेरमका महाप्रबन्धक प्रसेन आध्यासँग पनि खोप खरिदबारे छलफल गरेका छन्।
राजदूत आचार्यले २२ पुसमा भारत बायोटेकका कार्यकारी निर्देशक डा.भी कृष्णमोहन र उनको टिमसँग छलफल गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । छलफलमा दुवै कम्पनीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोप उपलब्ध गराउन भारतीय समकक्षी डा.एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई चिठी लेखेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार खोपका लागि दूतावासका तर्फबाट भारतको नीति आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
भारत सरकारको सहजीकरणमा निजी कम्पनीहरूबाट खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना छ । तर, भारतबाटै खोप खरिद गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।
सरकारले १६ वर्षमाथिका दुई करोड १७ लाख नेपालीलाई कोरानाको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप अहिलेसम्म विकास नभएकाले बाँकी ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउनुपर्ने आकलन सरकारको छ।
भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने ७२ प्रतिशत नेपालीका लागि खोप उपलब्ध गराउन ४८ अर्ब ९२ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा खोप लगाउनेसम्मका कामका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया