युनिकोड
न्यायमा परेपछि अदालतबाट न्याय पाउने आस सबैमा हुन्छ। तर न्याय प्राप्ती प्रक्रियामा ठूलो रकम खर्च भएपछि पीडित निराश बन्न बाध्य हुन्छन्।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाललाई यस्तै भएको छ।
सरकारवादी एउटा मुद्दामा जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाले अन्यायमा परेको उनी ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन्। उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर ग¥यो।
देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो। अदालत धाउँदा ३ वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताइन्।
खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा भरत खड्काले लेखेका छन्।
‘भौगोलिक विकटताले जानआउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ। खर्चको हिसावले एक पटकमा लगभग ५० हजार लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘भनेको बेला गाडी पाइँदैन। त्यसमाथी बसको यात्रा जोखिम छ, ढिला हुन्छ भनेर कानुन व्यवसायी सार्वजानिक यातायातमा जान मान्दैन। गाडी रिजर्व गर्नुपर्छ।’
गाडी रिजर्व लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ । बाँकी आफु, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाना र बास खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘कहिले काहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो । महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो।’ गरिबलाई मात्र होइन हुने खानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन महँगो पर्छ।
कपितय पीडित उच्च अदालत धाउन बढी खर्च हुने हुनाले नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन, लुकाउन बाध्य हुने गरेको नेपाल बार एसाेसियसन उदयपुर एकाइका पूर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताए ।
प्रतिक्रिया