युनिकोड
हरेक बर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ ।
यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन्।
‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा–सुविधाको कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोसी योजनाका सम्पर्क एवं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन–अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले भने,‘आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’
चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । ‘हामीले त तलब दिइरहेकै छौं, त्यसकारण हाम्रो हात माथि छ भन्ने भारतीय मानसिकता देखिने गरेको छ,’ सिंहले भने ।
कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि विहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकिनगरमा राखिएको छ ।
कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ । दुवै योजनाका लियाजन अफिसरले नेपाल सरकारको उपसचिवसरह तलब र आवासीयसहितका सुविधा पाएका छन् ।
दुवै कार्यालयका कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चको भार बढीमा १ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा र द्विदेशीय गण्डक सम्झौता २०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।
कोसी र गण्डक योजनाका नेपाली कर्मचारीले भारत सरकारबाट तलब खाइरहेको ‘बेमेल अवस्था’ बारे पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यो साता सार्वजनिक रूपमै सरोकार उठाएका थिए ।
‘सम्झौताअनुसार कोसी कटानमा परेका पीडित कृषकले ५० वर्षदेखि मुआब्जा पाएका छैनन्, गण्डक सम्झौताअनुसार सयौं बिघा नेपाली जमिनमा सिँचाइ हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायको भनाइ छ, ‘यो अनौठो अवस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया