राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको बन्दी, समाप्त हुँदैछ साख

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ।

नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र किरण दाहालले लेखेका छन्।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको आशक्ति प्रस्ट बनाएको छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको चोचोमोचो मिलेमा अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने? संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो?’

८ वैशाख ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसपालि फेरि ल्याएकी थिइन् ।

तर, बुधबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यसरी नेकपाको विवाद र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी र फिर्ता हुने थालेका छन्।

नेकपाको विवादको उत्कर्षमा आइरहेका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेका छन् । र, अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिरहेकी छिन् । यसले राष्ट्रपति नेकपाको एउटा गुटको स्वार्थका लागि चलेको आरोप लाग्दै आएको छ।

अध्यादेशको विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको आन्तरिक विवादलाई लिएर पनि उनी बाक्लै विवादमा तानिएकी छिन् । जब–जब नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ तब–तब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्छ । नेकपाका नेताहरू राष्ट्रपतिनिवास धाउन थाल्छन् । नेकपाको विवादमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो लिएको भन्दै उनको विरोध हुने गरेको छ।