युनिकोड
घटना १. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने २० असोज बिहान कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरमै सांघातिक आक्रमणमा परे । प्रहरीले घटनामा संलग्न रुपेश शाह, रविनकुमार लामा, निरज राना, सयुज श्रेष्ठ र दीपराज ओझालाई पक्राउ गर्यो । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानमा मात्र होइन, अदालतमा बहसका क्रममा पनि सबैले आक्रमण गरेको स्वीकारे । तर, अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।
घटना २. सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–४ का ६० वर्षीय रामजलम रायको हत्यापछि नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए । सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रय साहले जुलुसमै तीन राउन्ड गोली चलाए । गोलीको छर्रा प्रदर्शनकारीलाई लाग्यो । भागदौडमा २२ जनाभन्दा बढी घाइते भए ।
दंगा नियन्त्रण गर्न पुगेका प्रहरीसमेत घाइते भए । गोली चलाएको अभियोगमा प्रहरीले अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गर्यो । मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै सर्लाही जिल्ला अदालत पुग्यो । तर, अदालतले यादवलाई २० साउनमा धरौटीमा छाडिदियो।
कुन अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय संहितामा कतै व्याख्या गरिएको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कारबाहीका घटना निकै कम छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता अपराधमा कारबाही भएका घटनालाई विरलै मानी नजिरका रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले २ जेठ ०७२ मा गरेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी फैसलामा ‘कर्ताको कार्य अपराधको मनसाय, योजना, तयारीजस्ता सबै चरण पार गरी अपराध गर्न नजिक पुगेको र हस्तक्षेपपछि मात्रै इच्छित परिणाम आउन नसकेकोलाई ज्यान मार्ने उद्योग’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यतिवेला सर्वोच्चले कैलाली धनगढी–१२ का प्रेम शाहीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि ज्यान मार्ने उद्योग प्रमाणित हुन निकै कठिन हुने बताउँछन् । कानुनले स्पष्ट व्याख्या नगरेको, तर अदालतले स्थापित गरेको नजिरअनुसार घटना पुष्टि गर्न कठिन पर्ने भएकाले यस्तो परिणाम आउने मल्लको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया