युनिकोड
कोरोना महामारीसँग जुध्न चालु वर्षको साढे तीन महिनामै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले यो परिमाणमा खर्च गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष तीनै तहका कोषमा कोरोनासँग जुध्न १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। जसअनुसार अब ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन्।
संघीय सरकारले चालु बजेटमार्फत ६ अर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विनियोजन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। संघमा अब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँकी छ। यसबाहेक कोरोना कोषमा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
कोषमार्फत १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ परिचालन भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले कोषमा ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए।
सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने कोरोनासँग जुध्न खर्च गरेको छैन। उसले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै स्रोत जुटाएको थियो। सात प्रदेशको १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २५ करोड खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अब प्रदेशसँग खर्च गर्न पुग्ने ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै छ।
स्थानीय तहको बजेट प्रणालीबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटेको थियो। तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहसँग ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ।
संघले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेपछि अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छन्। प्रदेश नम्बर १, २, कर्णाली, ५ र गण्डकी प्रदेश सरकारले निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका हुन्। प्रायः प्रदेशमा ठूला अस्पताल भने संघमातहत छन्। बागमतीमा जिल्ला अस्पताल मात्रै प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ। उपचार खर्च व्यहोर्ने भएकाले कोरोना शीर्षकमा प्रदेशको खर्च पनि बढी देखिन्छ।
सरकारले हालै खर्च धान्न नसक्ने भन्दै कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले असोज १५ मा जारी गरेको कोभिडको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेशविपरीत थियो उक्त निर्णय।
सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरी अव्यावहारिक परमादेश जारी भएको भन्दै पुनरवलोकन निवदेन दर्ता गरेको थियो। अदालतले बिहीबार उक्त निवेदन नै खारेज गरेपछि कोरोना परीक्षण तथा उपचारको दायित्व सरकारकै काँधमा आइपुगेको छ।
प्रतिक्रिया