युनिकोड
कर्मचारी समायोजन उल्टिन थालेको छ।
एकातिर सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नीतिगत निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता गराउने फैसला गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले आधिकारिक रूपमा नीतिगत निर्णय प्राप्त नभएको बताए । ‘समायोजनका विषयमा धेरै गुनासा आएकोले नीतिगत रूपमै समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन।’
मन्त्रालयमा ६ सय कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ हजार कर्मचारीको संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछन्।
प्रस्तावमा कुनै प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानका लागि गुनासो गरेमा मन्त्रालयले मिलान गर्ने उल्लेख छ।
गुनासो गर्ने कर्मचारीको समायोजन भएको सम्बन्धित प्रदेश र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को प्रदेशको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने छ।
स्थानीय तहको हकमा पनि समायोजन भएको सम्बन्धित स्थानीय तह र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को स्थानीय तहको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया