युनिकोड
कोरोना कहर बढेसँगै संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए।
सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् । कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।
संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बैठकको अभ्यास गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बन्दाबन्दी प्रारम्भसँगै सदनका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग भर्चुअल संवाद गगरेका थिए।
भर्चुअल बैठक बढे पनि कानुनी वैधता र प्रविधिको समस्या समितिहरूले झेलिरहेका छन् । अर्चुअल बैठकको वैधानिकता हुनेगरी नियमावली संशोधनका लागि समिति सभापतिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन्। सचिवालयले नै गठन गरेको समितिले पनि नियमावली संशोधनको सुझाव दिइसकेको छ।
महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पाल समस्या भए पनि बैठक चलाइरहेको बताउँछिन्। ‘‘हामीलाई धेरै समस्या छन् । वैधानिकताका प्रश्न छन् । प्रविधिको विषय पनि जोडिएको छ । कहिले कोसँग, कहिले कोसँग जुम आईडी मागेर काम चलाइरहेका छौँ । कोरोनाका बीचमा पनि श्रमिक, महिला तथा बालबालिकाका ठूला समस्या छन् । हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अभ्यासकै रूपमा बैठकलाई निरन्तरता दिएका हौँ,’ उनले भनिन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बैठकलाई वैधता दिनेगरी सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने बताउछन्। ‘‘हामीले सभामुखलाई पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अहिले संसद् अधिवेशन छैन । नियमित प्रक्रियाबाट त नियमावली संशोधन सम्भव छैन । तर सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नुहुन्छ । यो विकल्प भने छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया