युनिकोड
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सजायको कडा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फोन प्रयोगकर्ताका लागि पनि उस्तै कडा प्रावधान राखेर कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ।
दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट कसैलाई गाली, धम्की वा दुःख दिए १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म जेल हुने प्रस्ताव गर्दै कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो ।
फोन गरेर वा एसएमएसमार्फत अरूलाई गाली गर्ने वा धम्क्याउनेलाई लक्षित गर्दै मस्यौदामा कडा सजायको प्रावधान राखिएको हो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने काम गरे १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
२०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यो मस्यौदा बनाइएको हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्दसमेत गराउन सक्ने प्रावधान छ।
‘तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नुभन्दाअघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भनिएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको जरिवाना रकम ६० गुणाले बढी हो।
प्रयोगकर्ता मात्रै नभई नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि पनि कडा जरिवाना छ । मस्यौदामा अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेमा ३० देखि ५० लाखसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले सेवा प्रदायकलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया