युनिकोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिबिना गैरसरकारी संघसंस्थाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ। २०६७ मा तयार गरिएको जलवायु परिवर्तन नीतिलाई संघीयताको मर्मअनुसार समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले नयाँ नीति अघि बढाएको हो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना–कार्यक्रममा एनजीओको वैदेशिक लगानीबारे नियमन गर्ने गरी बनाइएको नीतिको मस्यौदा भने मन्त्रालयले बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) अन्तर्गतको अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) को आर्थिक सहयोगमा तयार गरेको हो।
ओपीएमकै सहयोग रकम खर्चेर मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालले नीतिको मस्यौदाका लागि सातवटै प्रदेशका राजधानीमा छलफलरअन्तर्क्रिया गरेका थिए।
दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको आर्थिक सहायतामा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजनारकार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएपछि मन्त्रालयले तिनको नियमन गर्न खोजेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई नियमन गर्ने हेतुले त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया