युनिकोड
०६६ र ०७२ मा गठित समितिका प्रतिवेदन अलपत्र रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्यायालयभित्रका विकृति र विसंगति अध्ययन गर्न तेस्रोपटक समिति गठन गरेको छ ।
अघिल्ला दुई समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा सार्वजनिकसमेत गरिएका छैनन् ।
६६ पुसमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल’ बनेको थियो, जसमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, खिलराज रेग्मी र गिरीशचन्द्र लाल सदस्य थिए ।
सोही वर्ष फागुन तेस्रो साता कार्यदलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यसको सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी नै । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
यस्तै, साउन ०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति अध्ययन समिति’ गठन भयो ।
समितिमा न्यायाधीशहरू गोविन्दकुमार उपाध्याय र वैद्यनाथ उपाध्यायसहित पाँच सदस्य थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सोही वर्ष मंसिर अन्तिममा समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन पनि अलपत्र प¥यो ।
दुवै समितिमा रहेका लाल निष्कर्ष छ, ‘कुनै विवाद आउँदा सामसुम पार्न यस्ता समिति बनाइने गर्छ । र, विवाद साम्य भएपछि समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरिन्छ ।’ पुरानै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे हुने अवस्थामा नयाँ समिति बनाउनुको औचित्य नरहेको उनको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया